सर्वोच्च अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरमा साधुहरूले नांगै बस्नुलाई सनातनी अभ्यासको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र कुमार चुडालको इजलासले गरेको एक फैसलामा नागा साधुहरू नांगै बस्नुलाई अश्लीलताको प्रदर्शन गरेको भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो।
‘नांगै बस्नुको उद्देश्य दर्शनार्थी भक्तजनहरूको कामोत्तेजना बढाउने वा कामवासनामा आशक्त गराउने वा निजहरूको सोचलाई भ्रष्ट र चरित्रहीन गराउने उद्देश्यले नभई सनातन अभ्यास र परम्परा अनुसार भगवान पशुपतिनाथप्रतिको भक्ति, समर्पण र साधनाको रूपमा नांगै बसेको भन्ने देखिन आउँछ,’ सर्वोच्चको व्याख्या छ।
उक्त फैसला भदौ २०८१ भदौ २७ गते भएको हो, अहिले पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।
अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
शिवरात्रीमा नागा बाबाहरूले भक्तजनलाई बोलाएर लिंगमा दलेको खरानीको टीका लगाउने जस्ता गतिविधि गरेर यौनजन्य हिंसात्मक क्रियाकलाप गरेको भन्दै रिटमा उल्लेख गरिएको थियो।
यस्ता कार्य रोक्न भन्दै निवेदक न्यौपानेले आदेशको माग गरेका थिए। निवेदकको मागअनुसार दाबी स्वाभाविक र तर्कसंगत नदेखिएको पनि फैसलामा भनिएको छ।
‘यसबाट भक्तजनहरू यौनिक रूपमा दिग्भ्रमित वा चरित्रहीन बन्न पुग्ने वा सोबाट महिला बालबालिका आदि भक्तजनहरूमा यौनहिंसा हुन जाने भन्ने निवेदकको दाबी स्वाभाविक र तर्कसंगत देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘साथै नागा साधुहरूको यस किसिमको अभ्यास र व्यवहार सनातनदेखि चलिआएको र यसलाई धार्मिक, सामाजिक र नैतिक मूल्यका दृष्टिले समेत स्वीकार्य नै मानिएको हुँदा नागा साधुहरूले धार्मिक स्थलमा सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचार विपरित अश्लीलता प्रदर्शन गरेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन।’
सर्वोच्चले धार्मिक स्वतन्त्रताको हकमा पनि सीमा हुने व्याख्या पनि गरेको छ। अर्थात् स्वतन्त्रताको नाममा सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने वा अर्काको धरममा खलल पार्ने जस्ता कामलाई कानुन अनुसार दण्डनीय मानिएको पनि उल्लेख गरेको छ।
‘धर्मिक स्वतन्त्रताको हकले त्यस्ता कार्य गर्ने छुट दिएको छ भनेर बुझ्न मिल्दैन। धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रयोग नेपालको संविधानको धारा २६ को उपधारा ३ ले परिचाषित गरेको दायराभन्दा बाहिर गई हुन सक्दैन,’ फेसलामा भनिएको छ।
सर्वोच्चले यस रिट निवेदकको माग अनुसार फैसला गर्न नसक्ने भन्दै खारेज गरेको थियो।
कला/संस्कृति, शैक्षिक उद्देश्य, चिकित्सकीय वा उपचारको प्रयोजन वा अन्य सामाजिक मान्यता अनुरूप यौनाङ्ग देखाउनुलाई पनि अश्लीलता मान नसक्ने पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
सर्वोच्चले कुनै गतिविधि अश्लील मानिन सामाजिक रूपमा स्वीकार्य मान्यता विपरीत, अशोभनीय र यौनिक दृष्टिले दिग्भ्रमित बनाउने उद्देश्यले गरिएको हुनुपर्ने भनिएको छ।
‘अश्लील मानिनका लागि सामान्यत: सामाजिक रूपमा स्वीकार्य मान्यता विपरीत, अशोभनीय र यौनिक दृष्टिले दिग्भ्रमित बनाउने उद्देश्यले गरिएकफ अभिव्यक्ति वा क्रियाकलाप हुनुपर्ने हुन्छ। तथापि अश्लीललता वैधानिक अवस्था समेत भएको र यसको कानुनी परिणाम समेत हुने भएकाले अश्लीलताको निर्धारण सम्बन्धित मुलुकको फौजदारी कानूनले परिभाषित गरे अनुरूपको विषय समेत हुने देखिन आउँछ,’ फैसलामा उल्लेख छ।
यस्तै निवेदकले नागा साधुहरूलाई पशुपति मन्दिर परिसरमा प्रवेश समेत निषेध गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो।
सर्वोच्चले त्यसरी निषेध गरिनु उचित नहुने र परम्परामा नै हस्तक्षेप हुने भनेको छ।
‘भगवान पशुपतिनाग मन्दिरको परिसरमा प्रवेश नै निषेध गर्दा सनातनदेखि चलिआएको परम्परा नै हस्तक्षेप हुन जाने भएकाले नागा साधुरूलाई पशुपति नाग क्षेत्र परिसरमा प्रवेश निषेध गरिनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिरिँग सहमत हुन सकिएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सामान्य दक्षिणा दिई बिदाइ गर्नु हाम्रो धार्मिक र सामाजिक संस्कार र परम्परासमेत भएको हुँदा सो परम्परालाई समेत रोक्नुपर्ने भन्ने तर्कसम्मत मान्न सकिएन।’
सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशले फैसलामा शरीरमा कुनै वस्त्र धारण नगरी नांगै बस्ने धार्मिक अभ्यासका पछाडिका हिन्दु धार्मिक परम्परा, धर्मशास्त्र तथा वैदिक साहित्यलाई समेत उदृत गरेको छ।
हरेक वर्ष महाशिवरात्रीका लागि विभिन्न ठाउँबाट पशुपतिमा नागा बाबाहरू आउने गर्छन्। त्यसरी आएका बाबाहरूलाई महाशिवरात्री सकेपछि पशुपति विकास कोषले केही रकम दिएर फिर्ता गर्ने प्रचलन छ।
-1756118929.jpeg)
-1746009348.jpg)
