प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई शुक्रबार पक्राउ गरेको छ। ट्रस्टको नाममा दर्ता जग्गा भाडामा दिँदा अनियमितता भएको भन्दै ब्युरोले ठगी र आपराधिक विश्वासघातको मुद्दामा कार्कीलाई पक्राउ गरेको हो।
ब्युरोका अनुसार नेपाल ट्रस्टले सञ्चालक समितिको निर्णय र कुनै आधारबिनै काठमाडौं महानगरपालिका–१, दरबारमार्गस्थित जग्गामा कित्ता थप गरी थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई भाडामा दिने सम्झौता गरेको थियो।
त्यस क्रममा ट्रस्टका अधिकारी, कर्मचारी र अन्य व्यक्तिहरूले गैरकानुनी लाभ लिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको प्रहरीले जनाएको छ।
हाल अवकाशप्राप्त ६६ वर्षीय कार्कीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको र अन्य संलग्न व्यक्ति तथा सहयोगीहरूबारे छानबिन अघि बढाइएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तथा प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले बताए।
आइतबार थामसेर्कुका अध्यक्ष लाक्पा सोनाम शेर्पाले भने आफूले कानुनी रूपमै उक्त जग्गा भाडामा लिएको बताएका छन्। थामसेर्कु व्यापारिक समूह यती वर्ल्डअन्तर्गत पर्छ। यती समूह यती एयरलाइन्ससहित हेलिकप्टरदेखि पर्यटन व्यवसायमा सक्रिय छ।
यतीका अध्यक्ष समेत रहेका शेर्पाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दरबारमार्गको जग्गाबारे आएका कुराको प्रतिवाद गरेका हुन्।
उक्त जग्गा भाडा सम्बन्धी विषयमा आएका विभिन्न समाचारमा कम्पनीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले बताएका छन्। थामसेर्कुले नेपाल ट्रस्टसँग कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर २०७४ जेठ १४ मा सो जग्गा भाडामा लिएको उनले जनाएका छन्।
'नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको जग्गा, त्यसमा कम्पनीले बनाएको भवन, लिज रकम, लिज अवधि, लिज क्षेत्रफल लगायत विषयमा भाम्रक, कपोकल्पित र प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुने गरी प्रकाशित समाचार र सूचनाहरूप्रति यस कम्पनीको आपत्ति छ,' थामसेर्कुका अध्यक्ष शेर्पाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यस किसिमका समाचार र सूचनाले समाजमा भ्रम सिर्जना हुने र यसबाट कानुनी राज्यको बर्खिलाप भएको उनले बताएका छन्।
यस्ता गतिविधिले असल व्यवसायीलाई गरिखान असहज अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यसप्रति सचेत हुन, कानुनी राज्यप्रति संवेदनशील हुन र सम्मान गर्न उनले अपिल गरेका छन्।
नेपाल ट्रस्टले २०७३ असार १४ गते गोरखापत्रमा उक्त जग्गा भाडाका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो।
'सूचना बमोजिम थामसेर्कु प्रक्रियामा सरिक भई १ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजार ४ रूपैयाँ ६० पैसा (जग्गाको हकमा १ अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार ७७ रूपैयाँ र भवन निर्माणको हकमा १९ करोड २९ लाख ६५ हजार ९२७ रूपैयाँ ६० पैसा) तिर्ने प्रस्ताव भई तोकिएका सबै सर्तहरू पूरा गरिएको हो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
निर्माण अवधिको तीन वर्षसहित ३० वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिने सम्झौता भएको थियो।
बीचमा कोरोना कालका बाबजुद कम्पनीले उक्त अवधिभित्रै भवन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको र त्यही मितिबाट भाडा बापतको रकम भुक्तानी गर्दै आएको जानकारी गराएको छ।
थामसेर्कुका अनुसार भवन निर्माणको लागत बढेर ४० करोड रूपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। त्यस्तै, भाडा बापत हालसम्म २१ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम नेपाल ट्रस्टलाई भुक्तानी गरिसकेको छ।
'समाचारमा प्रकाशित गरिए जसरी यस कम्पनीले अनधिकृत रूपमा सरकारी जग्गा कहिल्यै प्रयोग गरेको छैन। यस्ता कुरा भ्रामक र कपोकल्पित रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं,' थामसेर्कुले भनेको छ, 'कम्पनीले कित्ता नम्बर ४६०६ मा मात्र भवन निर्माण गरेको छ। र, अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिएको भनिएको कित्ता नम्बर ४६०५ मा कुनै संरचना निर्माण गरिएको छैन। साविकझैं बाटोकै रूपमा कायम रहेको बेहोरा जानकारी गराउँछौं।'
त्यस्तै, भाडा रकम ६ अर्ब रूपैयाँ भनेर प्रसारित गरिएकामा कुनै सत्यता नभएको कम्पनीले बताएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट औंल्याइएको यो विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पनि अनुसन्धान भएको थियो। त्यसको निरूपण २०७५ माघ २८ गते आयोगको निर्णय अनुसार भयो। त्यस्तै यस विषयमा उच्च अदालत पाटनमा परेको मुद्दामा समेत फैसला भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ।
'हालसम्म उक्त फैसलाविरूद्ध माथिल्लो निकायमा पुनरावेदन नपरेको अवस्था रहेकामा फैसलाविरूद्ध पटक पटक भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गर्नु अदालतको समेत अवहेलना हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,' अध्यक्ष शेर्पाले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्।
बदनियत राखेको भए आफूभन्दा दोस्रोमा ६२ करोड रूपैयाँ हाराहारी रकममा टेन्डर हालेको थाहा पाउँदा पाउँदै आफूले डेढ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था नआउने थामसेर्कुको भनाइ छ।
'बदनियत भएकै भए पनि दोस्रो कम्पनीको बोलकबोल रकममा दुई–चार करोड रूपैयाँ बढाउँदा हुने थियो। तर त्यसो नगरी टेन्डर मूल्य नै कायम गरी सम्झौता गरिएको हो। ६ अर्ब रूपैयाँमा आजको मितिमै दरबारमार्ग क्षेत्रमा ३० आना जग्गा खरिद गर्न सकिने अवस्था छ। अनि ३० आना जग्गा प्रयोग बापत मात्रै ६ अर्ब तिर्न कोही मञ्जुर हुन सक्ला? साथै यसै आधारमा हिसाब गर्ने हो भने जग्गाको मात्र भाडा प्रति वर्गफिट प्रति महिना १५०० रूपैयाँभन्दा बढी पर्ने देखिन्छ। के यो आजको स्थितिमा चलन चल्तीको भाडा दर हो,' कम्पनीले भनेको छ।
त्यसैले भ्रामक, कपोकल्पित र विद्यमान कानुनी मान्यताविपरीत समाचारहरूप्रति भ्रममा नपर्न थामसेर्कुले अनुरोध गरेको छ।
'यस्ता क्रियाकलापले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको छ। आजको अवस्थामा यस्ता समाचार र गतिविधिले पवित्र भावले मुलुकको हित चिताई राज्यलाई धेरै कर तिर्ने, धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने र समग्रमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुऱ्याइरहेको निजी क्षेत्रलाई निरूत्साही र अपमान गरिरहेको छ,' अध्यक्ष शेर्पाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अहिले थामसेर्कुले भाडामा लिएको यो जग्गा दोस्रो जनआन्दोलनसम्म राजपरिवारको स्वामित्वमा थियो। राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका यस्ता सबै सम्पत्ति गणतन्त्रपछि सरकारको नाममा छ। सरकारका तर्फबाट नेपाल ट्रस्ट यसको संरक्षक हो।
ट्रस्टले यो जग्गा पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको थामसेर्कु कम्पनीलाई व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन ३० वर्षका लागि भाडामा दिएको हो।
यो जमिन भाडामा दिने निर्णय २०७२ सालमै भएको थियो। त्यति बेला गृहमन्त्री वामदेव गौतम ट्रस्टका अध्यक्ष थिए। ऐन अनुसार ट्रस्टका संरक्षक प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष गृहमन्त्री हुन्छन्। जग्गा उपभोग निर्णय सञ्चालक समितिबाट हुन्छ। समितिमा गृहमन्त्रीसहित ८ सचिव र ४ सदस्य हुन्छन्।
दरबारमार्गको यो १ रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा दिन २०७३ असार १४ गते टेन्डर खोलिएको थियो। ६ वटा कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए। तीन वटाको पास भयो। तीमध्ये थामसेर्कुले टेन्डर जित्यो। तर ट्रस्टले थामसेर्कुभन्दा बढी रकम तिर्ने भनी कबुलेका तीन कम्पनीको प्रस्ताव 'प्रक्रिया नपुगेको' भन्दै रद्द गरेको त्यही बेला प्रश्न उठेको थियो।
पछि थामसेर्कुले कबुलेको रकममाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठायो। साढे ६ अर्ब रूपैयाँमा भाडा दिने तय भइसकेको जग्गा किन साढे एक अर्बमा दिइयो भनी महालेखाले पाँच अर्ब रूपैयाँको बेरूजु देखाएको थियो।
थामसेर्कुले यहाँ भवन बनाउन थालेपछि पनि व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउनु र तीस वर्षमा डेढ अर्ब रूपैयाँ मात्र भाडा तिर्नु अनुचित भएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
अन्तरिम संविधान २०६३ ले 'राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र परिवारको सम्पत्ति सरकार मातहत ल्याई राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने' भनेको छ।
सम्पत्ति संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न नेपाल ट्रस्ट स्थापना गरिएको हो। दरबारले बक्सिस वा उपहार दिएको, राजाले छोरीलाई दाइजो दिएको जग्गा पनि ट्रस्टले फिर्ता लिएको छ।
नेपाल ट्रस्ट ऐनले 'ट्रस्टको सम्पत्ति सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग हुने' भनेको छ। यस्ता सम्पत्ति शिक्षा र स्वास्थ्यका काममा प्रयोग गर्न सकिने भनेर नेपाल ट्रस्ट नियमावलीले क्षेत्र छुट्ट्याएको छ। नियमले आयआर्जन हुने काममा लगानी गर्न पनि छुट दिएको छ। भवन बनाएर व्यापारिक प्रयोजनलाई भाडामा दिन सकिन्छ।
यसरी यो जमिन व्यापारिक कम्प्लेक्सलाई भाडामा दिन कानुनले नरोके पनि ऐनले भने अनुसार कसरी 'सार्वजनिक लाभ' र 'राष्ट्रहित' भयो भनेर त्यो बेलै आलोचना भएको थियो। तर ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेका कुनै जग्गामा यो उद्देश्य पूरा भएको देखिएको छैन।
-1746009348.jpg)
