लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणका लागि छुट्टाएको बजेट पहिलो चार महिनामै सकिएको छ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको १२ तलाको भवन निर्माओका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा भवन निर्माणका लागि १ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। उक्त रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भएको कामको भुक्तानीमै सकिएपछि चालु वर्षका लागि बजेट अभाव भएको हो।
प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा सवा ६ अर्ब रूपैयाँको लागतमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणको काम अगाडि बढेको थियो। सरकारको गौरवको आयोजना भनिए पनि भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नभएपछि निर्माण कम्पनीले उधारोमै काम गरिरहेको छ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका अनुसार सरकारले विनियोजन गरेको १ अर्ब रूपैयाँ मध्ये ८५ करोड रूपैयाँ अघिल्लो वर्षको भुक्तानीमा सकिएको छ। बाँकी १५ करोड रूपैयाँ चालु वर्षमा भएको कामको भुक्तानी गरिएको छ भने कात्तिकसम्म सम्पन्न कामको अझै २४ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका तर्फबाट भवन निर्माणमा खटिएका साइट इन्जिनियर शंकर सुवेदीका अनुसार भवन निर्माणका लागि रकम अभाव भएपछि प्रदेश सरकारसँग चालु वर्षका लागि थप ८० करोड रूपैयाँ माग गरिएको छ।
‘अहिलेसम्मकै २५ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने छ, अहिले भइरहेको कामको प्रगतिलाई हेर्दा बाँकी आठ महिनाका लागि समेत गरी ८० करोड आवश्यक पर्छ,’ उनले भने।
उनले निर्माण कम्पनीलाई नियमित रूपमा रकम भुक्तानी गर्न सके निर्माणको काम पनि समयमै पुरा हुने भएकाले सरकारले पनि रकम थप गर्ने आश्वासन दिएको बताए।
‘हामीले माग गरेको ८० करोड रूपैयाँ थप नगरे पनि ५० करोड रूपैयाँ थप भयो भने हामी चल्न सक्छौं,’ उनले भने।
यस वर्ष जेन जी आन्दोलन लगायतका कारण कतिपय कामहरू हुन नसकेको र सरकार आफैंले पनि कतिपय खर्च कटौती गरेकोले त्यो रकम यस्तै आयोजनाहरूमा लगाउने सरकारको योजना छ।
मुलुकमै सबभन्दा ठूलो १२ तलाको अत्याधुनिक सुविधासहितको अस्पताल बनाउने भन्दै २०८० साल पुस २६ गते प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले भवन निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
सुविधा सम्पन्न दुई वटा भवन, उपकरण र आन्तरिक व्यवस्थापनसहित ८ अर्ब ९९ करोड ७५ लाख ६४ हजार लागत अनुमान गरिएकोमा भारतीय निर्माण कम्पनी क्याप साइट आशिष रेलिग्रेट भेन्चर र नेपाली कम्पनी आशिष रेलिगेसनले ६ अर्ब १८ करोड रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेका थिए।
ठेक्का सम्झौता अनुसार ५ वर्ष अर्थात् २०८५ पुस २५ गतेभित्र भवन निर्माणको काम पुरा गर्नुपर्ने सर्त छ। सम्झौता भएको आठ महिनापछि २०८१ भदौ १५ गते मात्र भवनको शिलान्यास गरी निर्माणको काम अगाडि बढाइएको थियो। निर्माण सुरू गरिएको १४ महिनामा ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको सुवेदीले बताए।
इन्जिनियर सुवेदीका अनुसार निर्माण कम्पनीलाई पेश्की स्वरूप ठेक्का सम्झौताको २० प्रतिशत रकम दिने प्रावधान रहे पनि निर्माण कम्पनीले पेश्की स्वरूप १८ प्रतिशत रकम लगेको छ। यसरी लगेको पेश्की रकम ३० प्रतिशत काम पूरा नगर्दासम्म काट्न पाइँदैन।
अहिले भइरहेको रफ्तारमा काम भइरहे आगामी असार मसान्तसम्म ५० प्रतिशत जति काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको सुवेदीले बताए।
‘ठेक्का सम्झौता गरिएको अवधिबाट हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षभित्र ४७ प्रतिशत काम पूरा गर्नुपर्ने कार्य तालिका छ। तर, कामको प्रगतिलाई हेर्दा यस वर्ष ५० प्रतिशत काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ सुवेदीले भने।
सरकारले गत वर्ष भवन निर्माणका लागि १ अर्ब ८० करोड रकम विनियोजन गरेको थियो। पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छवि पोखरेलले बजेट अभाव नहुने हो भने निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै भवन निर्माणको काम पूरा हुने दाबी गरे।
‘निर्माण कम्पनीले जसरी काम गरिरहेको छ यही गतिमा अगाडि बढ्ने र सरकारले पनि बजेट विनियोजन गर्ने हो भने निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै भवन निर्माणको काम सम्पन्न हुन सक्छ,’ इन्जिनियर पोखरेलको दाबी छ।
भवन निर्माणमा प्रयोग भइरहेका वस्तु तथा कामको गुणस्तर अनुगमनका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयको १६ जनाको प्राविधिक टोलीले सुपरिवेक्षण गरिरहेको छ।
भवनको डिजाइन र गुणस्तर सुपरिवेक्षणको जिम्मा ‘जी–टु–जी’ माध्यमबाट काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतको ‘काठमाडौं युनिकन्सर्न कन्सल्टेन्सीलाई दिइएको थियो।
सिद्धार्थ राजमार्गसँगै जोडिएको कुल ६ बिगाह १२ कट्ठा जमिनमा २०१६ सालमा बनेका पुराना संरचना भत्काएर १२ तलाको मुख्य भवन र क्यान्सर भवन निर्माण थालिएको हो। यसअघि निर्माण गरिएका डाइग्नोस्टिक एन्ड रिसर्च, प्रसूति, महिला तथा बाल रोग, जनरल वार्ड र शल्यक्रिया भवनहरू भने यथावत् राखिएका छन्।
-1763106181.jpg)
-1746009348.jpg)
