चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाको काम सुस्त बन्दै गएको छ।
सम्झौताको मिति सकिन ८ महिनाजति बाँकी रहँदा काम करिब ५० प्रतिशत मात्र सकिएको निर्माण कम्पनीले जानकारी दियो।
रंगशाला निर्माणको काम हिमालयन कालिञ्चोक बिबिआर जेभीले गरिरहेको छ। २०८१ असारमा भरतपुर महानगरपालिका र उक्त कम्पनीबीच ३० महिनाभित्र काम सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो।
उक्त अवधिभित्र मैदानसहित ५ वटा पिच, ड्रेनएजसहित पछिल्लो प्रविधि अपनाएर मैदान निर्माण, दुइटा ३–३ तलाको टावर, पहिले तयार भएको ५ हजार जना बस्न मिल्ने पारापिटमा थप १० हजार क्षमता थप्ने लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने थियो।
प्रोजेक्ट म्यानेजर प्रविन क्षेत्रीका अनुसार २२ महिनामा ५० प्रतिशत काम भएको छ। अहिलेसम्म एउटा टावरको काम लगभग सकिएको छ। अर्को टावरको दोस्रो तलाको ढलान भएको छ।
चार पारापिटमध्ये एउटाको काम सकिएको क्षेत्रीले बताए। दुइटाको ढलान भएको र बाँकी एउटाको काम सुरू भएको छ। समग्रमा पारापिटको काम ३३ प्रतिशत सकिएको छ।
मैदान निर्माणको काम पनि सुरू भएको छ। मैदानमा ५ वटा पिच बनाउन तयारी भइरहेको क्षेत्रीले जानकारी दिए।
'७ वटा पिचका लागि स्थान बनाउने र ५ वटा हामीले बनाउने सम्झौता हो,' उनले भने, 'मैदानसम्म पुग्ने बाटो, मैदान र पिच बनाउने काम सँगै अघि बढेको छ।'
उनका अनुसार यसबाहेक भूमिगत पावर केबल, प्लम्बिङ लगायत काम पनि चलिरहेको छ।
चुनावअघि यहाँ दुई सय बढी कामदारले काम गरिरहेका थिए। गति बढी थियो। चुनावबाट घटेको गति त्यो तहमा पुग्न सकेको छैन। त्यसैले भौतिक प्रगति समय तालिका भन्दा ढिलो भइरहेको क्षेत्री बताउँछन्।
'बर्खा लागेपछि कामको गति अझै घट्छ,' उनले भने, 'हाम्रो लक्ष्य त तोकिएको अवधिमै सक्ने छ। प्रयास गर्छौं।'
२०८३ पुस २२ भित्र काम सक्ने गरी निर्माण कम्पनी र महानगरबीच कुल ७५ करोड ५० लाख ९१ हजार १८९ रूपैयाँको सम्झौता भएको थियो।
यसका लागि बागमती प्रदेश सरकारले कुल ठेक्का रकमको ७० प्रतिशत बेहोर्ने निर्णय गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि संघीय सरकारले २५ करोड र भरतपुर महानगरपालिकाले ४ करोड ८० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेका थिए।
महानगरले यस आर्थिक वर्षका लागि ४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
संघीय मन्त्रिपरिषदको २०८० कात्तिक २३ गते बसेको बैठकले गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाभित्र समेटेर बाँकी काम तीनै तहका सरकारहरु मिलेर पूरा गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि महानगरपालिकाले रंगशाला निर्माणको थप काम सम्पन्न गर्न टेन्डर आह्वान गरेको हो।
महानगरका कार्यवाहक मेयर चित्रशेन अधिकारीले संघीय र प्रदेश सरकारसँग रंगशाला निर्माणका लागि आवश्यक बजेट माग गरिरहेको बताए।
'बजेट अभावका कारण काम रोकिनु हुँदैन भनेर संघ र प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरिरहेका छौं,' अधिकारीले भने, 'निर्माण कम्पनीले तोकिएकै समयमा काम सक्ने भनेको छ। हामी बजेट अभाव हुन नदिने गरी लागेका छौं।'
नयाँ सरकारले उधारो रकम भुक्तानीमा सहजीकरण गर्ने कट्टेलको आशा
धुर्मस–सुन्तली फाउन्डेसनले चन्दा संकलन गरी बनाउन सुरू गरेको रंगशालाको काम बजेट अभाव भएको भन्दै २०७८ साउन २२ गतेबाट रोकिएको थियो।
३९ प्रतिशत काम सकिएपछि फाउन्डेसनले बजेट अभावको कारण देखाउँदै २०७८ पुस २ गते स्वामित्व लिइदिन महानगरलाई पत्राचार गरेको थियो। पुस २० गते महानगरले रंगशालाको स्वामित्व लियो।
तर फाउन्डेसनले रंगशाला निर्माण क्रममा उधारोमा किनेको सामानको रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा महानगर र फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) बीच कुरा मिलेको छैन।
फाउन्डेसनले रंगशाला निर्माणमा ५९ करोड ९० लाख रूपैयाँ बराबरको काम गरेको विभिन्न निकायले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फाउन्डेसनले गरेको आम्दानीभन्दा १८ करोड ४३ लाख रूपैयाँ बढीको सामान उधारोमा किनिएको प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ।
यो रकम भुक्तानी गर्न भनेर संघीय मन्त्रिपरिषदले दुई पटकसम्म १२–१२ करोड रूपैयाँ भरतपुर महानगरपालिकामा पठाएको थियो।
गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाको कार्यप्रगतिको मूल्यांकन गरी हालसम्म सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि भनेर पठाइएको रकम सुरूमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र पछि अर्थ मन्त्रालयमार्फत भरतपुर महानगरसम्म पुगेको थियो।
तर उनीहरूले त्यो रकम भुक्तानी गरेनन्। बजेट फ्रिज भयो।
त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकबाट गरिने मूल्यांकनका आधारमा सो रंगशालाको सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्न ससर्त अनुदानको व्यवस्था भयो।
चार किस्तामा दिने गरी १५ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएपछि महानगरले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानसँग रंगशालाको भौतिक संरचनाको मूल्यांकन गर्ने सम्झौता गरेको थियो।
उक्त सम्झौता अनुसार संस्थानले प्रतिवेदन तयार पारेर बुझायो। तैपनि महानगरले भुक्तानी गर्न मानेन।
महानगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नटेकी गरिएको कारोबारको भुक्तानी दिन नमिल्ने अडान लिएपछि त्यो बजेट पनि फ्रिज भएको थियो।
हाल छोरीको उपचार क्रममा अमेरिकामा रहेका फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले नयाँ सरकारबाट भुक्तानी प्रक्रियामा सहजीकरण हुने आशा राखेको बताए।
'स्वामित्व लिएपछि दायित्व बहन पनि गर्नुपर्छ। अधिकारिक प्रतिवेदनहरुले नै हामीलाई लागेको उधारोको विषयमा बोलिसकेको र नेपाल सरकारले उधारो तिर्न भनेर बजेट पठाइसकेको अवस्थामा अड्काउन हुन्थेन,' कट्टेलले सेतोपाटीसँग भने, 'हाम्रो मात्रै होइन सप्लायर्सको पीडा पनि बुझिदिनुपर्यो। मलाई न्याय दिनुपर्यो भन्दै हिँडेको धेरै भयो।'
कट्टेलले नयाँ सरकारले आफूलाई न्याय दिनेमा आशावादी रहेको बताए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेको तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गरेको २० बिघा १९ कट्ठा जग्गामा रंगशाला बनाउन धुर्मस–सुन्तली फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरपालिकाबीच २०७५ माघ १६ गते सम्झौता भएको थियो।
-1746009348.jpg)
