मंगलबार दिउँसो हामी भूमि समस्या समाधान आयोगको कार्यालय पुग्दा लामाको भेषमा रहेका एक जना ज्येष्ठ नागरिक कागजपत्रमा ल्याप्चे लगाउँदै थिए। उनी भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर २४ मा बस्दा रहेछन्।
२०३६ सालमा मकवानपुरबाट बसाइसरी चितवन आएका प्रेम दोर्जे बल लामा हुन् उनी। बस्न थालेको ४७ वर्षपछि मंगलबार उनले आफ्नो जमिनको पूर्जा प्राप्त गरेका छन्।
'हामी यो जमिनमा बस्न थालेकै साल जग्गाको नापजाँच चलिरहेको थियो। त्यतिखेर एउटा टोकन दिएका थिए। २०५२ सालमा फेरि नापी हुँदा लालपूर्जाको आश लागेको थियो। तर पाइएन। त्यसपछि जति आयोगहरु बने सबैमा पुगेर निवेदन दिँदै आएँ। अब त पाइन्छ कि भन्ने बेलामा सरकार ढल्ने, आयोग पनि गइहाल्ने भयो,' ७० वर्षे लामाले भने, 'धाउँदा–धाउँदा ढिलै भएपनि लालपूर्जा हातमा परेको छ।'
भूमि समस्या समाधान आयोग चितवनले मंगलबारमात्रै २ दर्जनबढी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा धनी दर्ता प्रमाण–पुर्जा (लालपूर्जा) दियो। आयोगका अध्यक्ष इमानसिंह मुक्तानले प्रकृया पूरा गरेकाहरुलाई लालपूर्जा वितरण गरिरहेको बताए।
मुक्तान २०८१ को माघदेखि आयोगको अध्यक्ष छन्। यो अवधिमा ७ सय ८७ परिवारलाई जग्गाको लालपूर्जा दिएको उनले बताए। लालपूर्जा पाउने ३ सय ३१ भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी परिवार हुन्। अरु अव्यवस्थित बसोबासी हुन्। मुक्तानले भदौ २३, २४ को जेन–जी आन्दोलनपछि मात्रै ४ सय ८५ जनाले लालपूर्जा पाएको जानकारी दिए।
आयोगबाट रत्ननगर नगरपालिकाको वडा नम्बर १२, भरतपुर महानगरपालिकाका वडा नम्बर ११, १५, २६ का ३ सय २ परिवारले जेन–जी आन्दोलनअघि लालपूर्जा पाएका थिए। पछि भरतपुर महानगरका ८, १२, १६, २३, २४ नम्बर, रत्ननगर नगरपालिकाका १२, १३ र राप्ती नगरपालिकाका ६, ७, ११ का ४ सय ८५ भन्दा बढी परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेको मुक्तानले बताए।
'पुस्तौंदेखि बस्दै, उपयोग गर्दै आएर पनि लालपुर्जा विहीन रहेका परिवारलाई विधि, प्रकृया पूरा गरेर पूर्जा वितरण गर्दै आएका छौं। जेन्जी आन्दोलनमा धेरैजसो फाइल तथा कागजात जले। तैपनि हामीले फेरि मेहनत गरेर कागजपत्र जुटाइवरी लालपूर्जा वितरण गरिरहेका छौं,' मुक्तानले सेतोपाटीसँग भने।
उनकाअनुसार आन्दोलनका क्रममा जलेका राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर १ का ११ सय ६७ वटा कित्ताका फाइलहरु पुनः निर्माण गरिएको छ। भरतपुर महानगरका वडाहरु १२, १६, २३, २४,२५,२६, माडी नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का गरेर १३ सय कित्ताका फाइलहरु पनि जलेपछि पुनः तयार गरिएको आयोगले जानकारी दियो। ती जग्गाहरुको लालपूर्जा राजस्व भौचर प्राप्त भएपश्चात तयारी गरि वितरण गर्ने क्रममा रहेको अध्यक्ष मुक्तानले बताए।
'चितवन नेपाल सरकारले २०८१ मा नियुक्त गरेका जिल्ला समितिहरु मध्ये भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा धनी दर्ता प्रमाण–पुर्जा सबैभन्दा अगाडि वितरण गर्ने जिल्ला हो। बागमती प्रदेशमा अन्य १२ जिल्लाले भन्दा चितवन एक्लैले तेब्बर बढी लालपूर्जा वितरण गरेको छ,' अध्यक्ष मुक्तानले भने, 'समय अवधि हेर्दा १४/१५ महिना देखिएता पनि आन्दोलन, आयोग खारेज र पुनस्र्थापना बीचको अवधि, निर्वाचन आचारसंहीताको प्रभाव, कम कर्मचारीलगायतका कारण फटाफट काम गर्नसक्ने अवस्था त थिएन। तैपनि हामीले सकेको गरेका छौं।'
भूमि समस्या समाधान आयोगसँग चितवनमा भूमिहीन दलित ४ हजार १३६, भूमिहीन सुकुम्बासी १२ हजार ६ सय ७४ र अव्यवस्थित बसोबासी २४ हजार ४ सय १० परिवार रहेको तथ्यांक छ। यो तथ्यांक आयोगमा स्थानीय तहहरुबाट विभिन्न समयमा प्राप्त निवेदनको आधारमा राखिएको हो।
भरतपुर महानगरपालिकाभित्र मात्रै ४ हजार ५९ भूमिहीन दलित, ३ हजार ९ सय १७ भूमिहीन सुकुम्बासी र ५ हजार २ सय ३७ अव्यवस्थित बसोबासीका परिवार छन्। चितवनमा सबैभन्दा धेरै अव्यवस्थित बसोबासी राप्ती नगरपालिकामा रहेको देखिन्छ। यहाँ ६ हजार ५ सय ४४ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्यांक आयोगसँग छ। इच्छाकामना गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित परिवार ९० मात्रै रहेको रेकर्ड आयोगसँग छ। यहाँ भूमिहीन सुकुम्बासी ७ सय २५ र अव्यवस्थित बसोबासी ३ हजार १ सय ७० परिवार छन्।
'प्राप्त सबै निवेदनहरुको अध्ययन गर्ने, सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको तथ्यांक विवरण प्रमाणीकरण गर्ने, कागजपत्रहरु जुटाउनेलगायतका कामहरु अहिले भइरहेका छन्,' मुक्तानले भने, 'अब बस्ने बैठकबाट कागजपत्र पुगेका थप परिवारलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने निर्णय गर्दैछौं।'
सरकारले काठमाडौंलगायतका विभिन्न ठाउँहरुमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई बल प्रयोग गरेर हटाइरहेको अवस्थामा चितवनमा भने भूमि समस्या समाधान आयोगले धमाधम लालपूर्जा वितरण गरिरहेको हो।
स्रोतका अनुसार चितवनमा पनि अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई बल प्रयोग गरेर हटाउने तयारी भइरहेको छ। यसको सुरुआत भरतपुर महानगरपालिकाबाट गर्ने तयारी छ। महानगरमा नारायणी नदीको किनार, राप्ती नदीको किनार, वडा नम्बर २ को आँपटारी, वडा नम्बर ११ को गणेशस्थान, जखडिमाईलगायतका क्षेत्र, वरण्डाभार वन तथा सामुदायिक वन नजिकका क्षेत्र, पुँगी खोला र नारायणी लिफ्ट सिँचाइ नहरको जमिनमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरु धेरै रहेको तथ्यांक छ।
'केन्द्रको परिपत्रअनुसार अहिले लगत संकलनको काम भइरहेको छ। अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउने भन्ने नै छ अहिलेसम्म। संभवतः चितवनमा महानगरबाटै सुरु हुन्छ होला,' मंगलबार भरतपुर महानगरपालिकामा बसेको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, 'महानगरको अवस्था हेरेर अन्य पालिकातिर जाने भन्ने छ।'
-1746009348.jpg)
