मुलुक संघीयतामा गएको एक दशक बितिसक्दा पनि शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत अन्योलता कायम रहेको प्रदेशका मन्त्रीहरूले बताएका छन्।
उनीहरूले शिक्षामा केन्द्रिकृत मानसिकता अझै कायम रहेको समेत औंल्याए।
वीरगन्जमा आयोजित अन्तर–प्रदेश शिक्षा सम्मेलन : सम्बन्ध, सहकार्य र आगामी कार्यदिशा विषयक कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रीहरूले यस्तो बताएका हुन्। अध्ययनका लागि छोराछोरी विदेश पलायन भइरहेकोप्रति उनीहरूले चिन्ता जनाए।
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले छोराछोरीलाई ‘स्वदेशमै पढ, स्वदेशमै काम गर’ भन्नु मात्रै पर्याप्त नहुने र त्यसका लागि आधार तयार गर्नुपर्ने बताए।
‘राजनीति गर्ने व्यक्ति र उच्च तहमा काम गर्ने कर्मचारीका छोराछोरीले नै यो देशमा काम छैन, पढाइ राम्रो छैन भनेर विदेश जान्छन् भने अरू किन बस्ने?’ उनले भने, ‘कर्णालीमा मान्छे छैनन्, तर विषय छन्। जटामसीको खेती गर, कक्षाकोठामा नआए पनि प्रमाणपत्र दिन्छौं भन्न सक्नुपर्छ। पढाइ पनि हुन्छ, राम्रो आम्दानी पनि गर्न सकिन्छ।’
उनले अनलाइनमार्फत उच्च शिक्षा पढ्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएकोमा जोड दिए। ‘वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा गएका नेपालीलाई आफूले जानेको कामको प्रमाणपत्र चाहिएको छ। उनीहरूलाई अनलाइनमार्फत पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने।
बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कञ्चन चन्द्र वादेले शिक्षामा लगानी गर्दा तत्काल परिणाम नदेखिने भएकाले धैर्य गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। उनले शिक्षाको दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने र विश्वविद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखे।
कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद महतोले संघीयतामा अपेक्षा अनुसार शिक्षाले फड्को नमारिरहेको बताए। उच्च शिक्षामा के पढाउँदा स्वदेशमै अवसर मिल्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिन ढिला भइसकेको उनको भनाइ छ।
‘कक्षा १२ पास भएपछि झोला उठाएर विदेश जान्छन्। के पढाउँदा उनीहरूलाई स्वदेशमै अवसर मिल्छ, त्यही पढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पढ्दै गर्दा अवसर पाए भने झोला बोकेर विदेश जानुपर्ने थिएन कि?’
मधेश प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारीले सामाजिक विकासभन्दा पूर्वाधारमा खर्च गर्न बढी उत्साहित हुने प्रवृत्ति देखिएको बताइन्।
मधेश विश्वविद्यालय र संघीयता अध्ययन केन्द्रले सम्मेलन आयोजना गरेका थिए। कार्यक्रममा विभिन्न प्रादेशिक विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरूले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सबै उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाको साझा हुन नसकेको, प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई नचिनेको भन्दै अनुदान नदिइएको, उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय प्रारूप नभएको, स्वतन्त्र क्युएए प्रदान गर्ने अलग्गै स्वायत्त संस्था नभएको, नीति स्थायित्व र पर्याप्त लगानीको अभाव रहेको बताएका थिए।
उनीहरूले प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूले प्रयोगात्मक, व्यवसायिक, प्राविधिक तथा व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने, मेधावी विद्यार्थीलाई छिटो क्रेडिट पूरा गर्न सक्ने लचिलो पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्ने, पेड इन्टर्नसिप, अनुसन्धान परियोजना र परियोजना फेलोको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
-1746009348.jpg)
