काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यप्रति नागरिक अगुवा र अभियानीले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
वैशाख १२ देखि सुरू गरिएको उक्त अभियानले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूको उल्लंघन गरेको उनीहरूले बताएका छन्।
उनीहरूले जारी गरेको वक्तव्यमा काठमाडौं उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकदेखि आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायसम्बन्धी अधिकारसम्म उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ।
साथै, सर्वोच्च अदालतका आदेशअनुसार उचित वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापन नगर्नुपर्ने प्रावधानको समेत अवज्ञा गरिएको आरोप लगाइएको छ।
वक्तव्यमा राज्यले पूर्वसूचना, संवाद र वैकल्पिक व्यवस्थाविनै नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा नेपाली सेना परिचालन गरी अमानवीय ढंगले हटाएको उल्लेख छ।
यस क्रममा हजारौं नागरिक विस्थापित भई असुरक्षित अवस्थामा पुगेको, बालबालिकाको शिक्षा अवरूद्ध भएको तथा गर्भवती महिला, जेष्ठ नागरिक र नवजात शिशु जोखिममा परेको जनाइएको छ।
त्यस्तै, होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन, सुकुम्बासीको पहिचान प्रक्रिया र दीर्घकालीन पुनर्वास योजनाबारे सरकारले स्पष्ट नीति सार्वजनिक नगरेको पनि वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
उनीहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई तत्काल स्थलगत अनुगमन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र सर्वोच्च अदालतलाई आफ्ना आदेशको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले सरकारलाई सुकुम्बासी हटाउने कार्य तत्काल रोक्न, प्रभावितहरूसँग संवाद गर्न, वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्न तथा बालबालिकाको शिक्षादेखि स्वास्थ्य सेवासम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। साथै, आवास खोज्ने क्रममा हुने जातीय तथा सामाजिक विभेदमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ।
-ink-1777010677.jpeg)
-1746009348.jpg)
