नेपाल प्रहरीको घोराहीस्थित क्षेत्रीय प्रहरी आवासीय विद्यालयको अतिक्रमण गरी निर्मित संरचना हटाउन आग्रह गरेको छ।
विद्यालयको नाममा रहेको साढे २१ बिगाहा जति क्षेत्रफलको जग्गामा अतिक्रमण गरी निर्मित घर टहरा हटाउन प्रहरी निरीक्षक तथा विद्यालयका समादेशक रामकुमार केसीले सार्वजनिक सूचना मार्फत आग्रह गरेका छन्।
घोराहीस्थित क्षेत्रीय प्रहरी आवासीय विद्यालयको नाममा रहेको जिल्लाको साविक सोनपुर गाविस वडा नं. – ५ (ख) र हाल लमही नगरपालिका –३ सोनपुरको कित्ता नम्बर ४१४ को २१ बिगाहा ९ कठ्ठा ७ धुर ( वर्गमिटरमा १४५३९१.४१) जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ।
त्यो जग्गामा अनधिकृत रूपमा झन्डै ६० बढी घर टहरा निर्माण गरिएका छन्। बाँकी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले कब्जा गरी सिजन अनुसारका बाली उत्पादन गरी आफैले भोग गर्दै आएका छन्।
विद्यालयको जग्गामा घर टहरा निर्माण गरी वा भोग गरी जग्गा अतिक्रमण तथा कब्जा गरी बसेकाहरूलाई सूचना जारी भएको मितिले १५ दिनभित्र जग्गा खाली गर्न बुधबार प्रहरीले आग्रह गरेको छ।
प्रहरी निरीक्षक केसीले सार्वजनिक सूचनामार्फत तोकिएको अवधिमा निर्मित घर टहरा लगायत भौतिक संरचना आफैले हटाई जग्गा खाली गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।
साथै तोकिएको समयमा विद्यालयको जग्गामा निर्मित घर टहरा लगायत भौतिक संरचना नहटाएमा त्यस्ता संरचना हटाइने कुरा उल्लेख छ।
योभन्दा पहिले इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले पनि आफ्नो पुर्जा वाल जग्गामा निर्मित घर टहरा खाली गर्न आग्रह गरेको थियो। इप्रका प्रमुख होमबहादुर पुराजुलीले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका– ५ स्थित जग्गामा निर्मित घर तथा संरचना हटाउन आग्रह गरेका थिए।
डिएसपी पराजुलीले तुलसीपुर नक्सा नं. ५ / घ कित्ता नं.२६८३ को क्षेत्रफल १८६८.४६ वर्ग मिटरको जग्गामा अनधिकृत रूपमा निर्मित घर टहरा आफै हटाउन आग्रह गरेका छन्। सूचना जारी भएको मितिले १५ दिन भित्रमा घर संरचना नहटाएमा ती संरचना प्रहरीले हटाउने चेतावनी पनि दिइएको छ।
जिल्लामा सबभन्दा पहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङकाले आफ्नो नामको जग्गा अतिक्रमण गरी निर्मित घर टहरा हटाउन भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। तर, प्रशासनले तोकेको समय सीमा समाप्त भइसक्दा पनि घर टहरा हटाउने भन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन।
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले वैशाख १७ गते २१ दिनको समय सीमा दिएर घोराही उपमहानगरपालिका– १४ र १६ मा रहेको घोराही ७ ख कित्ता नं.६५१ को १३ बिगाहा १४ कठ्ठा ३ धुर क्षेत्रफलको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न आग्रह गरेका थिए। साथै, उनले उक्त जग्गा कब्जा गरी बसेकामध्ये वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई १० दिनभित्र कार्यालयमा आई लिखित रूपमा निवेदन दिन आग्रह गरेका थिए।
उनीहरूका लागि अन्यत्र जग्गा व्यवस्था गर्न सकिने आश्वासन पनि दिइएको थियो।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी साबित्रा पुनका अनुसार त्यो अवधिमा झन्डै ५० जना जतिले कार्यालयमा आएर निवेदन दिएका थिए। ती निवेदनबारे जाँचबुझ र छानबिन गरी उनीहरूको वास्तविकता पत्ता लगाउने उद्देश्यले मालपोत कार्यालयमा विवरणहरू पठाइएको छ। त्यसको जबाफ आउने क्रम जारी छ।
जिल्ला प्रशासनले २१ दिनको समय सीमा दिएर जग्गा खाली गर्न गरेको आग्रह विरूद्ध त्यहाँ बसोबास गर्दै आएकाहरूले सर्बोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। त्यसमा सुनुवाइ गर्दै जेठको पहिलो सातामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन मानेको थिएन। तर, त्यही बीचमा तत्कालीन सिडिओ अर्यालको सरूवा भई नयाँ सिडिओका रूपमा निश्चलराज पाण्डे आएका छन्।
सूचना अधिकारी पुनका अनुसार नयाँ प्रजिअलाई पनि यसअघि जारी गरिएको सार्वजनिक सूचना र सर्वोच्चको आदेशबारे अवगत गराइसकिएको छ। थप सल्लाहपछि के गर्ने भन्नेबारे निर्णय हुने सूचना अधिकारी पुनले बताइन्।
