कर्णाली प्रदेश स्तरीय स्थानीय सरकारका दलित कार्यपालिकाको भेला सहितको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दिपक विश्वकर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा, कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री, घनश्याम भण्डारीको प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य, माननीय रणसिंग परियार, संबिधान सभाको सदस्य एवं पुर्व प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीता नेपाली, जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनार लगायतका सहभागी थिए।
पूर्वसचिव डा. मान बहादुर विश्वकर्माले 'स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका र दलितका सवाल' विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
साथै स्थानीय बुद्धिजीवी बसन्त विश्वकर्मा र नारायण विश्वकर्माले , प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा दलित शशक्तिकरण ऐनको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले दलित समुदायको सवाललाई सम्बोधन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार लागिरहेको बताए।
उनले आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा विशेष सम्बोधनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय लागिरहेको पनि बताए।
दलित समुदायको अधिकार र विकासको यस अभियानमा प्रदेश सरकार निरन्तर सहकार्यका लागि तयार रहेको उनले बताए।
संविधान सभा सदस्य सीता नेपालीले वडादेखि संघसम्म दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन भूमिका खेलेको बताइन्। विभिन्न चुनौतीका बाबजुद संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चित भई आज स्थानीय सरकारमा दलित समुदायको जनप्रतिनिधिको बलियो उपस्थित हुँदा गौरव महशुस गरेको उनले बताइन्।
प्रदेशका पूर्वमन्त्री रणसिंह परियार, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गंगाराम सुनार, सरूमारानी गाउँपालिका अध्यक्ष संघका महासचिव झगबहादुर विश्वकर्मा, चौकीमा गाउँपालिका अध्यक्ष खड्ग विश्वकर्मा, गुर्भाकोट नगरपालिका उपप्रमुख एवं संघका केन्द्रीय उपमहासचिव मैना विक लगायतले मन्तव्य राखेका थिए।
कर्णाली प्रदेश स्तरीय उक्त भेलाले संयोजक लिलमती बिक ललगायत २१ सदस्यीय तदर्थ समिति चयन गरेको छ।
कार्यपत्र प्रस्तुत पछाडि छलफलमा आएका असल अभ्यास एवं प्रदेशका साझा सवाललाई सामाजिक विकास मन्त्री माननीय घनश्याम भण्डारीलाई ११ बुंदामा आगामी वर्षको प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा सुझाव तथा माग पेश गरिएको थियो।
स्थानीय तह दलित जनप्रतिनिधि संघले जेष्ठ ८ गते कोशी प्रदेशबाट शुरूवात गरेको स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिहरुलाई दलित मैत्री नीति, कार्यक्रम र बजेट सहित पालिकामा दलित शशक्तिकरण ऐन निर्माणको मुख्य उद्देश्य राखेर प्रशिक्षण गराउने प्रदेश स्तरीय भेलाको यस अभियानलाई सातै प्रदेशमा पुर्याउने संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक विश्वकर्माले जानकारी दिए।
