जलवायु परिवर्तनका कारण जलाशय सुक्दै जाँदा साझा स्रोतमा भार पर्न गएको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ।
काठमाडौँमा आज एक्सनएड नेपालले ‘युथ–लिड इभिडेन्सिङ अन कमन रिसोर्ससेज एन्ड डिसेन्ट वर्क’ (सामुदायिक स्रोतसाधन र मर्यादित रोजगारी सम्बन्धी युवाहरूको नेतृत्वमा प्रमाण संकलन) विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। जसमा जलवायुको मारमा साझा स्रोतमा भार परेको भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनमा अध्ययन सीमा क्षेत्र अन्तर्गत ९ जिल्लाका २ हजार ३ सय ५८ घर धुरीमा १ हजार ७ सय ७३ जना युवा बीच सर्वेक्षण गरिएको छ। अध्ययन प्रतिवेदनमा ७२.२ प्रतिशत घरधुरीले पानी संकलन र सिँचाइमा झनै कठिनाइको सामना गर्नु परेको जनाएको छ।
सिराहा, बर्दिया, सुर्खेत, पर्सा, कपिलवस्तु, काठमाडौँ, डोटी, मकवानपुर र चितवन गरि ९ जिल्लामा सर्वे गरिएको हो । त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनका कारणले त्यस जिल्लाका ८४.२ प्रतिशत जनजीवन प्रभावित भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। तापक्रम बढ्दै गएको र वर्षा हुने प्रवृत्तिमा रूपान्तरण आएको अवस्था देखिएको छ।
सार्वजनिक प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरबाट सुरक्षित हुनु पर्ने सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै वातावरण विशेषज्ञ डा. रोशन शेरचनले जलवायु परिवर्तनको असरले सार्वजनिक स्रोतको पहुँच खुम्चाउँदै र प्रयोगमा जटिल बनाउनै गएको बताए।
'पोखरीमा पानी सुक्दै गएपछि त्यहाँका स्थानीय खासगरी महिला मारमा पर्छन्,' उनले भने, 'जलवायु परिवर्तनले समाजको संरचनादेखि अर्थतन्त्रमा समेत असर पारेको छ।'
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत सुमित्रा राईले मानव अधिकार र पर्यावरण अधिकार एक अर्काका परिपूरक भएको बताउँदै यसबाट सीमान्तकृत समुदाय बढी प्रभावित भएको सुनाइन्।
नेपाल महिला एकता समाज कार्यसमितिका सचिव धन श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरको पहिलो पीडित महिला र बालबालिका हुने बताउदै राज्यले संरक्षीत योजना बनाउन आवश्यक रहेको सुनाए।
त्यस्तै, कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अधिकृत रूपनारायण ढकालले सुरक्षित र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मानव अधिकारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
