रसुवा भन्सार कार्यालयबाट विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार जाँचपास गर्ने क्रममा कर्मचारीहरूले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको अनुगमन टोलीको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित १३ जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरी विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
अनुगमन टोलीले प्रज्ञापनपत्र, कार्यालय अभिलेख तथा अन्य कागजातको स्थलगत अध्ययन गर्दा कतिपय सवारीसाधन भन्सारमा भौतिक रूपमा आइ नपुग्दै कागजातका आधारमा मात्र जाँचपास गरिएको फेला पारेको छ।
यसरी कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी जाँचपास गरिएको देखिएपछि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
जेठ १५ गतेभन्दा अघि प्रज्ञापनपत्र पास गरिएको तर सवारीसाधन भने जेठ १५ पछि मात्र भन्सारमा आएको विवरण देखिएपछि १३ कर्मचारीलाई तत्काल निलम्बन गरिएको हो।
अनुगमनका क्रममा करिब ६९ सवारीसाधनमा प्रज्ञापनपत्र पहिले पास हुने तर सवारीसाधन पछि मात्र आगमन भई जाँचपास भएको अवस्था देखिएको छ। तर भन्सार कार्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापन व्यवस्थित नभएकाले यस्ता सवारीसाधनको यकिन संख्या हालसम्म निर्धारण हुन सकेको छैन।
यस घटनाबाट राजस्व कति बढ्यो वा घट्यो भन्ने हिसाब निकाल्ने जिम्मेवारी रसुवा भन्सार कार्यालयलाई दिइएको छ।
गाडीको वास्तविक संख्या र नम्बर यकिन गरी तथ्यांक मिलाएर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
यस प्रकरणमा संलग्न विद्युतीय सवारीसाधन पैठारीकर्ता लक्ष्मी ई–मोबिलिटी प्रालि काठमाडौं, सिमेक्स इन्क प्रालि काठमाडौं, सीजी मोटर्स प्रालि ललितपुर, पूजा इन्टरनेसनल नेपाल प्रालि काठमाडौं, पूजा कन्स्ट्रक्सन नेपाल प्रालि काठमाडौं लगायत तथा एजेन्ट नम्बर २४८, एजेन्ट नम्बर ८३३ र एजेन्ट नम्बर ४७८ लगायतका भन्सार जाँचपास प्रतिनिधिलाई प्रचलित भन्सार कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि रसुवा भन्सार कार्यालयमा लेखी पठाइएको जनाइएको छ।
बजेटपछि भन्सार जाँचपासमा छलि भएको आशंकामा ७७५ वटा गाडी नियन्त्रणमा लिइएको थियो। तर कोरला भन्सारबाट जाँचपास भएका ६४९ वटा गाडीमा सबै प्रक्रिया पूरा भएको पाइएको थियो।
