राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारको करिब १०० दिनको कार्यकालको समीक्षा गर्दै सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, परराष्ट्र नीति र आर्थिक व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सरकारको कदमप्रति प्रश्न उठाएको छ।
अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सरकारका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विभिन्न निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।
राप्रपाले सुशासन र रूपान्तरणको आकांक्षासहित बलियो जनादेश प्राप्त गरेर सत्तामा पुगेको सरकारले प्रारम्भिक चरणमै आशंकाजनक संकेत देखाएको निष्कर्ष निकालेको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने प्रयासको चर्चा गरिए पनि व्यवहारमा उल्लेखनीय कमजोरी देखिएको पार्टीको ठहर छ।
'नवयुवा पुस्ताको आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले त्यही आन्दोलनका मूल माग रहेका शासकीय जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासनलाई बेवास्ता गर्दै विगतका सरकारकै शैलीमा शासन सञ्चालन गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ,' बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
राप्रपाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसदप्रति पर्याप्त उत्तरदायी नभएको आरोप समेत लगाएको छ। सामाजिक सञ्जालका ‘एल्गोरिदम’माथि संगठित प्रभाव कायम गरी सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई देशविरोधी देखाउने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै पार्टीले यसलाई विभाजनकारी भाष्यको रूपमा चित्रण गरेको छ।
परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा पनि राप्रपाले सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ। मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा विगतमा नदेखिएका अभ्यासहरू देखिन थालेको तथा स्पष्ट परराष्ट्र दृष्टिकोणको अभावका कारण छिमेकी मुलुकहरूसँग अविश्वास बढ्ने जोखिम रहेको पार्टीको भनाइ छ।
राप्रपाले संसदमा प्रधानमन्त्री शाहले दिएको 'नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको छ' भन्ने अभिव्यक्तिप्रति विशेष आपत्ति जनाएको छ। देशको सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा गरिएको उक्त अभिव्यक्ति तत्काल सच्याउनुपर्ने पार्टीको माग छ।
सरकारले विषयगत विज्ञता भएका व्यक्तिलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्नुको सट्टा आफ्ना निकटस्थ र कार्यकर्तालाई अवसर दिएको आरोप लगाउँदै राप्रपाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवहरूले अनधिकृत रूपमा कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको तथा संवैधानिक निकाय र कर्मचारीतन्त्रलाई दबाबमा राख्ने प्रयास भइरहेको दाबी गरेको छ।
बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा लगाइएका कर फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।
साथै दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा निर्माण सामग्रीको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी बजार अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका भूमिहीन बस्ती हटाउँदा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था नगरी डोजर चलाइएको भन्दै राप्रपाले सरकारको आलोचना गरेको छ। विस्थापित वास्तविक भूमिहीनहरूको तत्काल पुनर्बासको व्यवस्था गर्न पार्टीले माग गरेको छ।
त्यस्तै, सरकारले अनुसन्धानको पर्याप्त आधारबिना उद्यमी–व्यवसायीमाथि धरपकड गरेको आरोप लगाउँदै यसले निजी क्षेत्रलाई त्रसित र निरुत्साहित बनाएको र लगानीको वातावरण बिग्रिने चेतावनी दिएको छ। निजी क्षेत्रलाई कानुनसम्मत नियमनमार्फत भयमुक्त वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्ने राप्रपाको धारणा छ।
बैठकले चिया क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, धान रोपाइँको मुख्य सिजनमा किसानलाई पर्याप्त रासायनिक मल उपलब्ध गराउन तथा मौज्दात मलको वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ।
राप्रपाले सरकारको सय दिनको कार्यकाललाई समीक्षा गर्दै सुशासन, परराष्ट्र सम्बन्ध, आर्थिक नीति, निजी क्षेत्रप्रतिको व्यवहार र जनजीविकाका सवालमा सरकार अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
