दुई महिनाअघि दुई दिनको छोटो सूचना दिएर जबर्जस्ती सुकुम्बासी बस्ती खाली गराएको सरकारले अहिले फेरि होल्डिङ सेन्टर छाड्न पाँच दिनको अल्टिमेटम दिएपछि विस्थापितहरू अन्योलमा परेका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि सरकारले त्यहाँका बासिन्दालाई होल्डिङ सेन्टरहरूमा ल्याएर राखेको थियो। अहिले आएर पाँच दिनभित्र डेरा खोजेर सर्न सूचना जारी गरिएपछि उनीहरूको बिचल्ली भएको छ।
पहिलो चरणमा कीर्तिपुरको राधा स्वामी सत्संगको होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका ६८ परिवारका २०३ जनालाई ठाउँ खाली गर्न भनिएको हो।
यस्तो सूचना आएदेखि नै ६६ वर्षीया सीता नेपालीका आँखा ओभाना छैनन्। उनी मध्यरातसम्म टोलाइरहन्छिन्। टोलाउनु उनको रहर होइन, बाध्यता बनेको छ। बाहिर सहर सुनसान भइसक्दा पनि उनको मनभित्र एउटा ठूलो आँधी चलिरहेको हुन्छ।
सूचना जारी गरिएपछि यहाँ आश्रितहरू दिनभरि डेरा खोज्न धाइरहेका छन्। तर काठमाडौंका गल्ली र चोकहरूमा दिनभरि धाउँदा पनि ओत लाग्ने कोठा खोज्न निस्किएका आफन्त र छिमेकी प्राय: रित्तो हात फर्कन्छन्। उनीहरूको एउटै साझा, थकित र निरस जबाफ हुन्छ — 'कतै कोठा पाइएन, सबैले छैन मात्र भन्छन्।'
यो सुनेपछि सीताको छाती भारी भएर आउँछ। घाँटीमा एउटा ठूलो गाँठो अड्किएझैं हुन्छ— निलौं कि ओकलौं जस्तो!
'हट्टाकट्टा कमाउन सक्नेहरूले त यो सहरमा कोठा पाएका छैनन्, म बूढी कहाँ गएर ओत लागूँ?' भग्नावशेषझैं बनेको आफ्नो विगत सम्झिँदै उनले सुस्केरा हालिन्, 'यो सरकारले त हाम्रो बिचल्ली नै बनाउने भयो। हामीलाई त मान्छे नै गनेनन्।'
-1782303618.jpg)
गैरीगाउँ, सिनामंगलको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलेपछि सीता आफ्नी छोरी र नाति–नातिनीसहित ५ जनाको परिवार लिएर कीर्तिपुर आइपुगेकी थिइन्। तर यहाँ पनि उनले ढुक्कको सास फेर्न पाइनन्।
अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यालयले असार १२ गतेभित्र 'स्वतः व्यवस्थापन गर्न' भन्दै ५ दिने अल्टिमेटमको सूचना टाँसेपछि होल्डिङ सेन्टरभित्र फेरि रूवाबासी सुरू भएको छ।
पहिले काठमाडौंको महँगो कोठा भाडा तिर्न नसकेर नै उनीहरू नदी किनारका झुपडीमा सरेका थिए। त्यहाँ खाइनखाई गाँस काटेर, दुई–चार पैसा जोगाएर बनाएको अलि-अलि सरसामान पनि २४ घन्टाको समय समेत नदिई डोजर लगाएर भत्काइदियो। अहिले फेरि पाँच दिनको छोटो समय दिएर 'आफै डेरा खोज' भन्दै सूचना टाँसिएको छ।
सीता आक्रोश र आँसु मिसाउँदै प्रश्न गर्छिन्, 'सुकुम्बासी भन्ने बित्तिकै कसैले कोठा दिँदैनन्। २५ हजार रूपैयाँ लिएर हामी कहाँ जानु सरकार? हामीलाई त्यो पैसा चाहिएको छैन, बरू बस्ने एउटा स्थायी व्यवस्था गरिदियोस्। घाम र पानीमा ढुक्कले ओत लाग्न पाइयोस्।'
होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका ६८ परिवारका २०३ जनाकै नियति अहिले उस्तै छ। गत वैशाख १२ गते नदी किनारका बस्तीमा सरकारी डोजर चल्दा धेरैले आफ्नो वर्षौंदेखिको ओत मात्र गुमाएनन्, आफ्नो आत्मसम्मानका साना टुक्राहरू पनि त्यही हिलो र भग्नावशेषमा छाडेर आए।
दुई महिना बाढी, हिलो र चिसोसँग जुध्दै बितेको के थियो, बागमती सभ्यताको कार्यालयले २५ हजार रुपैयाँको 'राहत' देखाएर त्यहाँबाट पनि लखेट्न खोजिरहेको छ।
थापाथली बस्तीबाट उठाइएकी ६१ वर्षीया कृष्णमाया राई सूचना टाँसेदेखि रोइरहेकी छन्। ६-७ जनाको परिवार छ। सरकारले तत्काल होल्डिङ सेन्टरबाट निकालेमा बालबच्चाको बिजोग हुने डरले उनी तीन दिनदेखि ललितपुर र कीर्तिपुरका घरबेटीहरूका दैलो चहारिरहेकी छन्। तर उनले डेरा कतै पाइनन्, केवल निराशा र अपमान मात्र पाइन्।
'सुकुम्बासी भन्ने थाहा पाएपछि कोठा खाली छ भने पनि छैन भन्दिन्छन्,' कृष्णमायाले भनिन्, 'दुई वर्ष र सात वर्षका नाति–नातिनी छन्। उनीहरूको एक सरो लुगा समेत झिक्न नपाई डोजर चलाए। उचित व्यवस्थापन नभएसम्म हामी कतै जाँदैनौं। कि हामीलाई पुरानै ठाउँमा फर्कन दिनुपर्यो।'
-1782303618.jpg)
उपत्यकाका गल्लीहरूमा अचेल 'सुकुम्बासी' हुनु भनेको एउटा ठूलो सामाजिक अपराधझैं भएको छ। ५१ वर्षीया प्रमिला राईले यो पीडालाई नजिकबाट भोगेकी छन्। २० वर्षसम्म सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दा नभोगेको सामाजिक अपमान यी दुई महिनामा भोगेको उनी बताउँछिन्।
'यहाँ बस्न थालेको दुई महिना नबित्दै सारा संसारले भिडियो र समाचारमा हेरेर हामीलाई चिनिसक्यो। त्यसैले अनुहार हेर्नासाथ कोठा दिँदैनन्,' प्रमिला थप्छिन्, 'मानिसहरू सोच्छन्— सुकुम्बासी भनेको चोर, गरिब र दलित मात्र हुन्। हामी मान्छे नै होइनौं जस्तो गर्छन्। हामीलाई सरकारको पैसा चाहिएको छैन, एउटा बस्ने ठाउँ चाहियो।'
यस्तै अलमल, छटपटी र मानसिक सास्तीमा छिन् ३३ वर्षीया विमला सुनुवार।
काखमा दुई वर्षको कल्कलाउँदो बच्चा छ। केही समयअघि मात्र उनका श्रीमान भेषराज दर्जीको उपचार क्रममा वीर अस्पतालमा मृत्यु भयो। शोकमा डुबेकी उनले अहिलेसम्म अस्पतालबाट पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत पाउन सकेकी छैनन्, जसका कारण उनले सरकारबाट राहत वा अन्य सुविधा पाउन सकेकी छैनन्।
'बच्चा सानो छ, कतै गएर काम गर्न पनि पाएकी छैन,' विमलाले आँसु पुछ्दै भनिन्, 'कोठा खोज्न जाँदा पहिला 'एड्भान्स' माग्छन्। कहाँबाट ल्याएर दिनु?'
श्रीमान गुमाएकी विमलालाई ५ दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्नुपर्ने अर्को बज्रपात आइलागेको छ। महँगीले आकाश छोएको काठमाडौंमा त्यो २५ हजारले कति दिन ओत लाग्ने र त्यसपछि कता जाने? उनीसँग कुनै जबाफ छैन।
यो विस्थापनले सुकुम्बासीको ओत मात्र खोसेको छैन, स-साना बालबालिकाको बालमनोविज्ञान र भविष्यमाथि पनि डोजर चलाएको छ। नयाँ ठाउँ, नयाँ स्कुल र अनिश्चित वातावरणमा घुलमिल हुन नसक्दा बालबालिकाहरू मानसिक रूपमा त्रसित छन्। उनीहरूका अगाडि किताबका पाना होइन, डोजरका भयलाग्दा तस्बिर मात्र घुमिरहन्छन्।
उनीहरूको मानसिकता स्थिर नहुँदै फेरि यहाँबाट पनि हटाउन खोजेको ३४ वर्षीया सविना नेपालीको आरोप छ। पाँच जनाको परिवार पाल्दै गरेकी सविनाले सरकारको आग्रहमा भर्खरै दुई जना छोराछोरीलाई स्कुल पठाउन थालेकी थिइन्।
'यहाँ आएर भर्खर स्कुलका शिक्षक र साथीभाइसँग उनीहरू घुलमिल हुन थालेका थिए। अब फेरि अर्को ठाउँमा जाँदा के होला? उनीहरूलाई के भनेर सम्झाउने?' उनले भनिन्, 'सरकारले हाम्रो लागि नसोचे पनि बालबालिकाको लागि त केही सोच्नुपर्ला नि! सरकारले कुनै व्यवस्थापन र योजना नै नबनाई सुकुम्बासी बस्तीबाट एकाएक हटाएर हामीलाई बेवारिसे बनायो।'
४९ वर्षीया लीला सार्कीका अनुसार कोठाभाडा तिर्ने क्षमता नभएका कारण धेरै परिवार सरकारी हदम्याद सकिन लाग्दा पनि कता जाने भन्ने निर्णय गर्न सकेका छैनन्। उता ५९ वर्षीया बेलीमाया लिम्बूको आक्रोश सरकारको यही रवैयाप्रति छ।
'बालेन सरकारले हामीलाई जनता नै ठानेन। आश्वासन होइन, स्थायी पुर्जा चाहियो। हामी शरणार्थी होइनौं, यही देशका नागरिक हौं। जहिले पनि त्रासै त्रासमा राखेर हुन्छ?' उनले आक्रोश पोखिन्, 'यदि हाम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने सरकारले सिधै भनिदिए हुन्छ। हामीलाई सधैं यसरी सुकुम्बासी भनेर मानसिक तनाव नदियोस्।'
-1782303617.jpg)
सरकारी दिएको होल्डिङ सेन्टर छाड्ने अल्टिमेटम सकिन अब दुई दिन मात्र बाँकी छ। तर कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरका धेरैले अझै पनि डेरा पाएका छैनन्। यो अस्थायी ओतबाट लखेटिएपछि उनीहरूको गन्तव्य फेरि उही काठमाडौंको सडक किनार बन्ने अवस्था देखिएको छ।
सरकारले व्यवस्थापन गर्न समय लगाउने हो भने फेरि पुरानै ठाउँमा गएर बस्ने र सरकारले निश्चित योजना बनाएपछि मात्र त्यहाँबाट हट्ने मनस्थितिमा उनीहरू छन्।
अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सूचना अधिकारी टोपबहादुर बानियाँ भने सरकारको निर्णय अनुसार नै सूचना टाँसिएको दाबी गर्छन्।
उनका अनुसार सुकुम्बासीलाई तत्काल स्वतः व्यवस्थापन गर्न २५ हजार रूपैयाँ र सुकुम्बासी प्रमाणित भए मासिक १५ हजार रूपैयाँ दिने निर्णय भएको छ।
त्यही अनुसार आफूहरूले प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए। 'यसको सुरूआत कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरबाट गरेका हौं, अन्त पनि बिस्तारै सुरू हुन्छ। उहाँहरूलाई पठाउनुअघि सबैको खातामा पैसा पुग्छ,' बानियाँले भने।
-1782303618.jpg)
-1782303619.jpg)
