प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका १०० दिने कार्यसूचीमा घोषणा गरेको लाइसेन्स सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेखनीय प्रगति भएको पाइएको छ।
चैत १३ गते शपथग्रहण लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जारी गरेको शासकीय सुधारका कार्यसूचीमा '१०० दिनभित्र पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्स लगायतका सरकारी कागजात घर–घरै डेलिभरी गर्ने' भनिएको थियो। यसमध्ये लाइसेन्स वितरणको प्रगति कस्तो छ भन्नेबारे हामीले यातायात व्यवस्था विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक केशव खतिवडासँग कुरा गरेका छौं।
उनका अनुसार यो सरकार गठन हुने बेला २९ लाख लाइसेन्स छाप्न बाँकी थियो। त्यसमध्ये पछिल्लो तीन महिनामा (मंगलबार साँझसम्म) लगभग २४ लाख लाइसेन्स छाप्ने काम पूरा भएको उनले जानकारी दिए।
'छापिसकेका लाइसेन्स वितरण गर्न हामीले सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाइसकेका छौं। थुप्रै सेवाग्राहीले नयाँ लाइसेन्स पाइसक्नुभएको छ,' सूचना प्रविधि निर्देशक खतिवडाले सेतोपाटीसँग भने, 'शुक्रबार (असार १९) सम्म २६ लाख लाइसेन्स प्रिन्ट भइसक्छ। त्यसपछि लामो समयदेखि बाँकी रहेको छपाइ काम पूर्ण रूपमा सकिनेछ।'
छाप्न बाँकी तीन लाख लाइसेन्सका हकमा भने शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरिने उनले जानकारी दिए।
ती ३ लाख लाइसेन्सका लागि सूचना किन त?
यस सम्बन्धमा उनले भने, 'पहिले लाइसेन्सको समय अवधि ५ वर्ष थियो। २०८२ साउन १४ गतेपछि १० वर्ष बनाइयो। त्यसैले पुरानो लाइसेन्समा एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी भएका ३ लाख सेवाग्राहीलाई अहिले हामीले होल्डमा राखेका छौं।'
अहिले नै छाप्यो भने छोटो समयमै फेरि अर्को छाप्नुपर्ने भएकाले होल्डमा राखेको उनको भनाइ छ।
ती ३ लाख सेवाग्राहीका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर तुरून्तै नयाँ प्रिन्ट गर्ने कि बाँकी अवधि पूरा भएपछि एकैचोटि १० वर्षको लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने भनेर विकल्प दिइनेछ।
'सेवाग्राहीलाई दोहोरो झन्झट नहोस् र छोटो समयमै फेरि नवीकरण गर्न नपरोस् भनेर मात्र होल्डमा राखेका हौं,' उनले भने, 'कसैले ६ महिनाको मात्र भए पनि प्रिन्ट गरिदिनू भन्न आए तुरून्तै गर्ने छौं।'
उनका अनुसार एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी भएका सेवाग्राहीलाई घरि घरि लाइसेन्स बनाउँदा शुल्क बढी पर्छ। अहिले दुईपांग्रे सवारी लाइसेन्स नवीकरण गरेको १५ सय र चारपांग्रेका लागि २५ सय रूपैयाँ शुल्क लाग्छ। अहिले नै नयाँ लाइसेन्स लियो भने कम समयमै दुईचोटि शुल्क तिर्नुपर्छ।
यसरी तीन महिनाभित्र २६ लाख लाइसेन्स छापेर सरकारले पहिलेदेखि थाती रहेको काम सक्नुका साथै यसबीच परेका नयाँ लाइसेन्सको आवेदन पनि धमाधम सल्टाइरहेको उनले जानकारी दिए।
छाप्न बाँकी लाइसेन्सको समस्या समाधान सँगसँगै विभाग अहिले सरकारको कार्यसूचीमा उल्लिखित 'होम डेलिभरी' सेवा कार्यान्वयनमा पनि लागेको छ।
साउन १ देखि सेवाग्राहीहरूलाई घर-घरमै लाइसेन्स डेलिभरी गर्ने लक्ष्य अनुसार काम भइरहेको सूचना प्रविधि निर्देशक खतिवडाले बताए।
यसका लागि विभागले लाइसेन्स वितरणको नयाँ सिस्टम बनाएको छ। २०८३ साउनदेखि लाइसेन्सको निम्ति आवेदन दिनेहरूले डेलिभरी गर्ने ठेगाना पनि फारममै भर्नुपर्नेछ। विभागले त्यही ठेगानाका आधार हुलाकमार्फत लाइसेन्स डेलिभरी गर्नेछ।
'यसका लागि हामीले सिस्टम बनाएका छौं। कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ, हेर्न बाँकी छ,' उनले भने, 'हामीले सुरूआत चाहिँ गरेका छौं।'
विभागले छोटो समयमै लाइसेन्स छापेकाले त्यसमा आवश्यक चिप्स राखिएको छैन र जसले पनि नक्कली बनाउन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ।
हामीले यो प्रश्न खतिवडालाई पनि सोध्यौं।
उनले चिप्स भएको लाइसेन्स स्क्यान गर्न ट्राफिक प्रहरी र यातायात कार्यालयलाई त्यही अनुसार उपकरण चाहिन्छ। अहिले सरकारसँग त्यस्तो उपकरण पर्याप्त छैन। त्यसैले सरकारसँग भएका सिस्टम र उपकरण प्रयोग गरेर उत्कृष्ट लाइसेन्स बनाएको उनले बताए।
'पहिले जस्तो चिप्स राखेर बनाएको भए टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्थ्यो। त्यसका लागि लामो समय लाग्थ्यो। त्यसैले नेपालकै छपाइ केन्द्रमा छाप्न सक्ने गरी प्रिन्ट गरेका हौं,' उनले भने।
चिप्स नराखे पनि नक्कली बनाउने सम्भावना उनले इन्कार गरे।
'हामीले चिप्सको सट्टा क्यूआर राखेका छौं। चिप्समा १७ वटा सुरक्षा फिचर थिए भने अहिले ३७ वटा सुरक्षा फिचर छन् र ७ वटा विभिन्न थरीका रङ प्रयोग गरिएका छन्,' उनले भने, 'त्यसैले परीक्षण गर्दा सक्कली हो कि नक्कली हो, सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ।'
उनका अनुसार अहिले छापिएको लाइसेन्समा प्रयोग गरिएको क्यूआरमा तीन तहका सूचना छन्। सेवाग्राहीले आफै स्क्यान गर्दा सीमित विवरण मात्र देखिन्छ। ट्राफिक प्रहरीले स्क्यान गर्दा उनीहरूलाई चाहिने विवरणहरू देखिन्छन्, जसमा नवीकरण, जरिवाना लगायत पर्छन्।
त्यसपछि अन्तिममा यातायात कार्यालयले स्क्यान गर्दा सेवाग्राहीको सम्पूर्ण विवरण हेर्न मिल्ने बनाइएको छ।
त्यस्तै, लाइसेन्सको दुवैतर्फ सेवाग्राहीको फोटो राखिएको छ। एकतर्फको फोटो सबैले देख्छन् भने अर्कोतर्फको फोटो हेर्न विशेष उपकरण चाहिन्छ। नाममा प्रयोग भएका अक्षर पनि फरक फरक छन्। यस्ता सुरक्षा फिचरले नक्कली बनाउन गाह्रो पर्ने उनी बताउँछन्।
