लुम्बिनी प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको ११औं बैठक बुधबार पनि बस्न सकेन।
बुधबार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी आह्वान भएको बैठक अन्तिम समयमा फेरि स्थगित गरिएको हो।
प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको विशेष अनुरोधमा बैठक असार २१ गते दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान गरिएको सूचना जारी गरेका छन्।
प्रदेश सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले बुधबार विभिन्न दलका नेताहरु संग छलफल गरेका थिए।
बजेटको बिषयलाई लिएर सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले तीव्र बिमती जनाउँदै आएका छन् । रातो किताबमा बजेट प्रकाशित भएपछि असार ९ गते बसेको बैठक सत्तारुद दलकै विरोधका कारण १६ मिनेट नपुग्दै स्थगित हुन पुगेको थियो।
सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले बजेटमा विभेद गरिएको भन्दै आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रन्तबहादुर खत्रीको राजीनामा नै मागेका थिए। त्यसयता पनि पटक / पटक बैठकहरु आह्वान भए पनि बैठक बस्ने सकेको छैन।
विगतका दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले बीचको सहमति अनुसार प्रदेश सरकारमा आधा/ आधा समय सत्ताको नेतृत्व गर्ने देशै भर सहमति भएको थियो।
सोही अनुरुप प्रदेशमा भागबन्डा गरिएको थियो । तर, पछिल्लो परवर्तित राजनीतिक अवस्था र यी दुई दल बीचको आपसी विवादका कारण पनि पूर्वसहमति कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन।
सोही सहमति अनुरुप लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व गरि रहेका एमाले नेता आचार्यले यसअघि नै नेतृत्व छोडी सकेको हुनुपर्ने थियो।
दुई दल बीचको सहमति अनुसार बजेट पूर्व नै यहाँ काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने सहमति थियो । तर, त्यो सहमति कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन।
सहमति अनुरुप काँग्रेस दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना भने अझै जिवितै छ।
कतिपयले अहिले बजेट माथिको असुन्तुष्टिका स्वहरु सत्ताको नेतृत्व परिवर्तनको संकेतहरु भएको बताउन थालेका छन्।
असार १ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
जसमा चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
बैठक बस्न नसक्दा नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट माथि दफाबार छलफलसमेत हुन सकिरहेको छैन।
