उपत्यकाभित्र र बाहिरका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका १ हजार ४४१ सुकुम्बासी परिवारले आइतबार साँझसम्म स्वव्यवस्थापनको रकम बुझेका छन्।
उक्त रकम बुझ्न असार १९ गते शुक्रबारसम्म निवेदन दिन भनिए पनि छुटपुट भएकाहरूलाई थप दुई दिन समय दिइएको अधिकारसम्पन्न बागमती सम्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार शुक्रबारसम्म आधाले पनि निवेदन नदिएपछि शनिबार सूचना जारी गरेर म्याद थपिएको हो।
'२२ गते साँझसम्म निवेदन दिएकाहरूले २४ गतेसम्म भुक्तानी लिन पाउँछन्,' उनले भने, 'आज निवेदन नदिनेहरूले पैसा पाउँदैनन्।'
भौतिक पूर्वधार मन्त्रालयले सुकुम्बासीलाई वितरण गर्न करिब १८ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। त्यसमध्ये आइतबार साँझसम्म ३ करोड ५५ लाख ७५ हजार मात्र खर्च भएको छ।
मन्त्रालयले सुकुम्बासीहरूलाई स्वव्यवस्थापनको राहत रकम वितरण गर्ने जिम्मा बागमती सभ्यता आयोजनालाई दिएको छ। त्यसै अनुसार प्रत्येक होल्डिङ सेन्टरमा असार ८ गते पहिलो पटक सूचना टाँसिएको थियो। उक्त सूचनामा राहत रकमका लागि निवेदन दिन र होल्डिङ सेन्टर छाडेर आफ्नो बन्दोबस्त आफै गर्न भनिएको थियो।
उक्त सूचनामा पाँच दिनको समय तोकिएको भए पनि पछि एक साता थपेर असार १९ गतेसम्म म्याद दिएको उनी बताउँछन्।
'बैंक खाता नहुनेहरूका हकमा खाता खोलिदिन हामी होल्डिङ सेन्टरमै पुगेका थियौं,' उनले भने, 'कतिले खोल्नुभयो, कतिले मान्नुभएन।'
सरकारले सुकुम्बासीहरूलाई सुरूमा स्वव्यवस्थापनका लागि २५ हजार रूपैयाँ र सुकुम्बासी प्रमाणित भए केही महिनासम्म मासिक १५ हजार रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। त्यही निर्णय अनुसार रकम बुझेर होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न भनिएको उनको भनाइ छ।
विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका ३८८ परिवारमध्ये २५८ परिवारले रकम बुझिसकेका छन्। यसबाहेक बाहिर बसेका तर नाम दर्ता गरेका १ हजार १८३ परिवारले पनि रकम बुझेका छन्।
निवेदन दिइसकेका १९६ परिवारको रकम भुक्तानी प्रक्रियामा छ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी/खोला किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि बेघर भएका २ हजार ६०८ परिवारले नाम दर्ता गराएका थिए। उक्त दर्ता अनुसार अहिलेसम्म आधाले मात्र रकम बुझेको महर्जन बताउँछन्।
'आज बेलुकीसम्म निवेदन दिन भनिएको छ, कति आउँछन् हेर्न बाँकी छ,' उनले भने, 'बेलुकीसम्म निवेदन दिएकाहरूले असार २४ गतेसम्म रकम पाउँछन्। आज निवेदन नदिनेहरूले पाउँदैनन्।'
यो नियम होल्डिङ सेन्टर र होटलमा बस्ने सबैका लागि लागू गरिएको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार होल्डिङ सेन्टर र होटलमा बसिरहेकाहरूका लागि असार १९ सम्मको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्छ। होटलमा बस्नेहरूले असार १९ गतेपछिको खर्च आफैले बेहोर्नुपर्नेछ।
'त्यसपछि पनि उहाँहरू होटलमै बस्नुहुन्छ भने हामीलाई समस्या छैन,' उनले भने, 'कोही बिरामी वा शारीरिक अपांगता भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न भनेका छौं।'
अहिलेसम्म नगरकोटको चाँगुनारायण नगरपालिका-६ स्थित खानेपानी केन्द्रमा रहेका २१ परिवार होल्डिङ सेन्टर छाडेर गइसकेका छन्। खरिपाटीका सुकुम्बासी पनि आधाजसो गइसकेका छन्।
रकम लिए वा नलिए पनि होल्डिङ सेन्टर छाड्न नमान्नेहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र बागमती सम्यता आयोजनाबीच छलफल हुने उनी बताउँछन्।
-ink-1781498435.jpeg)
