सुकुम्बासीहरूलाई कुनै विकल्पबिना अन्यायपूर्वक उठिबास लगाएको सरकारले अहिले उनीहरू राखिएको होल्डिङ सेन्टरमा खानासमेत बन्द गरेर अर्को 'निर्मम' र 'अमानवीय' व्यवहार देखाएको छ।
भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका-६, खरिपाटी होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका सुकुम्बासीको सोमबार साँझदेखि खाना बन्द गरिएको हो।
राज्यको संवेदनाहीन कदमका कारण सेन्टरमा रहेका बालबालिका, वृद्धवृद्धा र बिरामीसहित झन्डै १०० जना सुकुम्बासी भोकभोकै रहन बाध्य भएका छन्।
सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको राहत रकम खातामा नपठाइएको र अर्कातिर आश्रय स्थलमै गाँस खोसिएपछि पीडितहरू आक्रोशित र निराश बनेका छन्।
सोमबार दिउँसोदेखि कतिपयले चाउचाउ र बिस्कुटको भरमा रात काटेको र मंगलबार दिउँसोसम्म पनि राज्यका तर्फबाट खानाको कुनै व्यवस्था नभएको पीडितहरूले बताएका छन्।
'हिजो बेलुका चाउचाउ खाएर बस्यौं। बच्चाहरूलाई केही खुवाउन पाएका छैनौं, हाम्रो बिजोग बनाइयो,' सेन्टरमा आश्रित ३० वर्षीया बबिता घिसिङले भनिन्, 'हामीसँग पैसा छैन, कतै कोठा पनि पाएका छैनौं। होल्डिङ सेन्टरबाट धपाउने नाममा सरकारले खाना बन्द गरेर हामीमाथि निर्मम व्यवहार देखायो।'
उनका अनुसार पैसा नहुँदा वृद्धवृद्धा र बिरामीहरूले औषधिसमेत खान पाएका छैनन्।
अर्का पीडित ३० वर्षीय राजेश कार्कीले सोमबार साँझदेखि खाना नपाउँदा बालबच्चा गल्न थालेको गुनासो गरे।
'हामी भोकभोकै परेको कुरा सरकारलाई थाहा छैन? हाम्रा बच्चा बिरामी भए भने कसले जिम्मेवारी लिने?' कार्कीले आक्रोश पोखे, 'सरकारले हामीमाथि अमानवीय व्यवहार गरिरहेको छ। हाम्रो समस्या कसैले सुनिरहेको छैन। राहतका लागि निवेदन दिए पनि सरकारले पैसा दिएको छैन।'
उक्त होल्डिङ सेन्टरमा करिब ८० परिवारका २०७ जना बसिरहेका थिए। सोमबारदेखि खाना बन्द हुने जानकारी पाएपछि केही व्यक्ति सेन्टर छाडेर हिँडेका छन् भने विकल्प नभएका झन्डै १०० जना भोकभोकै बस्न बाध्य भएका छन्।
यता राहत रकम वितरणमा भएको ढिलाइ र खाना बन्द गरिएको विषयमा अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति भने प्राविधिक बहाना बनाएर पन्छिन खोजेको छ।
समितिका इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी टोपबहादुर बानियाँले खरिपाटी होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका धेरैजसो व्यक्तिले गलत विवरण पेस गरेकाले बैंक खातामा पैसा पठाउन समस्या भएको दाबी गरे।
'उनीहरूको विवरण कन्फर्म गरेर पैसा पठाउने काम भइरहेको छ, आज साँझसम्म पठाउँछौं,' सूचना अधिकारी बानियाँले भने, 'पैसा नपाएकाले पनि उहाँहरू कतै जान नसक्नुभएको होला। उहाँहरूको आक्रोश हामी बुझ्छौं।'
सेन्टरमा खाना बन्द गरिएको विषयमा आफूहरूलाई जानकारी भए पनि त्यसमा आफ्नो निकायले केही गर्न नसक्ने उनले जबाफ दिए।
यो समस्या खरिपाटीको मात्र होइन। अन्य होल्डिङ सेन्टरहरूको अवस्था पनि यस्तै छ।
नगरकोट र बोडेको होल्डिङ सेन्टर त सोमबार खाली नै गराइयो। त्यहाँ आश्रित सुकुम्बासी परिवारलाई खाना नदिएर सेन्टर छाड्न बाध्य पारिएको थियो।
नगरकोटस्थित खानेपानी तालिम केन्द्रको होल्डिङ सेन्टरमा बसेकी २९ वर्षीया सुशीला राईले सोमबार साँझदेखि खाना बन्द हुने भएपछि सेन्टर छाडेको बताएकी छन्।
'दुई वर्षको छोरा छ, आफू भोकभोकै बसे पनि सन्तानलाई भोकै राख्न नसकेर हिँडेँ,' उनले भनिन्।
उनका अनुसार बागमती सभ्यता विकास समितिले असार ८ गते सूचना जारी गरेपछि नै केही परिवारले सेन्टर छाडिसकेका थिए। दोस्रो पटक म्याद सकिँदासम्म आधाभन्दा बढीले सेन्टर छाडिसकेको उनी बताउँछिन्।
नगरकोट होल्डिङ सेन्टरमा २१ परिवारलाई राखिएको थियो। तीमध्ये ९/१० परिवार सरकारबाट २५ हजार रूपैयाँ पाउनासाथ सेन्टर छाडेर गइसकेका थिए।
'जाने ठाउँ नभएकाहरू पनि खाना बन्द हुने भएपछि निस्किन बाध्य भयौं,' सुशीलाले भनिन्, 'प्रायः सबैका बच्चा छन्। यहाँ बसेर के गर्नू?'
सबै जना निस्किने सल्लाह भएपछि बागमती सभ्यता विकास समितिले गाडीको व्यवस्था गरिदिएको थियो। ८/९ परिवार त्यही बस चढेर काठमाडौं आएका थिए। सुशीला भने आफन्तले कोठा खोजिदिने भएपछि भक्तपुरको सल्लाघारीमा ओर्लिएकी थिइन्।
५९ वर्षीया मीना दर्नाल सहितका सुकुम्बासी समितिकै बसमा कोटेश्वर आइपुगे। उक्त बसले बाटोमा ओर्लिन चाहनेहरूलाई झार्दै दिउँसो २ बजे कोटेश्वर पुर्याइदिएको थियो। त्यसपछि सबै आ-आफ्नो बाटो लागे।
'मेरा छोराबुहारी बालकुमारीमा बस्ने भएकाले म त्यतै आएँ,' मीनाले भनिन्।
असार ८ गते पहिलो पटक सूचना टाँसेपछि पटक पटक म्याद मात्र थपियो, तर सुकुम्बासीका कुरा सुन्न कोही आएनन्। त्यसपछि त्यहाँ बस्नुभन्दा बाहिरैबाट सरकारलाई दबाब दिने मनसायले सेन्टर छाडेको उनी बताउँछिन्।
विदा हुनु एक दिनअघि आइतबार राति बाँकी सुकुम्बासीले एकसाथ खाना खाँदै तीन महिनाका सुख-दुःख साटेका थिए।
'आ-आफ्नो व्यवस्था गर्नू, आजदेखि खाना हुँदैन भनेपछि निस्किन बाध्य भयौं,' ४८ वर्षीया गंगा विकले भनिन्।
खानपिन नहुने र होल्डिङ सेन्टर बन्द हुने भएपछि ५ वर्षका नातिको बिजोग हुने डरले आफूले जिद्दी नगरी सेन्टर छाडेको उनको भनाइ छ। उनी अहिले आफू बस्ने पुरानो ठाउँ शान्तिनगरतिर कोठा खोज्दै छिन्। कोठा नपाएसम्म आफन्तकहाँ बस्ने सोच छ।
५३ वर्षीया इन्दिरा मगर भने असार १९ गते नै सेन्टरबाट निस्किएकी थिइन्।
'सुकुम्बासी प्रमाणित भएपछि मासिक रकम दिने र अहिले आफै व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेपछि हामी हिँड्यौं। सरकारले हेर्ने नै भएपछि एकान्तमा बसिरहन मन लागेन,' उनले भनिन्।
सोमबार बाँकी परिवार पनि बाहिरिएपछि नगरकोटको होल्डिङ सेन्टर पूर्ण रूपमा खाली भएको त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीले जानकारी दिएका छन्।
बागमती सभ्यता विकास समितिका सूचना अधिकारी टोपबहादुर बानियाँले पनि नगरकोट र बोडेका होल्डिङ सेन्टर पूर्ण रूपमा खाली भइसकेको बताए।
यसबीच विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका १ हजार ४४१ सुकुम्बासी परिवारले आइतबार साँझसम्म स्वव्यवस्थापनको रकम बुझेको समितिले जनाएको छ।
उक्त रकम बुझ्न असार १९ गते शुक्रबारसम्म निवेदन दिन भनिए पनि छुटपुट भएकाहरूलाई थप दुई दिन समय दिइएको समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार शुक्रबारसम्म आधाले पनि निवेदन नदिएपछि शनिबार सूचना जारी गरेर म्याद थपिएको हो।
'२२ गते साँझसम्म निवेदन दिएकाहरूले २४ गतेसम्म भुक्तानी लिन पाउँछन्,' उनले सोमबार सेतोपाटीसँग भनेका थिए, 'आज निवेदन नदिनेहरूले पैसा पाउँदैनन्।'
भौतिक पूर्वधार मन्त्रालयले सुकुम्बासीलाई वितरण गर्न करिब १८ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। त्यसमध्ये आइतबार साँझसम्म ३ करोड ५५ लाख ७५ हजार मात्र खर्च भएको छ।
मन्त्रालयले सुकुम्बासीहरूलाई स्वव्यवस्थापनको राहत रकम वितरण गर्ने जिम्मा बागमती सभ्यता विकास समितिलाई दिएको छ। त्यसै अनुसार प्रत्येक होल्डिङ सेन्टरमा असार ८ गते पहिलो पटक सूचना टाँसिएको थियो। उक्त सूचनामा राहत रकमका लागि निवेदन दिन र होल्डिङ सेन्टर छाडेर आफ्नो बन्दोबस्त आफै गर्न भनिएको थियो।
उक्त सूचनामा पाँच दिनको समय तोकिएको भए पनि पछि एक साता थपेर असार १९ गतेसम्म म्याद दिएको महर्जन बताउँछन्।
'बैंक खाता नहुनेहरूका हकमा खाता खोलिदिन हामी होल्डिङ सेन्टरमै पुगेका थियौं,' उनले भने, 'कतिले खोल्नुभयो, कतिले मान्नुभएन।'
सरकारले सुकुम्बासीहरूलाई सुरूमा स्वव्यवस्थापनका लागि २५ हजार रूपैयाँ र सुकुम्बासी प्रमाणित भए केही महिनासम्म मासिक १५ हजार रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। त्यही निर्णय अनुसार रकम बुझेर होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न भनिएको उनको भनाइ छ।
विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका ३८८ परिवारमध्ये २५८ परिवारले रकम बुझिसकेका छन्। यसबाहेक बाहिर बसेका तर नाम दर्ता गरेका १ हजार १८३ परिवारले पनि रकम बुझेका छन्।
निवेदन दिइसकेका १९६ परिवारको रकम भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको समितिले जनाएको छ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी/खोला किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि बेघर भएका २ हजार ६०८ परिवारले नाम दर्ता गराएका थिए। उक्त दर्ता अनुसार अहिलेसम्म आधाले मात्र रकम बुझेको महर्जन बताउँछन्।
उनका अनुसार सोमबार साँझसम्म निवेदन दिएकाहरूले असार २४ गतेसम्म रकम पाउँछन्। निवेदन नदिनेहरूले भने पाउँदैनन्।
यो नियम होल्डिङ सेन्टर र होटलमा बस्ने सबैका लागि लागू गरिएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार होल्डिङ सेन्टर र होटलमा बसिरहेकाहरूका लागि असार १९ सम्मको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्छ। होटलमा बस्नेहरूले असार १९ गतेपछिको खर्च आफैले बेहोर्नुपर्नेछ।
'त्यसपछि पनि उहाँहरू होटलमै बस्नुहुन्छ भने हामीलाई समस्या छैन,' महर्जनले भने, 'कोही बिरामी वा शारीरिक अपांगता भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न भनेका छौं।'
