शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका कलेजका लागि नयाँ मापदण्ड स्वीकृत भएको छ।
मन्त्रालयले नियमावलीमार्फत् गरेको यो प्रस्ताव नेपालमा अहिले सञ्चालनमै रहेका कलेजहरूले समेत अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने भएको हो। विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३ बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
तोकिएको समयमा मापदण्ड पूरा नगर्ने कलेजको सम्बन्धन वा सञ्चालन अनुमति नै खारेज गर्ने शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
मापदण्डमा आठ वटा नयाँ विषयवस्तु राखिएका छन्।
सचिवालयका अनुसार सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय क्युएस वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्यांकिङ्ग्स वा टाइम्स हाइयर एडुकेशन वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्यांकिङ्ग्सको शीर्ष एक हजार भित्र परेको हुनुपर्नेछ। शीर्ष एक हजार भित्र नपर्नेको सम्बन्धन मान्य नहुने भएको हो।
त्यस्तै कलेजले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजिसी) नेपालबाट अनिवार्य रूपमा क्वालिटी अस्यरेन्स एन्ड एक्रेडिटेसन (क्युएए) प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भएको छ।
साथै सम्बन्धित विदेशी विश्वविद्यालय रहेको देशको मान्यता प्राप्त गुणस्तर सुनिश्चितता निकायबाट क्युएए वा सो सरहको मान्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ।
प्रत्येक सेक्सनमा छात्रवृत्तिसहित अधिकतम ३५ जना विद्यार्थी मात्र भर्ना गर्न पाइने गरी प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
त्यसैगरी एक शैक्षिक वर्षमा दुईभन्दा बढी इन्टेक सञ्चालन गर्न नपाइने भएको हो।
विदेशी लगानी भएका कलेजले कुल विद्यार्थी संख्याको २० प्रतिशत तथा स्वदेशी लगानी भएका कलेजले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गर्ने कलेजमा कम्तीमा तीन जना पिएचडी उपाधि प्राप्त पूर्णकालीन प्राध्यापक अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने भनिएको छ।
कुनै पनि कलेजले आठ भन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा नयाँ भर्ना लिन नपाउने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै एक कलेजले एकभन्दा बढी विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिन नपाउने भएको छ।
हाल एकभन्दा बढी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका कलेजले तोकिएको अवधिभित्र कुनै एक सम्बन्धन मात्र कायम राख्नुपर्ने भएको हो। अन्य सम्बन्धन स्वतः खारेज गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
