आदिवासी जनजाति आयोगले संविधानमा अस्पष्ट प्रावधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै समावेशी, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्न २५ बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरेको छ।
आदिवासी जनजाति आयोगले संविधान संशोधनका लागि तयार पारेका २५ बुँदे सुझाव सार्वजनिक गर्दै सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा सांस्कृतिक विविधतालाई समावेश गर्दै आदिवासी जनजातिका संवैधानिक अधिकारलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
बिहीबार पुल्चोकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त संविधान संशोधन सम्बन्धी सुझाव मागका आधारमा आयोगले आफ्नो धारणा तयार गरी सरकारसमक्ष बुझाएको जानकारी दिए।
अध्यक्ष थापामगरले नेपालको संविधान, २०७२ ले समेट्न नसकेका वा अस्पष्ट रहेका केही प्रावधानलाई स्पष्ट र पूर्ण बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै ‘जेनजी आन्दोलन’ले समेत संविधान संशोधनको आवश्यकता उजागर गरेको बताए।
उनले संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज नभई समय, परिस्थिति, जनआकाङ्क्षा तथा सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तनअनुसार परिमार्जन गरिनुपर्ने मूल कानुन भएको धारणा व्यक्त गरे।
आयोगले आदिवासी जनजातिका लिपिमा लेखिएका सबै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने, प्रदेश सरकारले तोकेका आदिवासी जनजातिका भाषामा राष्ट्रिय गान गाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रत्येक समुदायको भाषा र संस्कृतिको संरक्षणको जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी, स्वायत्त क्षेत्रलाई पनि सरकारको एउटा तहका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षजस्ता उच्च संवैधानिक पदमा फरक–फरक लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
आयोगले ती पदहरूमा खसआर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित वा मुस्लिम समुदायबाट क्रमशः प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, आदिवासी जनजाति आयोगको नाम परिवर्तन गरी ‘राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोग’ राख्नुपर्ने तथा आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमै स्पष्ट पार्नपर्ने माग राखेका छन्।
