स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार शुक्रबार औषधि व्यवस्था विभागले ‘औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री ऐन, २०८३’ को मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ।
छलफलमा सहभागीहरूले प्रादेशिक स्तरमा साना तथा मझौला औषधि उद्योग खोल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, चिकित्सकको तहअनुसार औषधि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए।
विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीले कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
‘हामीले सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव लिएका छौँ। ती सुझाव समेटेर मन्त्रालयसँग छलफल गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनेछौँ,’ उनले भनिन्, ‘धेरै चरणको छलफल र बहसपछि तयार गरिएको मस्यौदामा अब धेरै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छैन। मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर यसलाई छिट्टै अगाडि बढाउँछौँ।’
विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक किरणसुन्दर बज्राचार्यले औषधि ऐन संशोधनका लागि विगतमा पनि तीन–चार पटक सरोकारवालासँग छलफल भएको स्मरण गराउँदै न्यूनतम मापदण्ड र सीमालाई अक्षुण्ण राख्दै आवश्यक संशोधनका विषयहरू मस्यौदामा समेटिने स्पष्ट पारे।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकी वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक उषा तण्डुकारले यसपटक स्वास्थ्य क्षेत्रका १६ वटा ऐन संशोधन गर्ने योजना रहेको र त्यसअन्तर्गत औषधि ऐन पनि समावेश गरिएको जानकारी दिइन्।
कार्यक्रममा नेपाल औषधि उत्पादक संघ, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ, नेपाल फार्मेसी संघ, आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघ, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल मेडिकल काउन्सिललगायत विभिन्न सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरूले मस्यौदामा समेटिनुपर्ने तथा हटाउनुपर्ने विषयमा आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
