औषधिमा आत्मनिर्भरताको कुरा गर्दा हाम्रो औषधि नीति र नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले जहिल्यै पनि स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छ।
नीतिगत रूपमा पनि अत्यावश्यक औषधिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने हामी करिब ५० प्रतिशत आत्मनिर्भर छौँ।
स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन गर्न गुणस्तरमा पनि विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।
नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को सदस्य भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।
साथै, नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट विकासशील मुलुक (डेभलपिङ कन्ट्री) मा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा केही नीतिगत सहुलियत (पोलिसी स्पेस) गुम्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले लाइसेन्सिङ र निर्यातका विषयमा पनि विशेष ध्यान दिन जरूरी छ।
स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने र उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकार लचिलो देखिन्छ। तर कार्यान्वयन पक्ष भने केही फितलो छ। कागजातमा नीतिहरू स्पष्ट देखिए पनि औद्योगिक नीति र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति भए पनि त्यसको कार्यान्वयनबारे स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा केही समस्या देखिएका छन्।
अर्कोतर्फ, आयातित औषधिसँग अनावश्यक विभेद गर्नु पनि उचित हुँदैन। यसको समाधानका लागि स्वदेशी उद्योगको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिन आवश्यक छ।
औषधि विज्ञानसँग सम्बन्धित विषय हो। यसमा प्रयोग हुने प्रविधि निरन्तर विकास भइरहेका हुन्छन्। त्यसैले हामीले नयाँ प्रविधि र अनुसन्धानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। आधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन हुने औषधिका लागि राज्यले विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउन सके निर्यातमुखी उत्पादनसमेत सम्भव हुन्छ।
विभागले साना र ठूला सबै उद्योगलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरेको छ। तर त्यसो गर्दा उद्योगको क्षमता र गुणस्तरलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ। उद्योगको संख्या मात्र बढेर गुणस्तरमा कमी आयो भने समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि सहज वातावरण उपलब्ध गराइनुपर्छ।
कतिपय औषधि उद्योग धाराशायी भएका छन्। औषधि उद्योग अन्य उद्योगजस्तो होइन। यसमा सधैँ प्रविधि र अनुसन्धान जोडिएका हुन्छन्। उद्योगलाई दिगो बनाउन मर्जरको नीति पनि आवश्यक छ। यसो गर्न सके उद्योगको क्षमता अझ बढ्न सक्छ। बैंकिङ क्षेत्रजस्तै औषधि उद्योगमा पनि मर्जर सम्भव छ। हामीले दुई–तीन वटा उद्योगको मर्जर गरिसकेका छौँ। मर्जरका लागि विभाग सधैँ सकारात्मक छ। अहिले आठ–नौ वटा साना तथा मझौला उद्योग धाराशायी भएको अवस्था छ।
हामीले कुनै पनि औषधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने होइन। हाम्रो उद्देश्य सकेसम्म नेपालमै उत्पादन गर्ने हो। तर केही औषधि नयाँ प्रविधिमा आधारित भएकाले त्यस्ता औषधिमा अहिले पनि हामी आयातमा निर्भर छौँ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ।
कतिपय अवस्थामा औषधिको अभाव पनि देखिन्छ। केही समयअघि रेबिजविरूद्धको खोप अभाव भएको थियो। त्यो सरकारको खरिद प्रक्रियाका कारण भएको हो। अहिले भने उक्त समस्या समाधान भइसकेको छ।
नयाँ औषधि नेपालमा दर्ता गर्न केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। त्यसैले बेलाबेलामा खोपलगायत केही औषधिको आपूर्तिमा समस्या आउने गरेको छ। हामीले दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकारसँग निरन्तर आग्रह गर्दै आएका छौँ।
हाम्रो औषधि नीति अनुसार आगामी १० वर्षभित्र अत्यावश्यक औषधिमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य छ। अब यसलाई मूर्त रूप दिन आवश्यक छ। त्यसका लागि स्वदेशी उत्पादन बढाउँदै औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ।
(औषधि व्यवस्था विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीसँग हामीले भिडिओ कुराकानी गरेका छौं।)
