राहदानी ठेक्का प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएका जर्मन कम्पनी भेरिडोसका स्थानीय प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापालाई विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू बासुदेव आचार्य र हेमन्त रावलको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले असार ८ गते राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसमा थापालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो।
थापा अदालतमा उपस्थित भएपछि बयान सकेर थुनछेक आदेश भएको हो।
यसअघि असार १५ गते महानिर्देशक अर्यालसहितल ५ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएको थियो।
महानिर्देशक अर्यालसँग ५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ भने सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीसँग ४ लाख, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापासँग ३ लाख, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईंसँग ३ लाख र राहदानी छाप्ने ठेक्का पाएको जर्मन कम्पनी म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसका नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्ललाई ५ लाख धरौटी माग भएको थियो।
यसमध्ये तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहालका हकमा साधरण तारेखमा छाड्न आदेश दिइएको छ।
उनीहरूमाथि अख्तियारले १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रूपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।
राहदानी विभागले राहदानी छपाइका लागि आह्वान भएको बोलपत्रको सुरूआती चरणबाटै गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको भन्ने ब्यहोरासहित उजुरी परेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।
यसरी उजुरी परेपछि गरिएको अनुसन्धान क्रममा कर्मचारी र विदेशी कम्पनीसँगको आपसी मिलेमतो, योजना र संलग्नतामा गैरकानुनी लाभ र सरकारलाई हानि-नोक्सानी पुर्याएको उल्लेख गरिएको छ।
यो राहदानी छपाइका लागि दुईवटा जर्मन कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो।
खरिद प्रक्रियामा प्याकेज १ अन्तर्गत म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसले पासपोर्टको प्रि-इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमनेट सिस्टमको ठेक्का पाएको थियो।
प्याकेज २ मा भेरिडोसले पर्सनलाइजेसन, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकेजिङ सिस्टमको ठेक्का पाएको थियो।
छपाइका लागि यही दुई कम्पनीले नै ठेक्का प्राप्त गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लगायत कानुन विपरीत हुने गरी मिलेमतोमा ठेक्का पारेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको हो।
म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसका गेरहार्द माउरेर, पाभ्ली राकिक र नेपालका प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्ल विरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो। उनीहरू तीन जनाका हकमा अख्तियारले १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रूपैयाँको मुद्दा दायर गरेको थियो।
त्यसैगरी, भेरिडोस कम्पनीका फाबियोला बेलरशेइम, फ्लोरियन पाकक्वेलिन र नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापाविरूद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो।
उनीहरूका हकमा ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४४४ रूपैयाँको बिगो कायम गरिएको थियो।
यसअघि अख्तियारले अनुसन्धान सिलसिलामा असार २ गते पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री आरजु राणालाई बयानका लागि उपस्थित हुन भनेर म्याद तामेलीमा राखेको थियो। उनको बुढानीलकण्ठस्थित जलेको भवन बाहिर सूचना टाँस समेत गरिएको थियो।
त्यसैगरी असार ४ गते राहदानी छपाइमा संलग्न दुई जर्मन कम्पनीलाई भौतिक वा भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित हुन भनेर राइजिङ नेपालमा अख्तियारले सूचना जारी गरेको थियो। प्रतिवादी बनाइएका म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेस र भेरिडोस कम्पनीको नाममा सूचना जारी गरिएको हो।
यसरी सूचना जारी गरेपछि भेरिडोसले भर्चुअल माध्यमबाट बयान दिन तयार रहेको जानकारी सहित अख्तियारलाई पत्र पठाएको थियो। तर अख्तियारले बयान नै नलिई उक्त कम्पनी र प्रतिनिधिलाई मुद्दा लगेको हो।
असार २ गते प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालय सदस्यहरूले अख्तियारका पदाधिकारीलाई केरकार गरी महानिर्देशक अर्याललाई पक्राउ गर्न पुर्जी जारी गर्न लगाएको खुलेको थियो। अर्याललाई प्रहरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो।
-ink-1719131238.jpeg)
