मेडिकल कलेज सहितको १५० शय्याको प्रादेशिक अस्पताल बनाउने सरकारी आश्वासनमा १६७ रोपनी जग्गा निःशुल्क दिएका ओखलढुङ्गाको मानेभञ्ज्याङ–७ का स्थानीय अहिले त्यही अस्पताल निर्माणको माग गर्दै आमरण अनसनमा बसेका छन्।
वर्षौंअघि जग्गा सरकारको नाममा पास भयो। अस्पतालको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार भयो। तर, अस्पतालको एउटा भवन समेत बनेन। जग्गा सम्याउन स्थानीयले आफ्नै रकम खर्चिए पनि सरकारले घेराबेरा र सामान्य पूर्वाधार समेत निर्माण नगरेपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
अस्पताल निर्माणको माग गर्दै जग्गादाताहरूले सोमबार दिउँसो ३ बजेदेखि विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रवेशद्वारमा आमरण अनसन सुरू गरेका छन्।
जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुनकुमार गौतमको नेतृत्वमा १०–१५ जनाको टोली ओखलढुङ्गाबाट विराटनगर आएको छ।
पहिलो दिन चार जना अनसनमा बसेका छन्। माग पूरा नभए क्रमशः अरू पनि अनसनमा सहभागी हुने गौतमले बताए।
‘हामीले अस्पताल बनाउने आश्वासन पाएर आफ्नो जग्गा सरकारलाई दिएका हौँ। जग्गा सरकारको नाममा गइसकेको छ, डिपिआर पनि बनेको छ। तर अहिलेसम्म एउटा भवन समेत बनेन,’ गौतमले भने, ‘हामीलाई जग्गा फिर्ता चाहिएको होइन, अस्पताल चाहिएको हो। माग पूरा नभएसम्म अनसनबाट उठ्दैनौँ।’
स्थानीयले अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा जुटाउने प्रक्रिया २०७६ सालदेखि थालेका थिए।
तत्कालीन प्रदेश १ सरकारले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराए मेडिकल कलेजसहितको १५० शय्याको प्रादेशिक अस्पताल निर्माण गर्ने आश्वासन दिएको उनीहरूको भनाइ छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पहल र प्रदेशसभा सदस्य मोहनकुमार खड्काको समन्वयमा योजना अघि बढेको गौतमले बताए।
मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोतीराज राईको अध्यक्षतामा २०७६ पुस २६ गते बसेको बैठकले अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि २०७७ जेठ १२ गते वडा अध्यक्ष केशवप्रसाद ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा स्थानीय भेला बोलाएर गौतमको अध्यक्षतामा जग्गा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले जग्गाधनीसँग छलफल गरी अस्पताल निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान छनोट गरेको थियो।
२०७७ जेठ १६ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा साविक टोक्सेल गाविस–३ मा प्रदेशस्तरीय अस्पताल तथा मेडिकल कलेज निर्माणका लागि १०३ रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउन जग्गाधनी तयार भएको उल्लेख छ।
जग्गाको भौगोलिक अवस्था, पहुँच र निर्माण सम्भाव्यतालाई आधार मानेर स्थान छनोट गरिएको पत्रमा जनाइएको थियो।
जग्गाधनीका निवेदन र मञ्जुरीनामा समेत संलग्न गरेर प्रदेश सरकारलाई निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको थियो। उक्त जग्गा मालपोत कार्यालय ओखलढुङ्गाबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरिएको थियो।
प्रारम्भिक पत्रमा १०३ रोपनी उल्लेख भए पनि हालसम्म १६७ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइसकिएको गौतमको भनाइ छ।
जग्गा व्यवस्थापनका क्रममा जमिन सम्याउन स्थानीयले १५ देखि २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए। अस्पताल निर्माणका लागि करिब ९४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमानसहितको डिपिआरसमेत तयार भएको छ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ओखलढुङ्गाका नामबाट तयार डीपीआरमा १५० शय्याको दोस्रो तहको ‘टाइप ए’ अस्पताल निर्माण गर्ने परियोजना उल्लेख छ।
यसको डिजाइन तथा नक्सासहितको प्रतिवेदन काठमाडौंस्थित प्रि इन्जिनियरिङ सोलुसन प्रालिले सन् २०२१ मा तयार गरेको हो।
तर, डिपीआर बनेको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि निर्माण सुरू भएको छैन। स्थानीयका अनुसार जग्गा केही सम्याउनेबाहेक अस्पताल परिसरमा घेराबेरा, भवन निर्माण वा अन्य भौतिक पूर्वाधारको काम भएको छैन।
मानेभञ्ज्याङमा अस्पताल बने ओखलढुङ्गासहित सोलुखुम्बु, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली र रामेछापका नागरिकले समेत स्वास्थ्य सेवा पाउने स्थानीयको अपेक्षा छ।
गौतमका अनुसार त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले सामान्य उपचारका लागि समेत लामो दूरी पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जिल्ला अस्पताल पुग्नै करिब ७० किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीय बताउँछन्। दुर्घटना वा अन्य आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या हुँदा समयमै उपचार नपाउने जोखिम उत्तिकै छ।
‘दुर्घटना भएपछि एक घण्टाभित्र उपचार पाउन सकियो भने धेरैको ज्यान जोगिन सक्छ। तर, यहाँ अस्पताल छैन। उपचारका लागि काठमाडौं वा विराटनगर पुग्नुपर्ने बाध्यता छ,’ गौतमले भने।
अस्पताल बन्ने आशामा स्थानीयले व्यक्तिगत जग्गासमेत त्यागेका थिए। १० रोपनी जग्गा भएका व्यक्तिले आफ्नो प्रयोजनका लागि चार आना मात्रै राखेर बाँकी सबै अस्पतालका लागि दिएको गौतमले बताए।
अस्पताल निर्माणको माग सम्बोधन गराउन स्थानीयले प्रदेश सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुङ्गामार्फत प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदासमेत सुनुवाइ नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
माग सम्बोधन नभएपछि स्थानीयले गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मानेभञ्ज्याङ–७ स्थित सहिद स्मृति आधारभूत विद्यालय, सातसल्लेको मतदान केन्द्रमा प्रतीकात्मक रूपमा मतदान बहिष्कार गरेका थिए। उक्त केन्द्रमा एक मत पनि नखसेको गौतमले बताए।
निर्वाचनपछि पनि उनीहरूले अस्पताल निर्माणको माग दोहोर्याए। तिहारअघि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीलाई भेटेर आमरण अनसन बस्ने तयारीबारे जानकारी गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको गौतमले बताए।
ज्ञापनपत्रमा अस्पताल सञ्चालनका लागि स्थानीयले प्रदेश सरकारको नाममा निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराइसकेको र लामो समय बितिसक्दा पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण नभएको उल्लेख थियो।
माग सम्बोधन नभए कात्तिक ३० गतेदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसरमा आमरण अनसन बस्ने निर्णयसमेत उनीहरूले सरकारलाई जानकारी गराएका थिए।
गौतमका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री पराजुली अस्पताल निर्माणको स्थान र आवश्यकताबारे जानकार छन्। तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसँग पर्याप्त बजेट नभएको र अस्पताल निर्माणको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने जवाफ दिएको उनको आरोप छ।
‘प्रदेशमा बजेट छैन भने जनताको जग्गा किन लिएको? अस्पताल बनाउने भनेर जग्गा माग्दा हामीले दियौँ। अहिले बजेट छैन भनेर पन्छिन मिल्छ?’ गौतमले प्रश्न गरे।
स्थानीयले प्रतिनिधिसभा सदस्य विश्वराज पोखरेललाई समेत अस्पताल निर्माणका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए। प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था भए आफूले पहल गर्ने आश्वासन पोखरेलले दिएको गौतमले बताए।