जलवायु न्यायका लागि सक्रिय नेपाली युवा अभियन्ताहरूले कोप- ३१ को अध्यक्ष राष्ट्र अष्ट्रेलियाका प्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष भेट गरी जलवायु संकटबाट प्रभावित नेपाली समुदायका समस्या र माग प्रस्तुत गरेका छन्।
People’s Movement for Climate Justice Nepal को संयोजनमा भएको भेटमा नेपाली युवाहरूले जलवायु वित्त, अनुकूलन तथा हानि र नोक्सानी कोषमा प्रभावित समुदायको न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन्।
भेटमा अष्ट्रेलिया सरकारको जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, बहुपक्षीय सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने प्रतिनिधि तथा हानि र नोक्सानीसम्बन्धी प्रमुख वार्ताकार सहभागी थिए।
नेपाली युवा प्रतिनिधिहरूले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि यसबाट नेपाल उच्च जोखिममा रहेको बताए।
उनीहरूले जलवायु संकटबाट प्रभावित समुदायको आवश्यकता र अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको निर्णय प्रक्रियामा समेट्नुपर्नेमा जोड दिए।
भेटमा युवाहरूले हानि तथा नोक्सानी कोषमा पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका देशलाई ऋणको सट्टा अनुदान दिनुपर्ने र प्रभावित समुदायले जलवायु वित्तमा सहज पहुँच पाउनुपर्ने माग राखेका थिए।
त्यस्तै, अनुकूलनका लागि पर्याप्त बजेट, जलवायु वित्तको पारदर्शिता र जवाफदेहिता तथा हानि र नोक्सानी कोषको गुनासो सुनुवाइ प्रणालीलाई प्रभावित समुदायमैत्री बनाउनुपर्ने विषय पनि उठाइएको थियो।
नेपाली युवाहरूले जलवायुजन्य विपद्पछि पुनर्निर्माणका लागि थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था अन्यायपूर्ण भएको भन्दै अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको माग गर्दै सञ्चालन गरिरहेको अभियानबारे पनि जानकारी गराएका थिए। उक्त अभियानअन्तर्गत आफ्ना माग संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निकाय, विश्व बैंक, हानि तथा नोक्सानी कोष र नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसमक्ष पुर्याउने उद्देश्य रहेको उनीहरूले बताएका थिए।
अष्ट्रेलियाली प्रतिनिधिहरूले नेपाली युवाहरूले जलवायु वार्तामा प्रभावित समुदायका आवाज समेट्न गरेको पहलको प्रशंसा गरेका थिए। उनीहरूले नेपाली युवाले उठाएका मागलाई वार्ता प्रक्रियामा पुर्याउन सहजीकरण गर्ने प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
प्रतिनिधिहरूले आफ्ना माग सम्बोधन गराउन नेपाली युवाहरूले अन्य देशका प्रतिनिधिमण्डल तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समूहसँग पनि निरन्तर संवाद र पैरवी गर्न सुझाव दिएका थिए।
बैठकमा अष्ट्रेलियाली प्रतिनिधिहरूले नेपालका युवा तथा सम्बन्धित निकायले विपद्पछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग लिन सान्टियागो नेटवर्कमार्फत अनुरोध गर्न सक्ने सम्भावनाबारे पनि जानकारी गराएका थिए। उक्त नेटवर्कले जलवायु जोखिममा रहेका विकासशील देशलाई हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ।
नेपाली युवा अभियन्ताहरूले जलवायु वार्तामा युवाको सहभागिता प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित हुन नहुने बताए। नीति निर्माण, वार्ता र निर्णय प्रक्रियामा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा नेतृत्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो।
उनीहरूले जलवायु वित्त दया वा परोपकार नभई ऐतिहासिक जिम्मेवारी, जलवायु न्याय र प्रभावित समुदायको अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरे।
बैठकमा युवा अभियन्ताहरूका तर्फबाट पेमा वाङ्मो लामा, बन्दना पहरी र माधवी पोख्रेलले सहजीकरण गरेका थिए।