मानव अधिकार रक्षकहरूले प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र लेख्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
जबाफदेही निगरानी समिति (एडब्लुसी) मा आबद्ध मानव अधिकार रक्षकहरूले सरकारको सात महिनाको कार्यकालमा परिवर्तनको अनुभूति गराउने आधारभूत सुधार हुन नसकेको भन्दै कार्यशैली सच्याउन आग्रह गरेका हुन्।
उनीहरूले जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तनसँगै सुशासन, जवाफदेहिता, मानव अधिकारको सम्मान र सार्वजनिक संस्थामा सुधारको अपेक्षा जगाएको भए पनि सरकारका प्रतिबद्धता र व्यवहारबीच दूरी बढ्दै गएको बताएका छन्।
सरकारले सुरुमा सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रमले सकारात्मक आशा जगाए पनि पछिल्लो समय विगतका सरकारका गलत अभ्यास दोहोरिन थालेको उनीहरूको भनाइ छ।
खुला पत्रमा संसद्लाई छल्दै अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको, सार्वजनिक नियुक्तिमा योग्यता र क्षमताभन्दा राजनीतिक निकटता तथा भागबन्डालाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले संसद्लाई नीति तथा कानुन निर्माणको प्रमुख थलो बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।
मानव अधिकार रक्षकहरूले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनमा सरकारको व्यवहारप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्।
वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हजारौं नागरिकलाई विस्थापित गरिएको, बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित भएको र ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवस्थासमेत ख्याल नगरिएको पत्रमा उल्लेख छ।
भूमि समस्या प्रशासनिक विषय मात्र नभई आवासको अधिकार, जीविकोपार्जन र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको विषय भएकाले सम्मानजनक समाधान खोज्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
त्यस्तै, महँगी, कालोबजारी र आधारभूत उपभोग्य वस्तुको अभाव नियन्त्रण गर्न सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
खाना पकाउने ग्यासको आपूर्तिसमेत सहज हुन नसकेको उल्लेख गर्दै बजार अनुगमन, आपूर्ति व्यवस्थापन र उपभोक्ता संरक्षणमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्।
न्यून आय भएका तथा सीमान्तकृत समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धान र कारबाहीमा सरकारको भूमिका पनि प्रश्नको घेरामा रहेको पत्रमा उल्लेख छ। कार्की आयोग तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दिएका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले पर्याप्त तत्परता नदेखाएको उनीहरूको आरोप छ।
आयोगको प्रतिवेदन आउनुअघि नै आन्दोलनमा सहभागी व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने र मुद्दा चलाउने काम भएको तर आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्तिका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै उनीहरूले अनुसन्धान र अभियोजन सबैका हकमा समान हुनुपर्ने बताएका छन्।
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले लामो समयदेखि सत्य, न्याय र परिपूरणको प्रतीक्षा गरिरहेको उल्लेख गर्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितकेन्द्रित ढङ्गले अघि बढाउन पनि आग्रह गरिएको छ। शान्ति सम्झौताले अघि सारेको जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकारले राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
खुला पत्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिक समाजको भूमिका र संवैधानिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रतामाथि पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सरकारका आलोचक, सञ्चारकर्मी र असहमत विचार राख्ने नागरिकप्रति असहिष्णु व्यवहार बढेको भन्दै आलोचना र असहमतिलाई लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यासका रूपमा स्वीकार गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
न्यायपालिका, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायलाई राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ।
समितिले सरकारलाई १० बुँदे सुझाव दिँदै १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रम र जेनजी तथा सरकारबीच भएको १० बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाबारे सार्वजनिक समीक्षा गर्न माग गरेको छ।
संसद्प्रति उत्तरदायी हुने, सार्वजनिक नियुक्ति पारदर्शी बनाउने, भूमिहीनको सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्ने, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि लक्षित कार्यक्रम ल्याउने र विपद्पीडितको पुनर्स्थापना गर्ने सुझाव पत्रमा समेटिएका छन्।
त्यस्तै, संक्रमणकालीन न्याय र जेनजी आन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रहरी प्रशासनको व्यावसायिक स्वायत्तता, नागरिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति, संवैधानिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रता र प्रधानमन्त्रीको नागरिकसँग नियमित संवादलाई पनि उनीहरूले प्राथमिकतामा राखेका छन्।
‘हामी सरकारलाई असफल देख्न चाहँदैनौँ। जेनजी आन्दोलनले जन्माएको परिवर्तनको आशा असफल नहोस् भन्ने हाम्रो चासो हो,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारसँग अझै आफ्नो कार्यशैली सच्याउने र जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने अवसर छ।’