जापानमा विदेशी नागरिकले स्थायी बसोबास अनुमति (पिआर) पाएपछि तिर्नुपर्ने शुल्क २० गुणाले बढेको छ।
नयाँ शुल्क आज (अक्टोबर १) देखि लागू भएको हो।
जापानको अध्यागमन सेवा एजेन्सीका अनुसार स्थायी बसोबास अनुमति पाएपछि तिर्नुपर्ने शुल्क यसअघि १० हजार येन थियो। अक्टोबर १ देखि यो बढेर २ लाख येन पुगेको छ।
यसअनुसार पिआरको शुल्क २० गुणा बढेको हो।
यो शुल्क आवेदन दिँदा नभई स्थायी बसोबासको अनुमति पाएपछि तिर्नुपर्ने हो।
जापानको अध्यागमन सेवा एजेन्सीले नयाँ शुल्कसहित बसोबासको हैसियत परिवर्तन र बसाइ अवधि नवीकरणसम्बन्धी शुल्कसमेत परिमार्जन गरेको जनाएको छ।
स्थायी बसोबासबाहेक जापानमा बसोबासको हैसियत परिवर्तन गर्ने वा बसाइको अवधि नवीकरण गर्ने विदेशी नागरिकले तिर्नुपर्ने शुल्क पनि बढाइएको छ।
अब कार्यालयमै पुगेर आवेदन दिँदा अनुमति पाउने बसाइ अवधिअनुसार शुल्क फरक हुनेछ।
तीन महिनासम्मको अवधिका लागि १० हजार येन, तीन महिनाभन्दा बढीदेखि ६ महिनासम्म १८ हजार येन, ६ महिनाभन्दा बढीदेखि एक वर्षभन्दा कमका लागि २५ हजार येन, एक वर्षका लागि ३३ हजार येन तथा एक वर्षभन्दा बढीदेखि तीन वर्षभन्दा कमका लागि ४८ हजार येन शुल्क तोकिएको छ।
त्यसैगरी तीन वर्षदेखि पाँच वर्षभन्दा कम अवधिका लागि ६४ हजार येन र पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि ७५ हजार येन तिर्नुपर्नेछ। यसअघि कार्यालयबाट आवेदन दिँदा बसोबास अवधि जति भए पनि शुल्क ६ हजार येन थियो।
अनलाइन आवेदनमा भने शुल्क केही कम छ।
पाँच वर्ष वा त्यसभन्दा बढी अवधिको अनुमति पाउने अवस्थामा ६५ हजार येन शुल्क लाग्नेछ।
तीन वर्षदेखि पाँच वर्षभन्दा कमका लागि ५६ हजार, एक वर्षभन्दा बढीदेखि तीन वर्षभन्दा कमका लागि ४२ हजार, एक वर्षका लागि २७ हजार र तीन महिनासम्मका लागि १० हजार येन तोकिएको छ।
अनलाइन आवेदनमा तोकिएको शुल्कबाहेक भुक्तानी सेवा शुल्क पनि लाग्नेछ। पाँच वर्ष वा त्यसभन्दा बढी अवधिका लागि ५५० येन थप सेवा शुल्क लाग्ने अध्यागमन सेवा एजेन्सीले जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थासँगै अनलाइन आवेदनको शुल्क तिर्ने तरिका पनि परिवर्तन भएको छ।
अक्टोबर १ देखि अनलाइन आवेदनको शुल्क कन्भिनियन्स स्टोर वा बैंकमार्फत तिर्नुपर्नेछ। क्रेडिट कार्ड वा क्यूआर कोडबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था भने छैन।
सेप्टेम्बर ३० सम्म दर्ता भएका आवेदनमा भने पुरानै शुल्क लागू हुनेछ।
अर्थात् सेप्टेम्बर ३० सम्म आवेदन स्वीकार भइसकेको भए त्यसको निर्णय अक्टोबर १ पछि भए पनि पुरानै शुल्क तिर्नुपर्ने जापानको अध्यागमन सेवा एजेन्सीले स्पष्ट गरेको छ।
शुल्क बढ्ने समय नजिकिँदै गर्दा जापानका केही अध्यागमन कार्यालयमा आवेदनकर्ताको चापसमेत बढेको थियो।
जापानी सञ्चारमाध्यम क्योदो न्युजका अनुसार ओसाका अध्यागमन कार्यालयमा सेप्टेम्बर २९ मा बिहानै करिब ३५० जना लाइनमा बसेका थिए। दिउँसोसम्म पनि आवेदनका लागि लामो प्रतीक्षा गर्नुपरेको थियो।
जापान सरकारले बसोबाससम्बन्धी अनुमति प्रक्रियामा लाग्ने प्रशासनिक खर्चलगायतका विषयलाई आधार बनाएर शुल्क पुनरावलोकन गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाले जापानमा रहेका नेपालीसहित विदेशी नागरिकले बसोबासको हैसियत परिवर्तन, अवधि नवीकरण वा स्थायी बसोबासको अनुमति लिँदा तिर्नुपर्ने रकममा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।
