नेपालको संविधान २०७२ ले गैरआवासीय नेपाली (NRN) नागरिकताको व्यवस्था गर्दै विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली मूलका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्यो।
संविधानको धारा १४ मा समेटिएको यो व्यवस्था केवल नागरिकताको विषय मात्र थिएन; यो विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली र मातृभूमिबीचको सम्बन्धलाई संस्थागत गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता थियो।
दशकौँदेखि गैरआवासीय नेपाली संघले उठाउँदै आएको 'एक पटक नेपाली, सधैं नेपाली' भन्ने अभियानको यो सबैभन्दा ठूलो संवैधानिक उपलब्धि थियो।
यो उपलब्धिसम्म पुग्न लामो संघर्ष गर्नुपरेको थियो। सन् २००३ मा गैरआवासीय नेपाली संघको स्थापना, विक्रम संवत २०६४ सालमा गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०७२ को संविधान र अन्ततः २०८० सालदेखि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण—यी सबै चरणहरूले एउटा ऐतिहासिक यात्रा पूरा गरे। त्यसबेला विश्वभरका लाखौँ नेपालीले अब नेपालसँगको सम्बन्ध अझ मजबुत हुने, लगानी, ज्ञान, प्रविधि र अनुभवको हस्तान्तरण सहज हुने तथा भावी पुस्तालाई पनि नेपालसँग जोड्ने संवैधानिक आधार तयार भएको विश्वास गरेका थिए।
तर तीन वर्षको अनुभवले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—के संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छ?
दुर्भाग्यवश, धेरै गैरआवासीय नेपालीको अनुभवले त्यसको सकारात्मक उत्तर दिँदैन।
नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नै देशमा बैंक खाता खोल्न कठिनाइ, सम्पत्ति खरिद–बिक्रीमा कानुनी अस्पष्टता, लगानीका प्रक्रियामा अन्योल, विभिन्न सरकारी निकायबीच फरक–फरक व्याख्या तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको उपयोग सीमित भएको गुनासो व्यापक रूपमा सुनिन थालेको छ। धेरै गैरआवासीय नेपालीको अनुभूति छ—'नागरिकता पाइयो, तर नागरिकताले दिने अधिकार अझै पाइएन।'
यो अवस्था केवल एउटा समुदायको गुनासो मात्र होइन; यो नेपालको विकास रणनीतिसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालले प्रत्येक वर्ष करिब रु. १.५ ट्रिलियनभन्दा बढी रेमिट्यान्स प्राप्त गरिरहेको छ। विश्व बैंकका तथ्याङ्कले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को करिब २५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको देखाउँछ। विश्वका ८० भन्दा बढी देशमा रहेका लाखौँ नेपालीले केवल पैसा मात्र पठाएका छैनन्; उनीहरूले ज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान, उद्यमशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमार्फत नेपालको प्रतिष्ठा पनि बढाएका छन्।
यति ठूलो योगदान दिने समुदायलाई संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा प्रयोग गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्न नसक्नु आफैँमा नीतिगत विरोधाभास हो।
आज विश्वका धेरै मुलुकहरूले आफ्नो डायस्पोरालाई राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण साझेदार बनाएका छन्। भारतले Overseas Citizen of India (OCI) मार्फत दीर्घकालीन आवागमन, लगानी र सम्पत्तिसम्बन्धी धेरै सुविधा उपलब्ध गराएको छ। दक्षिण कोरिया, आयरल्याण्ड, इजरायल, चीन र भियतनामले पनि विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई राष्ट्रिय विकासको अभिन्न हिस्साका रूपमा हेरेका छन्।
नेपालले पनि यही बाटो रोज्ने अवसर संविधानले प्रदान गरिसकेको छ। तर व्यवहारमा भने अझै शंका, अनावश्यक बन्देज र प्रशासनिक जटिलता नै हावी भएको देखिन्छ।
संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन भयो। त्यसपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण पनि सुरू भयो। तर संविधानको भावना अनुरूप गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनलाई परिमार्जन गरी नागरिकताको अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्ने प्रक्रिया भने अझै अधुरै छ।
विगतका लगभग सबै सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पक्षमा रहेको सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। तर प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको दूरी भने घट्न सकेन। सरकारले पटक–पटक 'छिट्टै संशोधन हुन्छ' भन्ने आश्वासन दियो, तर अपेक्षित संशोधन संसदसम्म पुग्न सकेको छैन।
किन?
यसको स्पष्ट उत्तर सरकारसँग पनि छैन।
सम्भवतः नागरिकताको संवेदनशीलता, विभिन्न मन्त्रालयबीचको समन्वय अभाव, कानुनी जटिलता वा प्रशासनिक सतर्कता यसको कारण हुन सक्छ। तर प्रश्न यति मात्र होइन।
अझ महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने—संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्य किन यति अनिश्चित देखिन्छ?
हालै सार्वजनिक भएको गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदाले यही प्रश्नलाई झन् गम्भीर बनाएको छ। विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीबाट प्राप्त प्रतिक्रियाले देखाउँछ कि मस्यौदाका केही प्रावधानहरू संविधानको भावनासँग मेल नखाने, अत्यधिक प्रतिबन्धात्मक र व्यावहारिक आवश्यकताभन्दा टाढा देखिएका छन्।
उदाहरणका लागि, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था राख्नु कत्तिको व्यावहारिक छ? आज गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन चाहने अधिकांश व्यक्ति अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानडा, जापान वा युरोपका विकसित मुलुकमा स्थापित व्यवसायी, वैज्ञानिक, चिकित्सक, प्राध्यापक, इन्जिनियर वा अन्य दक्ष पेशाकर्मी हुन्। उनीहरू नेपालको लोकसेवा परीक्षा दिएर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न आतुर छन् भन्ने अनुमान यथार्थसँग मेल खान्छ त?
अझ विदेशमै जन्मिएको दोस्रो पुस्ताका नेपालीका लागि नेपाली भाषामै प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु आफैमा कठिन चुनौती हो। यदि कुनै दिन त्यस्तो असाधारण प्रतिभा भएको व्यक्ति नेपाल फर्कन चाहन्छ भने, उसलाई रोक्ने होइन, स्वागत गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्छ।
यस विषयको अर्को महत्वपूर्ण आयाम पुस्तान्तरण हो। पहिलो पुस्ताका धेरै गैरआवासीय नेपाली अहिले ५०–६० वर्षको उमेर पार गरिसकेका छन्। यदि उनीहरूले नेपालसँगको सम्बन्धलाई व्यवहारिक रूपमा उपयोग गर्न सकेनन् भने, उनीहरू क्रमशः नेपालमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गरेर विदेशमै स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने निर्णयतर्फ उन्मुख हुन सक्छन्। त्यसको असर केवल सम्पत्तिमा मात्र होइन; दोस्रो र तेस्रो पुस्ताको नेपालसँगको भावनात्मक सम्बन्धमा पनि पर्नेछ। नेपालले भावी पुस्तासँगको सम्बन्ध गुमाउने जोखिमलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन।
आज नेपाल विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्ने, दक्ष जनशक्ति फर्काउने र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा विश्वभर रहेका सफल नेपालीलाई शंकाको दृष्टिले होइन, विकासका रणनीतिक साझेदारका रूपमा हेर्नु समयको माग हो।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कुनै विशेष सुविधा होइन; यो संविधानले दिएको अधिकार हो। यसको उद्देश्य कसैलाई अतिरिक्त विशेषाधिकार दिनु होइन, नेपालसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई संस्थागत गर्दै राष्ट्रिय विकासमा सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो।
अब सरकारसमक्ष दुईवटा बाटा छन्।
पहिलो, आश्वासनलाई निरन्तरता दिने।
दोस्रो, संविधानको भावना अनुरूप गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी नागरिकतालाई व्यवहारिक अधिकारसँग जोड्ने।
इतिहासले सधैं दोस्रो बाटो रोज्ने नेतृत्वलाई सम्झन्छ।
यदि संविधानले दिएको अधिकारलाई कानुन, नियमावली र प्रशासनिक प्रक्रियाले निरन्तर सीमित गर्दै जाने हो भने, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता आफ्नो पूर्ण उद्देश्यमा पुग्नुअघि नै निष्प्रभावी बन्ने जोखिम रहन्छ। यही चिन्ताले आज विश्वभर रहेका नेपालीबीच एउटा पीडादायी प्रश्न उठाउन थालेको छ—के गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको वास्तविक अधिकार कार्यान्वयनको गर्भमै रोकिने त होइन?
यो प्रश्न कुनै समुदायको असन्तुष्टि मात्र होइन; यो संविधानप्रतिको विश्वास, राज्यको विश्वसनीयता र विश्वभरका नेपालीसँग नेपालको सम्बन्धको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो।
नेपालले यदि 'एक पटक नेपाली, सधैं नेपाली' भन्ने संवैधानिक भावनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्यो भने, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता इतिहासको एउटा सफल नीति बन्नेछ। अन्यथा, यो संविधानले दिएको तर व्यवहारमा अनुभूति हुन नसकेको अर्को अधुरो वाचाको रूपमा मात्र सीमित रहनेछ।
