सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा लक्ष्यको ९६.८७ प्रतिशत मात्र राजस्व उठाउन सकेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार असार मसान्तसम्ममा करिब ११ खर्ब १६ अर्ब राजस्व उठेको हो। चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउँदा गत आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य संशोधन गरेर ११ खर्ब ५२ अर्ब ४२ करोड हुने अनुमान गरेको थियो।
'हाम्रो राजस्व विभागबाट आएको तथ्यांकअनुसार असार मसान्तसम्म ११ खर्ब १६ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ राजस्व उठेको छ,' अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले भने, 'यसमध्ये कुन-कुन शीर्षकबाट कति उठेको हो भन्ने विवरण भने आउन बाँकी छ।'
गत आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेटमा सुरूमा ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य लिएको थियो। ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोडमध्ये सरकारको केन्द्रीय खातामा १० खर्ब ५० अर्ब राजस्व रहने उल्लेख थियो। त्यस्तै स्थानीय तथा प्रदेशमा भने राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत एक खर्ब २९ अर्ब रूपैयाँ हस्तान्तरण हुने उल्लेख थियो।
बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षामा विभिन्न लक्ष्य संशोधन गरेको अर्थ मन्त्रालयले राजस्व लक्ष्य भने संशोधन गरेको थिएन। गत आर्थिक वर्षमा उठेको राजस्व भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १४.३४ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नौ खर्ब ७६ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठेको थियो।
गत आर्थिक वर्षको अन्तिम एक महिना असारमा मात्रै एक खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठेको निरौलाले जानकारी दिए।
सरकारले गत आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो। तर अर्ध वार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्न सकिने अनुमान गरेको थियो।
अर्ध वार्षिक समीक्षामा भने १३ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुनसक्ने अनुमान गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा १४ खर्ब ४७ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको थियो। तर सरकारले १२ खर्ब ९६ अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ। पछिल्लो संशोधन अनुसार समेत सरकारले खर्च गर्न सकेको देखिँदैन। यो पछिल्लो संशोधनको ८९.५६ प्रतिशत मात्रै हो।
'खर्चको विवरण आएको छैन,' निरौलाले भने, 'तर पनि चालु खर्च ९०.७६ प्रतिशत हाराहारी भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।'
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले भने नौ खर्ब ६१ अर्ब चालु खर्च, विकास निर्माणको लागि छुट्याइएको पुँजीगत खर्च दुई खर्ब १६ अर्ब र एक खर्ब १८ अर्ब वित्तीय खर्च भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
पछिल्लो संशोधनमा चालु खर्च नौ खर्ब ७१ अर्ब, पुँजीगत खर्च तीन खर्ब नौ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च एक खर्ब ७५ अर्ब हुने अनुमान गरेको थियो।
त्यस्तै, पछिल्लो संशोधनमा २४ अर्ब ४१ करोड वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार १८ अर्ब २९ करोड वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको छ।
