शुक्रबार अधिकांश ठूला बैंकहरूले मर्जर, प्राप्ति र एफपिओबाट भएको लाभको आधारमा सरकारलाई राजस्व बुझाउँदै छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूका अनुसार यस कारणले सरकारी खातामा २० अर्ब रूपैयाँ बढी थपिँदैछ।
आइपिओ वा एफपिओबाट उठाएको पैसा पुँजी भएको तर लाभ नभएको जिकिर गरेका बैंकहरूले अब भने जरिवाना र ब्याजबाट बच्नको लागि शुक्रबार यस्तो कर बुझाउन थालेका हुन्।
मंसिर मसान्तसम्म यस्तो रकम दाखिला गरे ब्याज र जरिवाना नलाग्ने सुविधा दिइएको छ। यस कारण कम्पनीहरूलाई शनिबारसम्म यस्तो रकम बुझाइसक्नु पर्ने बाध्यता छ।
'बजेटबाट मंसिर मसान्तसम्म दाखिला गर्दा ब्याज र जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ, यो समय पर्खन्छौं, त्यसपछि ताकेता गर्नेछौं,' आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए।
मंसिर मसान्तभित्र कर तिर्दा मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट भएको लाभको आधारमा मात्रै कर तिरे पुग्छ। ब्याज र जरिवाना तिर्नु पर्दैन।
तर, यो समयसम्म कर नबुझाएमा जरिवाना र ब्याजको कारण दोब्बरभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ।
यस कारण पनि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू शुक्रबार नै यस्तो कर बुझाएर थप क्षतिबाट जोगिन चाहन्छन्। मंसिर मसान्तसम्म कर तिरिएन र कर तिर्नैपर्ने भएमा वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज र ५० प्रतिशत जरिवानासहित यस्तो कर दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ।
नबिल बैंकका नायब कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले आफ्नो बैंकले शुक्रबार कर दाखिला गर्ने बताए।
ज्ञवालीले भने, 'यो समयमा नतिरे ब्याज र जरिवाना समेत तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले हामी लगायतका बैंकहरूले अहिले कर तिर्ने भएका छौं।'
नबिल बैंकले मात्रै करिब एक अर्ब ६० करोड रूपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने भएको छ। नबिल बैंकले साविकको नेपाल बंगलादेश बैंक प्राप्ति गरेको थियो। प्राप्तिबाट भएको लाभको आधारमा यो बैंकले कर तिर्नुपर्ने भएको हो।
भदौ २९ गते १६ वटा वाणिज्य बैंकले हालेको रिट बिहीबारको संवैधानिक इजालसबाट खारेज भएसँगै सरकारका प्रतिनिधिहरूले मुद्दा जितेको र बैंकका प्रतिनिधीहरूले मुद्दा हारेको अर्थ्याइएको छ। तर, कतिपय करका जानकारहरू भने यो मुद्दा छिनोफानो भइनसकेको र थप प्रक्रिया अपनाउन सकिने जिकिर गर्छन्।
बुझौं के हो विवाद?
सुरूमा हेरौं, १६ बैंकले हालेको रिट। भदौमा हालेको रिटमा मुख्य तीन विषय उठाइएको छ।
पहिलो, संस्थाहरू गाभिँदा वा प्राप्तिमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ अर्थात् बार्गेन पर्चेज गेन संविधानको धारा ११५(१) मा भएको 'कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन,' भन्ने व्यवस्थाविपरीत हुन्छ। तर, सरकारले आर्थिक ऐन २०७० को दफा २७ मा यस्तो प्राप्त लाभलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गर्नुपर्ने र कर दाखिला नगरेको भए २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क र ब्याज मिनाहा उल्लेख गरेको छ।
दोस्रो, आर्थिक ऐनको दफा २७ मा बार्गेन पर्चेज गेन भन्ने शीर्षक उल्लेख गरी उक्त शीर्षक अन्तर्गत वर्षौंअघि मर्जर तथा प्राप्तिमा भएको लाभमा कर लाग्छ भन्ने आशय अभिव्यक्त भएको छ। आयकर ऐनको दफा समेत उल्लेख नगरी दफा २७ मा बार्गेन पर्चेज गेन भन्ने शब्दावली राखिएको छ। भूतलक्षी प्रभावयुक्त सूचना तथा ऐनले साविकमा नलागेको कर लगाउन सकिँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। आयकर ऐनमा नभएको शब्दावली आर्थिक ऐनको शीर्षकमा राखी कानुनसम्म व्यवहार प्रतिकूल हुने गरी करको दायरामा ल्याउन सकिँदैन। त्यसैले आदेशको दफा २७ लाई हुबहु रूपमा आर्थिक ऐनमा राख्ने कार्य पूर्णरूपमा बदरभागी (स्वतः अवैध देखिन्छ) रहेको छ।
तेस्रो, सौदाबाजी प्राप्त लाभ वापतको आयलाई आयमा समावेश गरी २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहाले कानुनबिना नै कर लगाउन खोजिएको बुझिन्छ। जुन संविधानको धारा ११५ विपरीत छ। उल्लेखित सबै कुरा आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ र २७ को कारण जन्मिएको देखिन्छ।
तसर्थ, बैंकले दायर गरेको रिटले दफा २६ र २७ को व्यवस्थाको खारेजीको माग मात्र गरेको देखिँदैन, यस्तो रकममा कर नै लाग्दैन भन्ने तर्क उनीहरूको हो।
कानुनका जानकारहरू पनि अहिले संवैधानिक इजलासले रकम तिर्नुपर्छ वा तिर्नुपर्दैन भनेर निर्देशित नगरेको बताउँछन्, अहिले रिट खारेज गर्नुको अर्थ यी दुई दफाको कारण संविधानको उल्लंघन भएको छैन भन्ने मात्रै हो।
'आर्थिक ऐनको दफा २६ र २७ मा गरिएको व्यवस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा कर लगाउने भन्दा पनि जरिवाना तथा ब्याज मिनाहाको सुविधाको लागि व्यवस्था गरेको देखिन्छ,' उनीहरूले भने, 'यी दुई दफाको कारण संविधानको उल्लंघन नभएको कारण रिट खारेज भएको भन्ने हो।'
त्यसैले करको यो विवाद अझै समधान भइनसकेको उनीहरूको तर्क छ।
'बैंकरहरूले आर्थिक ऐनको दफा २६ र २७ खारेजको माग गर्दै रिट दर्ता गरे, यी दफाले प्रत्यक्ष रूपमा त सुविधा दिइएको थियो, कर लगाएको थिएन,' उनले स्पष्ट पारे, 'सुविधा दिइएको दफा खारेजी माग गर्ने तर कर नै लगाउने दफाबारे रिट मौन रहेको हुँदा मुद्दा खारेज भएको हुनसक्छ।'
त्यसैले बैंकहरू करदाता के कारणले यस्तो कर लाग्छ भनिरहेको छ भनेर पुनःअदालत जाने ठाउँ रहेको उनी बताउँछन्।
तर, पूर्ण पाठ नआई यो निष्कर्षमा समेत पुग्न सकिने अवस्था छैन।
कतिपय कर अधिकारीहरू यो रिट खारेज भएको अवस्थामा बैंकलाई थप समस्या पर्न सक्ने तर्क गर्छन्।
'सर्वोच्चले रिट खारेज नगरेर दफा २६ र २७ को कार्यान्वयन मात्रै नगर भनेको भए त्यसको अर्थमा तिमीले सरकारले दिएको छुट लिन पाउँदैनौं भन्नु हुन्थ्यो यसो हुँदा ब्याज र जरिवाना दुबै तिर्नु पनि पर्न सक्थ्यो,' एक कर अधिकृतले भने।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले पनि बजेटको व्यवस्थाले कम्पनीहरूलाई नै ठूलो राहत पुगेको बताए। यसरी लामो समय कर नउठ्नुमा सरकारको राजस्व प्रशासनको पनि कमजोरी भएको उनी स्वीकार्छन्।
'कानुनले स्पष्ट रूपमा तोकेको व्यवस्था (आय कर ऐनको दफा ५६ को उपदफा ३) अनुसार यो कर लगाइएको छ, यसका कुनै दुविधा छैन, तर विगतमा भने अन्योल भएको देखिन्छ यसको अर्थ राजस्व प्रशासनको पनि कमजोरी हो,' मैनालीले भने, 'सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न ब्याज र जरिवाना छुटको प्रावधान लिएको कारण यस्ता कम्पनीले लाभ लिने आधार भएको हो।'
आय कर ऐनको दफा ५६ को उपदफा ३ मा कुनै निकायले कुनै हितकारीलाई लाभांशको रूपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा त्यो लाभांशको रकमलाई सो निकायको आयमा गणना गर्नुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मर्जर, प्राप्ति र एफपिओबाट भएको लाभलाई बोनस लाभांशको रूपमा बाड्दै आएका छन्।
बैंकहरूले सेयर प्रिमियमबाट वा मर्जरको कारण स्वाप रेसियो फरक परेको कारण उपलब्ध भएको रकम आम्दानी नभई पुँजी भएकोले यसमा आय कर लाग्नु नपर्ने बताउँदै आएका छन्।
