नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) लाई पुँजी, सेवा विविधीकरण, जोखिम बहन क्षमता र संस्थागत क्षमताका आधारमा चार वर्गमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
बोर्डले सार्वजनिक गरेको ‘धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति, २०८३’ मा ब्रोकरलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रस्तावित वर्गीकरणअनुसार ‘क’ वर्गमा स्टक डिलर, ‘ख’ मा पूर्ण सेवा ब्रोकर, ‘ग’ मा कारोबारमुखी ब्रोकर र ‘घ’ मा विशिष्टीकृत ब्रोकर रहनेछन्।
‘क’ वर्गका स्टक डिलरले दलाली सेवासँगै मार्जिन लेन्डिङ, बजार निर्माण, प्रोपाइटरी ट्रेडिङ, लगानी परामर्श, अनुसन्धान, लगानी व्यवस्थापन, प्रत्याभूति, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङलगायतका सेवा दिन सक्नेछन्।
‘ख’ वर्गका पूर्ण सेवा ब्रोकरले पनि विभिन्न प्रकारका सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। ‘ग’ वर्गका ब्रोकर भने मुख्यतः ग्राहकको आदेश कार्यान्वयन र कारोबारमा केन्द्रित हुनेछन्। ‘घ’ वर्गमा डेब्ट स्टक ब्रोकिङ, संस्थागत स्टक ब्रोकिङ र मार्केट मेकिङजस्ता विशिष्टीकृत कारोबार रहनेछन्।
बोर्डले ब्रोकरको पुँजीलाई कारोबारको जोखिमसँग जोड्ने नीति लिएको छ। उच्च जोखिमका गतिविधि सञ्चालन गर्ने ब्रोकरले आधारभूत पुँजीसँगै थप गतिविधि–विशिष्ट पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ। पुँजी पर्याप्तता, तरलता, ठूलो एक्सपोजर र जोखिम व्यवस्थापनमा समेत निश्चित सीमा तोकिने प्रस्ताव छ।
ब्रोकरको लाइसेन्स नवीकरणसमेत कडा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। अब लाइसेन्स नवीकरणलाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी ब्रोकरको वित्तीय अवस्था, पुँजी पर्याप्तता, अनुपालन, ग्राहक गुनासो, सञ्चालन कार्यसम्पादन, प्रविधि र साइबर सुरक्षालगायतका आधारमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।
त्यस्तै, ब्रोकर कम्पनीको स्वामित्व र वास्तविक लाभग्राही पहिचान स्पष्ट पार्ने प्रस्ताव छ। एक व्यक्ति, परिवार वा समूहको अत्यधिक नियन्त्रण रोक्ने, क्रस–ओनरसिप र अप्रत्यक्ष स्वामित्वमा समेत निगरानी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कमजोर अवस्थामा रहेका ब्रोकरलाई मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत सबल बनाउनसमेत नीति अघि सारिएको छ।
नीतिले ग्राहकको रकम र धितोपत्र सुरक्षालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। ग्राहकको सम्पत्ति छुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, ग्राहकलाई नियमित स्टेटमेन्ट उपलब्ध गराउनुपर्ने र गुनासो समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मार्जिन कारोबार, सर्ट सेलिङ, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र अन्तरदिवसीय कारोबारजस्ता सेवा सञ्चालन गर्दा छुट्टै जोखिम व्यवस्थापन व्यवस्था लागू हुनेछन्। मार्जिन कारोबारका लागि प्रारम्भिक तथा कायम राख्नुपर्ने मार्जिन, मार्जिन कल र आवश्यक परे जबर्जस्ती बिक्रीको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
ब्रोकरको साइबर सुरक्षा र प्रविधिमा पनि कडाइ गर्ने प्रस्ताव छ। सूचना सुरक्षा अधिकारी, मल्टिफ्याक्टर अथेन्टिकेसन, डेटा सुरक्षा, नियमित सुरक्षा परीक्षण र साइबर घटना भएमा नियामकलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। प्रविधिमा गम्भीर समस्या आएमा कारोबार रोक्न सकिने ‘किल स्विच’ को व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
एल्गोरिदमिक तथा हाई–फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिङ सञ्चालन गर्न बोर्डको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्नेछ। त्यस्ता प्रणालीमा प्रि–ट्रेड जोखिम नियन्त्रण, परीक्षण र कारोबार तत्काल रोक्न सकिने व्यवस्था राख्नुपर्नेछ।
ब्रोकरका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि डिलर, मार्जिन ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ, एल्गोरिदमिक ट्रेडिङ, आईटी तथा साइबर सुरक्षालगायत क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि नीतिमा छ।
धितोपत्र बोर्डले तपत्र नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा विद्यमान ब्रोकरलाई तत्कालै नयाँ संरचनामा लैजाने भन्दा पुँजी तथा प्रविधि स्तरोन्नति र पुनर्वर्गीकरणका लागि समय दिने प्रस्ताव गरेको छ।
