सरकारले आगामी वर्ष कम्तीमा एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने भएको छ।
जग्गा धनीले जग्गा भाडामा दिन चाहेमा स्थानीय तहसँग करार सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा व्यवस्था छ।
भूमिबिहीनको अभिलिखित जग्गा स्थानीय तहसँग करार सम्झौता गरी प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए।
