सरकारले जग्गा हदबन्दीका प्रावधानमा लचकता अपनाउने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गरिने जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार उद्योग, व्यवसाय, कृषि फर्म र हाउजिङ–अपार्टमेन्टजस्ता योजनाका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
साथै, हदबन्दीका कारण बिक्री गर्न नसकिएको अवस्थामा अनुमति प्राप्त गरी निर्माण सम्पन्न भएका अपार्टमेन्टहरू पनि अब बिक्री गर्न सकिने प्रावधान ल्याइनेछ।
सरकारले यी उपायमार्फत लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र अवरोध हटाउने नीति लिएको दाबी गरेको छ।
