नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको व्यवस्थापनमा भूमि व्यवस्थापन तालिम केन्द्र, धुलिखेलद्वारा सञ्चालित 'जग्गा प्रशासन, नाप नक्सा तथा व्यावसायिक विकाससम्बन्धी तालिम' सम्पन्न भएको छ।
असोज ६ गतेदेखि सञ्चालन भएको १५ दिने तालिम बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित समारोहबीच सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रममा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले जग्गा प्रशासन आफैंमा जटिल विषय भएकाले यस क्षेत्रमा निरन्तर सिकाइ र तालिम आवश्यक रहेको बताए।
'जग्गा प्रशासन आफैमा जटिल विषय हो, जसलाई निरन्तर सिकाइ र तालिमको आवश्यकता पर्छ,' उनले भने।
रियल स्टेट व्यवसायमा देखिएका हदबन्दी, कित्ताकाट र गुठी जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
लामो समयदेखि हदबन्दी र कित्ताकाटको समस्याका कारण घरजग्गा व्यवसाय प्रभावित भइरहेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले बताए।
उनका अनुसार देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ४२१ स्थानीय तहले मात्र जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गरेका छन्।
बाँकी स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाटको समस्या कायमै रहेको उनको भनाइ छ।
घिमिरेले घरजग्गा कारोबारको लाइसेन्स प्राप्तिका लागि यस किसिमको तालिमलाई अनिवार्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले रियल स्टेटसम्बन्धी सबै कम्पनीलाई महासंघको सदस्यता लिनसमेत आग्रह गरे।
भूमि व्यवस्थापन तालिम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जनकराज जोशीले मालपोत नियमावली संशोधन भएपछि रियल स्टेट क्षेत्रका लागि यस्तो तालिमको आवश्यकता महसुस भएको बताए।
यसअघि ६ हप्ताको तालिम सञ्चालन हुँदै आएकोमा त्यसलाई परिमार्जन गरी १५ दिनमा झारिएको उनले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले रियल स्टेटसम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि तथा नीति निर्माणका लागि गृहकार्य गरिरहेको पनि जोशीले बताए।
मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले रियल स्टेटसम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिए।
तालिममा सहभागी इन्जिनियर सुरक्षा काफ्लेले विज्ञ प्रशिक्षकबाट १५ दिनको अवधिमा व्यावहारिक र उपयोगी ज्ञान हासिल गर्ने अवसर पाएको बताइन्।
तालिममा जग्गा प्रशासन, नाप नक्सा तथा रियल इस्टेट व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गरिएको थियो।
.JPG)
