सेतोपाटी शृंखला: अर्थतन्त्रको चुनौती- ६
अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र सुस्त छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या के हुन्, यी समस्या किन र कसरी आए, अब यिनको समाधानका निम्ति के गर्नुपर्छ लगायत विषयमा सेतोपाटी बिजनेस टिमले सरोकारवालाहरूलाई सोधेको छ।
अर्थतन्त्रको चुनौती शृंखलाको छैटौं अंकमा हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौं।
प्रस्तुत छ श्रेष्ठका भनाइ र भिडिओ-
अर्थतन्त्रमा विभिन्न खालका समस्या छन्। यी समस्या हिजो पनि थिए, आज पनि छन्। समस्याहरू जटिल भएर बसेका छन्। उत्पादन बढाउन सकिएको छैन। सहरीकरण बढेर गएको छ। कृषि योग्य भूमि खण्डीकरण भइरहेको छ। कतिपय कुरामा विरोधाभाषको अवस्था छ। रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम बढ्दो छ भने यहाँ श्रमिकको अभाव छ।
यी अहिले देखिएका समस्या दीर्घकालीन समस्यासँगै जोडिएका छन्।
उच्च मूल्य वृद्धि
हामी कहाँ विगतमा २१ प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको थियो। त्यसका आधारमा अहिलेको वृद्धि कम हो। तर पछिल्लो समय ४/५ प्रतिशत मात्र मूल्य वृद्धि भइरहेको थियो। अहिले ७/८ प्रतिशत छ। यो मूल्य वृद्धिले गरिबी बढाउने, मानिसको क्रयशक्ति घटाउने गरेको छ। मूल्य वृद्धि हुनुमा आन्तरिक र बाह्य कारण दुवै छन्।
हाम्रो आफ्नो उत्पादन कमजोर छ। कोभिडको समयमा कर्जा उच्च दरमा बढ्यो। यसले पैसाको प्रवाह बढायो र आन्तरिक मागमा वृद्धि गर्यो।
कोरोनाले आपूर्ति शृंखलामा अवरोध गर्यो। जहाज ढुवानी लागत वृद्धि भयो। यहीबीच रसिया र युक्रेन द्वन्द्व पनि भयो। यसले खाद्यान्न र धातुजन्य वस्तुको पनि मूल्य वृद्धि भयो। विश्वव्यापी रूपमा मूल्य वृद्धि भयो।
हामी धेरै आयात गर्छौं। त्यसैले विश्वको मूल्य नेपाल पनि प्रवेश गर्यो।
मूल्य वृद्धि भएसँगै विकसित देशहरूले कसिलो मौद्रिक नीति लिए, नीतिगत दर बढाए। अन्य मुद्रासँग अमेरिकी डलरको विनिमय दर उच्च भयो। नेपाली रूपैयाँ पनि डलरसँग अबमूल्यन भयो। हामीले गर्ने आयात यस कारण पनि महँगो हुन गयो। हाम्रोमा मूल्य वृद्धि ८.५ प्रतिशतसम्म पुग्यो।
अहिले मूल्य वृद्धि कम हुन लागेको संकेत देखिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दो क्रममा छ। यसले यहाँ मूल्य समायोजन भइरहेको छ। भारतमा पनि महँगी घट्दै छ। भारतीय मुद्रासँग हाम्रो मुद्राको स्थिर विनिमय दर राखिएकोले त्यहाँ घटेको महँगीको लाभ यहाँ पनि हुन्छ।
तर हाम्रो उत्पादन क्षमता नबढाएसम्म र वितरण प्रणाली सुधार नभएसम्म महँगीको घट्दो क्रम दिगो हुन सक्दैन।
आर्थिक शिथिलता
केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित हुने प्रक्षेपण छ। तीन वटा उपक्षेत्रको वृद्धिदर गत वर्षभन्दा कम छ। कोभिडपछि पुनरूत्थानको क्रममा पैसाको प्रवाह बढ्दा आयात केही बढ्यो। आयातअनुसार रेमिटेन्स भित्रिएन। मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन नकारात्मक भयो। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घट्यो।
यसले बैंकिङ क्षेत्रको तरलता पनि कम आयो। यही कारण बैंकहरूले कर्जा बढाउन सकेनन्। विदेशी मुद्रा सञ्चिति थप घट्न नदिन मौद्रिक नीति पनि कसिलो बनाउनुपर्यो। ब्याजदर बढ्यो। सरकारले पनि केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो। बाह्य क्षेत्रमा सुधार त भयो तर कम कर्जा प्रवाह, ब्याजदर वृद्धि लगायतले मागमा कमी आयो अनि यसले आर्थिक शिथिलता निम्त्यायो।
सरकारको पुँजीगत खर्च नबढ्दा निर्माण क्षेत्रमा पनि थप शिथिलता आएको छ।
अर्कोतर्फ कोरोनापछि विश्व अर्थतन्त्र खुल्न थाल्यो। त्योसँगै नेपालीहरू बाहिरिने क्रम बढ्यो। गएको एक/डेढ वर्षमा १२ लाख मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिएका छन्। पर्यटक भिसामा र पढ्न जानेको संख्या समेत बढेको छ। करिबकरिब २० लाख मानिस बाहिरिएका छन्। यत्रो संख्यामा युवा जनसंख्या बाहिरिएका छन्। हाम्रो अर्थतन्त्रमा माग घटाउन यसले पनि सहयोग पुगेको मेरो अनुमान छ।
सरकारी वित्त असन्तुलन
गत वर्ष बाह्य क्षेत्रमा देखिएको असन्तुलन घटाउन आयात कम गर्नुपर्ने थियो। माग घटाउनुपर्ने थियो। यो नीतिले सरकारको राजस्वमा गिरावट आयो। आर्थिक शिथिलता आयो। अहिले आयात खुला गरिसकेको अवस्थामा पनि राजस्वमा कमी आएको छ।
हाम्रो राजस्व आयातमुखी छ। आयात १८ प्रतिशत घट्दा राजस्व पनि १३/१४ प्रतिशत कम भएको छ। सरकारको खर्चमा १३/१४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। यो वर्ष निर्वाचन भए, सरकारको सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्यो, कर्मचारीको तलब वृद्धि गरियो। यसले खर्च बढायो।
यही कारण सार्वजनिक वित्तमा असन्तुलन आएको छ। बजेटरी घाटा बढेको छ।
हाम्रो वैदेशिक ऋण प्राप्ति पनि निकै घटेको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा बढेको निष्क्रिय कर्जा
बैंकहरूको चैतसम्मको वित्तीय अवस्था हेर्दा ३.३ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा छ। विगतमा यो १.५ प्रतिशत आसपास थियो। यो धेरै भने होइन। विश्वव्यापी रूपमा सामान्य नै मान्ने चलन छ।
तर केही नेपाली बैंकको निष्क्रिय कर्जा झन्डै ५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ। वित्त कम्पनी र विकास बैंकको योभन्दा माथि जान खोजेको छ भने लघुवित्तको योभन्दा माथि नै छ। यसले केही चिन्ता बढाएको छ।
आर्थिक शिथिलता आएको र ऋण भुक्तानी गर्ने क्रम रोकिएकोले यस्तो समस्या आएको हो। हिजो धेरै कर्जा गएकाले सही उद्देश्यअनुसार लगानी भएको छैन। घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी बढेको छ। तर यी क्षेत्र पनि अहिले शिथिल छन्। यी क्षेत्रको लगानी तत्काल बिक्री गर्न सकिने अवस्था छैन। यसले पैसा चलायमान हुन सकेको छैन र पैसाको प्रवाह घटेको छ। यही कारण पनि खराब कर्जा बढेको हो।
किन आयो यो समस्या?
अर्थतन्त्रमा कुन घटनाले के असर गर्यो भनेर तत्काल हेर्न सहज हुँदैन। तर हिजोको घटनाले सम्भवतः आजको यो अवस्था आयो भन्ने गरिन्छ।
गत वर्ष बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्यो। विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्यो। यसकै कारण केही कडा नीतिहरू लिइयो।
अहिलेको आर्थिक शिथिलता तिनै कडा नीतिहरूका कारण हो भन्नलाई त सजिलो हुन्छ। केही हदसम्म यसको प्रभाव पनि हो। तर किन असन्तुलन आयो भनेर योभन्दा पर गएर हेर्नुपर्छ।
बाह्य क्षेत्रमा असन्तुलन नआएको भए राष्ट्र बैंकले कडा नीति ल्याउनुपर्ने अवस्थै हुन्थेन। ठूलो संकट वा रोग निको पार्न लिएको नीतिले आर्थिक शिथिलता आएको भने हो। हामी छिमेकी मुलुकहरूमा आएजस्तो ठूलो संकटमा छैनौं। हामी जोगिएका छौं।
हिजो शोधानान्तर घाटा किन बढी भयो? हामीले उपभोग धेरै गर्यौं, आयात धेरै गर्यौं। गत वर्ष ऐतिहासिक रूपमा सबभन्दा धेरै, १९ खर्ब रूपैयाँमाथिको आयात भयो। उत्पादन भने गरेनौं। निर्यात हुन सकेन। आयातमुखी अर्थतन्त्र बनायौं।
यसका कारण हेर्न दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्याहरू हेर्नुपर्छ। यसमा सरकारका नीतिगत कुरा पनि आउँछन्। निजी क्षेत्रको प्रवृत्ति पनि कारण छ। निजी क्षेत्र बढी अल्पकालीन लाभका क्षेत्रमा केन्द्रित भए। यसमा अस्थिर नीतिहरू पनि कारण होलान्। तर निजी क्षेत्रमा छिटोभन्दा छिटो आर्थिक प्रगति कसरी गर्ने भन्ने सोच हाबी छ। त्यसैले हिजो उद्योग-व्यवसाय गरिरहेका घरानाहरू पनि व्यापारमा लागे।
हरेक अर्थतन्त्रमा केही न केही समस्या हुन्छन्। हाम्रो अर्थतन्त्रका समस्या सधैं चक्रीय रूपमै आउने गरेका छन्।
अहिले मुलुकभित्र देखिएको आन्तरिक समस्या समाधानका लागि मौद्रिक नीतिको समीक्षाले सजगतापूर्वक केही कदम चालेको छ। बैंकदरमा एक प्रतिशतले कटौती गरिएको छ। केही कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गरिएको छ। अब ब्याजदर पक्कै कम हुँदै जान्छ। ब्याजदर कम हुँदै जाँदा हामी कहाँ लगानी गर्छौं, कहाँ प्रयोग गर्छौं भन्ने चाहिँ महत्वपूर्ण हुन्छ।
के हो समाधान?
मौद्रिक नीतिको आफ्नै सीमा छ। भोलि मूल्य वृद्धि दर र बाह्य क्षेत्र दबाब कम हुँदै जाँदा मौद्रिक नीति स्वतः केही लचिलो हुँदै जान्छ। ब्याजदर घट्ने र कर्जा प्रवाह बढ्ने हुँदै जान्छ। तर अब संरचनात्मक समस्या भने समाधान गर्दै जानुपर्ने हुन्छ।
अहिले हामी बजेट निर्माणको चरणमा पनि छौं। अर्थतन्त्र पुनरूत्थान गर्न, आर्थिक वृद्धि गर्न, चलायमान बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न वित्त नीति अझ महत्वपूर्ण नीति हो। वित्त नीति अर्थतन्त्र कुन दिशामा लैजाने भनेर केन्द्रित हुनुपर्छ।
वित्त नीतिमा पनि दबाब भने परेको छ। बजेट घाटा बढ्ने स्थितिमा छ। तैपनि वित्त क्षेत्रबाट केही गर्न सकिने अवस्था छ। खासगरी खर्चमा विनियोजन कुशलता ल्याउनुपर्ने भएको छ। पुँजीगत खर्च कम भयो भन्ने मात्र होइन। जति भएको छ त्यो सही ढंगले भएको छ कि छैन, आयोजना छनोट र छानिएका आयोजनाको कार्यान्वयन कति भएको छ भन्ने हेर्नु महत्वपूर्ण छ।
पुँजीगत खर्च सरकारले गरेको लगानी हो। निजी क्षेत्रले गरेको लगानीमा प्रतिफल खोजिन्छ भने सरकारले गरेको लगानीमा पनि प्रतिफल आवश्यक छ। निजी क्षेत्रको जस्तो धेरै प्रतिफल नभए पनि कम्तिमा लगानी उठ्ने क्षेत्रमा हुनुपर्छ। यसो भए सरकारले लिएको ऋण तिर्ने क्षमता बन्छ। हामीकहाँ त्यो हुन सकेको छैन।
कतिपय आयोजना अधकल्चो छन्। नयाँ आयोजना मात्र हेरेर हुँदैन। नोक्सान हुने आयोजना बन्द गर्दा हुन्छ।
चालु खर्च कतिसम्म घटाउन सकिने अवस्थामा छ, घटाउनुपर्छ। अनावश्यक कार्यालय छन् भने खर्च पुनरावलोकन आयोगहरूको सुझावअनुसार घटाउनुपर्छ। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रबीच दाहोरोपन भएका काम घटाउन वा हटाउन सकिन्छ। त्यस्तै राजस्व चुहावट नियन्त्रण र दायरामा नआएका नयाँ व्यवसाय र क्षेत्रलाई कसरी ल्याउने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ। करको दर पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्था छ।
त्यस्तै अहिले केन्द्र सरकारले महँगोमा ऋण लिइरहेको छ। त्यो रकम प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पठाएको छ। तर प्रदेश र स्थानीय सरकारले रकम खर्च गर्न नसकेर बैंकमा बिनाब्याज जम्मा भएको छ। त्यो ब्याज अप्रत्यक्ष रुपमा जनताले बेहोर्नुपर्छ। त्यसैले तीन तहको सरकारबीच समन्वय हुनु जरूरी छ।
सार्वजनिक संस्थानहरू पनि व्यावसायिक ढंगले चलेका छैनन्। दायित्व सिर्जना मात्र गर्ने यस्ता संस्थान सरकारले कति दिन लिएर हिँड्ने? यिनको व्यवस्थापन गर्न समस्या परिरहेको छ।
यिनलाई पब्लिक कम्पनी बनाउने र सरकारले केही सेयर आफैंसँग राखेर अरू सेयर बिक्री गर्नु सही हुन्छ। यसले गैरकर राजस्व पनि आउँछ। यसरी निजी क्षेत्र प्रवेश गरेपछि संस्थानको व्यवस्थापन पनि राम्रो हुनेछ। सेयरमा मानिसहरू आकर्षित हुन्छन् र यसले पुँजी बजारको विस्तार हुनेछ।
गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि पनि सेयर जारी गर्न सक्ने हो भने केही मात्रामा विदेशी मुद्रा समेत भित्रिनेछ। अब परम्परागत सोचमा मात्र नगएर यस्ता वैकल्पिक र नयाँ उपायमा पनि विचार गर्नुपर्छ।
सेतोपाटी शृंखला: अर्थतन्त्रको चुनौतीका अरू अंकहरू पनि पढ्नुहोस्-
'बचत होइन, खर्च गरेर सुधार्न सकिन्छ अर्थतन्त्र'
एनएमबी बैंकका सिइओ सुनील केसी भन्छन्- बैंकसँग लगानी गर्ने पैसा छ, बजारमा माग छैन
अहिले किन पिरोलिएको छ निजी क्षेत्र? यस्तो भन्छन् चेम्बर अध्यक्ष मल्ल
मिनेन्द्र रिजाललाई प्रश्न- अहिले अर्थतन्त्रको समस्या के हो, समाधान कसरी गर्ने?
रामेश्वर खनाललाई प्रश्न- अहिले अर्थतन्त्रको समस्या के हो, समाधान कसरी गर्ने? (भिडिओ)
