सेतोपाटी शृंखला: अर्थतन्त्रको चुनौती- ५
अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र सुस्त छ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या के हुन्, यी समस्या किन र कसरी आए, समस्याको प्रभाव कुन क्षेत्रमा कसरी परिरहेको छ, अब यिनको समाधानका निम्ति के गर्नुपर्छ लगायत विषयमा सेतोपाटी बिजनेस टिमले सरोकारवालाहरूलाई सोधेको छ।
'अर्थतन्त्रको चुनौती शृंखला' को पाँचौं अंकमा हामीले नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा निर्माण सामग्री उत्पादक राजेश अग्रवालसँग कुराकानी गरेका छौं।
प्रस्तुत छ अग्रवालका भनाइ र भिडिओ-
नेपाली अर्थतन्त्रमा अहिले र तत्काल देखिएको समस्या कमजोर मनोबल हो। आमउपभोक्ता तथा सर्वसाधारणमा चाहेर पनि खर्च गर्ने मनोबल देखिँदैन। निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने मनोबल देखिएन। सरकारसँग पनि खर्च गर्ने मनोबल छैन। नकारात्मक मनोविज्ञानले काम गरेको छ।
कोभिडका समयमा विश्वभरका सरकारले बजारमा बढी पैसा पठाउने काम गरे। अर्थतन्त्र शिथिल हुन नदिने र जनजीवन सहज बनाउने यसको उद्देश्य थियो। हाम्रो राष्ट्र बैंकले पनि यसै गर्यो।
त्यो समयमा यो कदम ठिकै थियो। यसले कोभिडपछि बजारमा माग बढायो। डेढ/दुई वर्षपछि कोभिडको प्रभाव कम देखिन थाल्यो। तर बजारमा पहिले छोडेको पैसा थियो। हिजो चाहेर घुम्न नसकेको नागरिक घुम्न निस्कियो। हिजो सामान किन्न डराएको नागरिकले सामान किन्न थाल्यो। एकैपटक माग अत्यधिक बढ्यो। हाम्रो उत्पादकत्व तथा पूर्वाधार यो माग धान्न सक्ने अवस्थामा थिएन। यस्तो समस्या नेपालमा मात्रै होइन विश्वका अन्य धेरै देशमा देखियो।
कोभिडकालीन समयमा आपूर्ति शृंखलामा अवरोध देखापर्यो। यो समाधान हुँदै थियो, रूस-युक्रेन द्वन्द्वले फेरि फरक किसिमको समस्या सिर्जना सुरू गर्यो। मूल्य शृंखलामा आएको परिवर्तनले मागमा पनि यसको असर देखिन थाल्यो। यी देशले तेल र खाद्यान्न उत्पादन बढी गर्थे। त्यसैले खाद्यान्नको मूल्य दोब्बर भयो। तेलको मूल्य पनि अत्यधिक बढ्यो।
हामी खाद्यान्न समेत धेरै आयात गरिरहेका छौं। हिजो किनेकै सामान किन्न हामीले दोब्बर मूल्य तिर्नुपर्यो। उत्तिकै परिणाममा सामान किन्न पहिलेभन्दा धेरै रकम खर्च गर्नुपरेपछि हाम्रो सञ्चिति घट्न थाल्यो। त्यो बेला आयात परिमाण बढेको होइन, आयातीत वस्तुको मूल्य बढेको थियो। अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै समस्या भयो। पाँच सय डलर पर्ने स्टिललाई एक हजार डलर पर्न थाल्यो। सात/आठ सय डलरमा आउने खाने तेलको मूल्य दुई हजार डलरभन्दा धेरै भयो।
त्यही समयमा पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेशमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समस्या देखिन थाल्यो। अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न पनि विदेशी मुद्रा अभाव देखियो। हाम्रो बहस पनि त्यता केन्द्रित भयो। सरकार त्यस्तै अवस्था आउने हो कि भन्ने डरमा देखियो। अन्य उपाय थिए होला तर सरकार र राष्ट्र बैंक आयात नियन्त्रणमा केन्द्रित भयो।
सरकारको तर्फबाट केही वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाइयो। राष्ट्र बैंकले आयात गर्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने बनायो। सायद त्यति छिटो आत्तिनुपर्ने अवस्थामा हामी थिएनौं। सरकारले यी उपाय अबलम्बन गर्न थालेपछि जनतामा खर्च होइन, बचत गर्नुपर्छ भन्ने सोच भयो। पैसा जोगाउन केन्द्रित भए।
राष्ट्र बैंकको लक्ष्य पनि माग घटाउनमा केन्द्रित भयो। मूल्य वृद्धिको चापले केन्द्रीय बैंक ब्याजदर वृद्धितर्फ केन्द्रित भयो। मौद्रिक नीतिमा बढी कडाइ गरियो। त्यसको असर, ब्याजदर बढ्न थाल्यो। सरकारबाट बजारमा पैसा कम गयो।
यही समयमा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्याइयो। ऋणमा कडाइ गरियो। ब्याजदरकै कारण सामान्य व्यक्ति पनि बैंकबाट ऋण लिन हच्कियो। ऋण नै विस्तार हुन छोडेपछि मागमा थप कमी आयो।
अन्य समस्या पनि सँगसँगै निम्तिए। सरकारले घरजग्गाको कित्ताकाट रोक्यो। घरजग्गामा लगानी गर्दा बैंकले दिने ऋण पनि कम गरियो। सेयर बजारमा जोखिम भार बढाइएकै थियो।
यी सबै कारणले माग धेरै घट्यो। यसको ठूलो असर सरकारको खर्च र आम्दानीमा देखिन थाल्यो। मागमा आएको कमीले राजस्व घट्यो।
राजस्व घट्दा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेन र पुँजी निर्माणका लागि खर्च भएन। सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी नगरेको अवस्था र मागमा आएको कमीको प्रभाव आर्थिक वृद्धिमा देखिएको छ। चालु वर्ष धेरै न्यून आर्थिक वृद्धि छ।
सरकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा मुद्रास्फिति उच्च छ। तत्काल लचिलो नीति लिने अवस्था देखिँदैन। तर विश्व परिवेश हेर्दा अब मूल्य वृद्धिमा केही नियन्त्रण हुने देखिन्छ। मूल्य घट्दो क्रममा छ। यस आधारमा राष्ट्र बैंकको तर्फबाट केही लचिलो नीति लिनुपर्छ। तेस्रो त्रैमासको समीक्षाबाट राष्ट्र बैंकले त्यो नीति लिएको छ।
कमजोर मनोबलको कारण बढेको समस्या मनोबल बढाएरै सम्बोधन गर्नुपर्छ। सरकारले माग बढाउने काम गर्न केही आधारहरू छन्।
हाम्रो रेमिटेन्स बढेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सहज अवस्थामा पुगेको छ। मूल्य घट्दो क्रममा रहेकाले औसत आयात भए पनि सञ्चिति दबाबमा पर्ने स्थिति छैन। पर्यटक पनि बढेका छन्। बाह्य क्षेत्रमा सहज अवस्थामा छौं।
अब आन्तरिक क्षेत्र उकास्ने हो जसका लागि हामीले माग बढाउने काम गर्नुपर्छ। सकारात्मक सोच र मनोविज्ञानका साथ अघि बढ्नुपर्छ। सरकारले बजारमा पैसा छोड्ने नीति लिनुपर्छ। खर्च रोक्ने होइन, बढाउने नीति लिनुपर्छ। यसको प्रभाव निजी क्षेत्रको लगानीमा देखिने छ।
सहज अवस्था आएको बुझाइ भयो भने निजी क्षेत्र लगानी विस्तारमा लाग्छ। सरकार र निजी क्षेत्रले खर्च गर्न थालेपछि जनता पनि बचतमा भन्दा बढी खर्च र उत्पादनमा केन्द्रित हुन्छन्। सरकारले प्राथमिकीकरण गरेर काम गर्नुपर्छ। चालु खर्च घटाउँदै जानुपर्छ। पुँजी निर्माणका लागि गरिने खर्च बढाउँदै जाने नीति लिनुपर्छ।
घरजग्गा र सेयरमा धेरै कडाइ गरिएको छ। यहाँ केही लचिलो बन्न आवश्यक छ। यी क्षेत्रमा कारोबार बढ्दा बजारमा छिटो पैसा घुम्छ।
तत्काल गर्न सकिने कामलाई प्राथमिकता दिएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ।
सेतोपाटी शृंखला: अर्थतन्त्रको चुनौतीका अरू अंकहरू पनि पढ्नुहोस्-
एनएमबी बैंकका सिइओ सुनील केसी भन्छन्- बैंकसँग लगानी गर्ने पैसा छ, बजारमा माग छैन
अहिले किन पिरोलिएको छ निजी क्षेत्र? यस्तो भन्छन् चेम्बर अध्यक्ष मल्ल
मिनेन्द्र रिजाललाई प्रश्न- अहिले अर्थतन्त्रको समस्या के हो, समाधान कसरी गर्ने?
रामेश्वर खनाललाई प्रश्न- अहिले अर्थतन्त्रको समस्या के हो, समाधान कसरी गर्ने? (भिडिओ)
