सरकारले अन्तर-मन्त्रालय र अन्तर-निकाय कमजोरी देखाएर निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीमा आलटाल गरिरहेको छ। निर्माण व्यवसायीको तिर्नुपर्ने पैसा सरकारले नतिरेको कारण अन्य क्षेत्रमा पनि यसको नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेका छन्।
निर्माण व्यवसायीहरूले २०७९ पुसदेखि काम सकेर भुक्तानीका लागि पठाइएको बिलको भुक्तानी नभएको गुनासो गरेका छन्।
'गत पुस/माघदेखिकै भुक्तानी रोकिएको छ। सरकारले नै काम गरेको रकम उपलब्ध नगराएपछि हामी थप काम गर्न समस्यामा परिरहेका छौं,' शर्मा एन्ड शर्मा कम्पनीका सञ्चालक रमेश शर्माले भने।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको तथ्यांकअनुसार अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले दिनुपर्ने ६० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ।
'निर्माण व्यवसायीको क्षमता नभएकाले सार्वजनिक निर्माण सुस्त भएको गुनासो सरकारी अधिकारीहरूबाट बारम्बार सुनिन्छ। जब हामीले काम गरेकै पैसा पाउन सक्दैनौं, थप काम कसरी गर्न सक्छौं,' नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भन्छन्।
बैंकसँग ऋण लिएर निर्माण काम सम्पन्न गरेका व्यवसायीलाई सरकारले रकम उधारोमा राखिदिएपछि बैंकले कालोसूचीमा राख्ने अवस्था आएको पनि उनीहरूले गुनासो गरेका छन्।
'सरकारले देख्दा निर्माण व्यवसायीको पैसा रोकेको देखिन्छ। तर यसको चक्र सबैतर्फ फैलिएको छ। हामीले पनि उधारोमा सामान लिएका छौं। बैंकबाट ऋण लिएका हुन्छौं,' निर्माण व्यवसायी शर्माले भने, 'हामीले समयमा ऋण तिर्न नसक्दा बैंकको खराब कर्जा बढेको छ। निर्माण सामग्री उद्योगहरूको उत्पादनमा असर गरेको छ।'
सिमेन्ट तथा डन्डी उत्पादक तथा नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल सरकारले निर्माण व्यवसायीको पैसा भुक्तानी नगर्दा उत्पादनमै समस्या परेको बताउँछन्।
'भुक्तानी नदिएकाले निर्माणमा प्रयोग गरिने सिमेन्ट तथा डन्डी लगायतका सामानको उधारो उठ्न समस्या भएको छ। सरकारले यस्तो भुक्तानी तत्काल गर्नुपर्छ,' अग्रवालले भने।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी पनि बैंकको निष्क्रिय कर्जा बढ्नुको एउटा कारण निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानी नगर्नु र समयमा पुँजीगत खर्च नहुनु रहेको बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समेत भुक्तानी रोकिँदा धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको बताएका छन्। समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्ने भएको छ।
अर्थविद तथा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल अहिलेको संकटोन्मुख अर्थतन्त्र सुधारका लागि पनि सरकारले पुँजी निर्माण हुने खर्चलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी तत्काल गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
सरकारले पुँजी निर्माण खर्च गर्न नसकेकाले न्यून आर्थिक वृद्धि भएको र काम गरेकै पैसा समेत नतिर्दा बजारमा नकारात्मक प्रभाव परेको उनले बताए।
'न्यून आर्थिक वृद्धिको प्रमुख कारण पुँजी निर्माण खर्च कम हुनु हो,' खनालले भने, 'निर्माण व्यवसायीले काम सकेर बिल पेस गरेको रकम पनि भुक्तानी नपाउनुले बजारमा थप समस्या सिर्जना गरेको छ। सरकारले विनियोजनमा ध्यान नदिएकाले परेको समस्या अहिले भुक्तानी प्रक्रियामा देखाउनु हुँदैन। जति सक्दो छिटो भुक्तानी गर्नुपर्छ।'
भुक्तानी रोकिँदा व्यवसायीहरूमा लगानी गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको र आत्मविश्वास गुमेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।
उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने, 'सरकारले नै पैसा दिएन भन्नुको अर्थ थप समस्या आउँदै छ कि भन्ने बुझाइ पनि हुन्छ। यसले निजी लगानी गर्ने समूहमा त्रास पैदा गर्छ। त्यसैले पनि लगानी विस्तारको समय पर्खिएका लगानीकर्ता पर सारिरहेका छन्।'
अहिले सरकारको वित्तीय घाटा बढ्दै गएको छ, राजस्व बढ्न सकेको छैन। यही कारण अनिवार्य दायित्वमा पर्न सक्ने समस्याका कारण भुक्तानी रोकिएको हो। तर काम गरेर पेस गरिएको बिल पनि सरकारको अनिवार्य दायित्व हो। यस्तो भुक्तानी सरकारले अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारसँग रकम नभए ऋण खोजेरै पनि यस्तो भुक्तानी गर्नुपर्छ।
सरकारको आयव्ययको आधिकारिक तथ्यांक राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रतिनिधि तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले सरकारसँग डेढ खर्ब रूपैयाँ मौजदात छ।
यस्तो मौज्दातमध्ये ३६ अर्ब रूपैयाँ स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम हो। एक खर्ब ३६ अर्ब रूपैयाँ संघीय सरकारको खातामा छ। त्यसैले भुक्तानीका लागि सरकारलाई पैसा अभाव भएको होइन। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मा पनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिनुको कारण स्रोत अभाव नभएको बताउँछन्।
भुक्तानी समस्या आउनुमा अन्तर-मन्त्रालय समस्या देखिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तथा सडक विभागका अधिकारीहरू अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायताबाट भएको खर्च समयमा निकासीफुकुवा नगरेको तथा रकमान्तर नगरिएकाले समस्या भएको बताउँछन्।
'हामीले थप निकासा तथा रकमान्तर गर्न २० अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै माग गरेका छौं, केही आयो पनि,' सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले भने, 'अहिले अर्थबाट निकासीमा ढिला भएकाले भुक्तानी मिति सरेको हो।'
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले भने विनियोजनमा मन्त्रालयले गर्ने कमजोरीका कारण समस्या भएको बताए।
'विनियोजित रकम खर्च गर्न अर्थमा आउनै पर्दैन। अर्थले रकमान्तर गरेर र थप रकम खर्च गर्न स्रोत सहमति दिएको क्षेत्रमा पनि समस्या छैन। प्रक्रियामा जाँदा केही समय लागेको मात्रै हो,' शर्माले भने।
अर्थका अर्का एक अधिकारीका अनुसार मुख्य समस्या विगतका वर्षमा ठेक्का लगाइएको र चालु वर्षको बजेटमा रकम नछुट्याएकाले गर्दा भुक्तानीमा ठूलो चाप परेको हो।
'बहुवर्षीय ठेक्कामा मुख्य समस्या परेको छ। विगतमा वर्षमा ठेक्का लगाइयो, चालु वर्षमा काम सकेर बिल आयो,' ती अधिकारीले भने, 'विगतको ठेक्काको पैसा तिर्न रकम विनियोजन नगरेपछि समस्या भएको हो।'
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले विगतमा लगाएको ठेक्काको अनिवार्य दायित्व नै चार खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी छ। हरेकपटक सरकारले नयाँ योजनाका लागि रकम विनियोजन गर्ने र विगतको दायित्व ख्याल नगर्दा समस्या बल्झिँदै गएको ती अधिकारीले बताए।
चालु वर्षको बजेटमा विनियोजन नगरेको र रकमान्तर गरेर खर्च गर्न सहमति नदिएको रकम निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयले कडाइ पनि गरेको छ।
