२०७२ को भूकम्पले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी हल्लायो। जनधनको ठूलो क्षति भएको सो समय पनि के उद्योगी व्यवसायी के सर्वसाधारण सबै नेपालीले नारा लगाए, हामी फेरि उठ्छौं।
नभन्दै त्यसको अर्को वर्षदेखि नै नेपालले केही वर्ष आर्थिक वृद्धिमा छलाङ मार्यो। भुकम्पको वर्ष २०७२/७३ मा भने नेपालको आर्थिक वृद्धि लगभग शून्य नै भयो।
त्यसको अर्को वर्ष २०७३/७४ मा आर्थिक वृद्धि ८.६ प्रतिशतसम्म पुग्यो। भूकम्प गएको पहिलो वर्ष वृद्धिदर शून्य भएकोले त्यसको तुलनामा दोस्रो वर्ष वृद्धिदर उच्च देखिनु सामान्य नै थियो। तर, त्यसपछिका केही वर्ष समेत यस्तो वृद्धिले निरन्तरता पायो।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७.४ प्रतिशत र २०७५/७६ मा ६.४ प्रतिशतको वृद्धि देखियो।
अर्थतन्त्र विस्तार हुनुमा पुनर्निर्माण प्रक्रियाले लिएको गति नै मुख्य कारण थियो। सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यो निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमार्फत् भुकम्प पिडितहरूलाई दुई प्रतिशत ब्याज अनुदान सहित सहुलियत दरमा कर्जा समेत दिएको थियो।
सरकारले पुनर्निर्माणमै केन्द्रित हुने गरेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण जस्तो निकाय खडा गरेको थियो।
सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि विदेशी दातृ निकायहरूबाट आर्थिक सहयोग समेत पाएको थियो। सो अवधिमा भूकम्पको कारण क्षति पुगेका करिब आठ लाख घर पुनर्निर्माण भएको थियो। पुनर्निर्माणको लागि करिब चार खर्ब रूपैयाँ खर्च भएको थियो।
पुनर्निर्माणकै कारण देश भित्र उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा उच्च दरको वृद्धि देखिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्र ९.५१ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो भने निर्माण क्षेत्रमा ०.१२ प्रतिशतको वृद्धि थियो।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा उद्योग क्षेत्र १६.८३ प्रतिशत र निर्माण क्षेत्र १८.६८ प्रतिशत बढ्यो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा उद्योग क्षेत्रमा ९.२१ प्रतिशत र निर्माणमा १२.१० प्रतिशतको वृद्धि देखियो।
गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रर्दशन र तोडफोडपछि अहिले फेरी मुलुकमा उस्तै पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने अवस्थामा आएको छ। व्यवसायीहरूका उद्योग तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति तोडफोड हुँदा समेत उनीहरू ‘हामी फेरि उठ्छौं’ भनिरहेका छन्।
अहिले भएको तोडफोड र आगजनीको कारण पुनर्निर्माण अघि बढ्न सक्ने र सिमेन्ट, रंग, फलाम, डण्डी लगायतका औद्योगिक उत्पादनको खपत बढ्ने छ। यसले अर्थतन्त्र बढाउने सम्भावना पनि देखिन्छ।
अर्थविद् डा.गुणाकर भट्ट भन्छन्,‘अहिलेको परिवेशमा सबैमा चिन्ता, व्यग्रता देखिएको छ, सामान्य अवस्थामा आउन समय लाग्छ तर, यसले लगानी नै ठप्प हुने अवस्था भने आउँदैन भन्ने लाग्छ।’
भट्ट यस्तो पुनर्निर्माणको लागि भने केही काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। भूकम्पमा जस्तै पुनर्निर्माणको लागि दत्तचित्त भएर लाग्ने निकाय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
अपेक्षित कर्जा प्रवाह नहुँदा अहिले बैंकहरूमा नौ खर्बभन्दा धेरै रकम छ। कर्जाको ब्याजदर ६ प्रतिशत हाराहारीमा आइपुगेको छ। यसले पनि पुनर्निर्माणलाई अगााडि बढाउन सहयोग गर्छ।
तर, अहिले अर्थतन्त्रमा चुनौती पनि कम छैन। अर्थविद् डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो अवस्था भूकम्पको समयमा भन्दा धेरै फरक हो, त्यसैले यो समय थुप्रै चुनौती छन्।’
भूकम्प प्राकृतिक विपत्ति भएको कारण विदेशी दातृ निकायबाट राम्रै आर्थिक सहयोग भएको थियो। ‘अहिले सरकारसँग स्रोत अभाव छ, भुकम्पमा जस्तो दातृ निकायहरूबाट सहयोग पाइने अवस्था पनि यसपटक छैन,’डा. श्रेष्ठले भने।
सरकारले ऋण लिन पनि समस्या हुने देखिन्छ। केही समयअघि मात्रै नेपालको सार्वभौम रेटिङ भएको थियो। गत वर्ष मंसिरमा नेपालले दक्षिण एसियामा भारत पछिकै राम्रो रेटिङ पाएको थियो। रेटिङको फलोअपको लागि भदौ अन्तिम साता फिट्च रेटिङ कम्पनीका प्रतिनिधि आउने तयारी प्रदर्शनकै कारण रोकिएको छ। त्यसैले देशबाहिरबाट तत्कालै सरकारले ऋण लिन भने चुनौती नै देखिन्छ।
मुलुकले कस्तो राजनीतिक बाटो समात्छ भन्ने विषय पनि चुनौतीको रूपमा रहेको उनीहरू बताउँछन्। त्यस्तै, व्यवसायीहरूको मनोविज्ञान समेत खस्किएकाले उनीहरूको मनोविज्ञान उठाउने र सुरक्षाको प्रत्याभुति भने दिनुपर्ने देखिन्छ।
‘यस्तो भएमा पुनर्निर्माण एउटा अवसर हुन सक्छ र उद्योगी व्यवसायीबाट यसको लागि लगानी हुन सक्छ,’ डा. भट्टले भने।
-1746009348.jpg)
