कर फिर्ताको लागि करदाताको दाबी र सरकारको स्वीकृत रकम बीचको खाडल थप बढ्दै गएको छ।
कर फिर्ता व्यवसायी, कूटनीतिक नियोग तथा छुट दिएको वर्गले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वा बढी तिरेको अन्य कर कानुनी प्रावधान अनुसार फिर्ता पाउने प्रक्रिया हो।
अन्तिम उपभोक्तालाई दोहोरो करको भार नपर्ने सुनिश्चित गर्न वा छुट सहितका परियोजनामा प्रोत्साहन गर्न कर फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
अपेक्षित रूपमा राजस्व संकलन बढ्न नसकेको प्रभाव कर फिर्तामा देखिएको गुनासो व्यवसायी तथा करका जानकारहरूको छ।
सरकारले पछिल्लो वर्षहरूमा कानुनी प्रक्रियामा सुधार गरेर पनि व्यावहारिक रूपमा कर फिर्ता थप जटिल बनाएको दाबी उनीहरूको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्षमा २३ अर्ब ४ करोड रूपैयाँको कर फिर्ता दाबी गरिएको थियो। तर, चार अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ मात्रै स्वीकृत गरिएको छ। दाबीको तुलनामा स्वीकृत रकम २१ प्रतिशत मात्रै हो।
यसमध्ये कूटनीतिक निकायहरूबाट ५२ करोड रूपैयाँको कर फिर्ता माग भएकोमा ४५ करोड फिर्ता दिने गरी निर्णय भएको छ।
त्यस्तै, कर क्रेडिट (व्यवसायीले आफ्नो बिक्रीमा लाग्ने करबाट खरिद गर्दा तिरेको कर घटाउन पाउने सुविधा), निकासी तथा परियोजनाको आधारमा २२ अर्ब ५४ करोड कर फिर्ताको दाबी गरेका थिए। तर सरकारले ४ अर्ब ३८ करोड मात्रै फिर्ता दिने निर्णय गरेको छ।
कसलाई र किन दिइन्छ कर फिर्ता?
भ्याटमा दर्ता भएका व्यक्ति तथा संस्थाले आफ्नो कारोबारको लागि खरिद गरेको वस्तु वा सेवामा तिरेको भ्याट रकम, आफूले बिक्रीमा उठाएको करबाट घटाउन पाउँछ।
तर, खरिदमा तिरेको भ्याट बिक्रीमा संकलन गरेको करमा मिलान गर्दा चार महिनासम्म पनि मिलान हुन सकेन भने उक्त रकम कर अधिकृतबाट फिर्ता लिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, सरकारले निकासी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार निकासी बिक्रीमा शून्यदर कायम गरिएको छ। कुनै वस्तु उत्पादनको क्रममा खरिदमा तिरेको कर पूर्ण रूपमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, कूटनीतिक निकाय तथा कर छुट दिने भनेर घोषणा गरिएको संस्थालाई यस्तो रकम माथि उल्लेख गरे जस्तै फिर्ता गरिन्छ। त्यस्तै गल्ती तथा भुलवस तिरेको कर तथा बढी कर पनि फिर्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ।
विगत १० वर्षलाई हेर्ने हो भने कर फिर्ता दाबीको ८० प्रतिशतसम्म रकम सरकारले स्वीकृत गरेको छ। पछिल्लो वर्षहरूमा भने न्यूनतम १८ देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्रै स्वीकृत गरिएको छ।
यस्तो छ पछिल्लो १० वर्षको दाबी र सरकारले गरेको स्वीकृति:
|
आर्थिक वर्ष
|
दाबी गरिएको रकम
|
स्वीकृत गरिएको रकम
|
|
२०७२/७३
|
सात अर्ब २२ करोड
|
चार अर्ब २३ करोड
|
|
२०७३/७४
|
पाँच अर्ब आठ करोड
|
चार अर्ब ७६ करोड
|
|
२०७४/७५
|
पाँच अर्ब ६७ करोड
|
चार अर्ब ५९ करोड
|
|
२०७५/७६
|
तीन अर्ब ६ करोड
|
दुई अर्ब २६ करोड
|
|
२०७६/७७
|
६ अर्ब ६८ करोड
|
तीन अर्ब ८० करोड
|
|
२०७७/७८
|
१८ अर्ब ५८ करोड
|
तीन अर्ब ४२ करोड
|
|
२०७८/७९
|
२३ अर्ब ६३ करोड
|
पाँच अर्ब ३७ करोड
|
|
२०७९/८०
|
१९ अर्ब १ करोड
|
चार अर्ब ५८ करोड
|
|
२०८०/८१
|
१८ अर्ब ५८ करोड
|
चार अर्ब ७३ करोड
|
|
२०८१/८२
|
२३ अर्ब ४ करोड
|
चार अर्ब ८४ करोड
|
तथ्यांक अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा दाबी बढ्दै गएको तर सरकारले गर्ने स्वीकृति घट्दै गएको देखिन्छ।
प्रज्ञापन पत्र र विदेशी विनिमय प्रवाह भएको आधारमा निकासीमा भ्याट फिर्ता सहज देखिएको व्यवसायीले बताएका छन्।
तर क्रेडिटको आधारमा भने भ्याट फिर्तालाई व्यावहारिक रूपमा झन्झटिलो बनाइएको छ। विशेषगरी निर्माण व्यवसायमा धेरै समस्या देखिएको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले कर प्रशासनले अनावश्यक कागजात मागेर ढिलाइ गर्ने र पछि स्वीकार नगर्ने गरेको गुनासो गरेका छन्।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अधिकांश व्यवसायीहरूले कानुन अनुसार पाउनु पर्ने भ्याट फिर्ता पाउन नसकेको दाबी गरे।
'अनेक बहाना बनाइन्छ थोरै रकम लिनुपर्ने व्यवसायीहरू त फिर्ता प्रक्रियामा नै जानु हुँदैन। गएकालाई पनि विभिन्न बहाना बनाएर फिर्ता दिइँदैन,' सिंहले भने।
राजस्व फिर्तामा व्यावहारिक रूपमा झण्झट थपिएको भन्दै उनीहरूले व्यवसाय गर्ने वातावरण नै कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन्।
राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरू पछिल्लो समय कर फिर्तामा कडाइ गरिएको स्वीकार गर्छन्। यद्यपि पाउनु पर्ने रकम पाउन नसके कानुनी लडाइँमा जाने बाटो करदातासँग रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
'पछिल्ला वर्षहरूमा हाम्रो राजस्व संकलन घटेको छ, त्यसैले पनि हामी थप मितव्ययी बन्नुपर्ने हुन्छ। राजस्व बढी उठाउने कर फिर्ता कम गर्ने राजस्वको कर्मचारीको ध्येय हुन्छ पनि,' राजस्वका एक अधिकारीले भने, 'तर, सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि कानुन कर फिर्ता नपाएमा करदाताले कानुनी उपचार खोज्न सक्छ।'
-1746009348.jpg)
