अर्थतन्त्रको 'थ्रेट'
सम्पादकीय नोट — भदौ २४ को प्रदर्शन क्रममा सरकारी संस्थाहरू मात्र होइन, निजी क्षेत्रका व्यावसायिक प्रतिष्ठानमाथि पनि ठूलो संख्यामा हमला भयो। व्यवसायीका घरदेखि होटल र व्यापारिक मलहरू आगजनी र तोडफोडको सिकार भए। यसले देशको अर्थतन्त्र हाँक्ने निजी क्षेत्रको मनोबलमा ठूलो धक्का दियो। लगानी विस्तार हुन नसकेको र रोजगारका अवसर खुम्चिँदै गएको बेला निजी क्षेत्रमाथिको यो हमलाको मूल्य समग्र अर्थतन्त्रले चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ। सुरक्षाको ग्यारेन्टीबिना न उद्यमी व्यवसायीको विश्वास फर्किन्छ, न अर्थतन्त्रले गति समात्छ। यही सन्दर्भमा हामीले अहिलेको समय अर्थतन्त्रले भोगेका जोखिममाथि यो शृंखला सुरू गरेका छौं।
अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था धेरै उत्साहजनक छैन। केही वर्षअघिको तुलनामा बाह्य क्षेत्रका सूचकमा राम्रो सुधार देखिए पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि सुस्त छ।
अहिले बाह्य क्षेत्र निकै बलियो र सुरक्षित छ। तर आन्तरिक आर्थिक गतिविधि सुस्त नै रहेकाले कर्जाको माग र लगानी उत्साहजनक छैन।
निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको छ। कर्जाको माग अत्यन्तै कम छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा करिब ११ खर्ब ९५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएपछि निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर घटेको छ।
अहिले कर्जा लिन चाहनेका लागि अवसर सिर्जना भए पनि माग हुन सकेको छैन। अर्थतन्त्रमा पैसा उपलब्ध भए पनि त्यसले उत्पादन, लगानी तथा वास्तविक क्षेत्रमा अपेक्षित विस्तार गर्न सकेको छैन। नीतिगत प्रोत्साहनहरू प्रदान गरिएकै अवस्थामा पनि आर्थिक गतिविधि गति अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन।
अर्थतन्त्रमा शिथिलता र उद्योगी व्यवसायीको मनोबलमा गिरावट आउँदा अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन। ऋणीहरूबाट ऋण असुली गर्न नसक्दा वा विभिन्न आन्दोलनका कारण नियमित कर्जा असुलीमा समेत बाधा पुग्दा बैंकहरू थप जोखिम लिन डराएका छन्।
पछिल्लो राजनैतिक अस्थिरताले गर्दा कर्जाको मागमा थप कमी अएको छ। राजनीतिक अस्थिरता, विभिन्न प्राकृतिक विपत्ति र आन्दोलनका कारण व्यवसायीको मनोबल घटेको छ। व्यवसायीहरू व्यवसाय विस्तारमा जुट्न सकेका छैनन्। यसले गर्दा कर्जाको मागमा सुधार आउन नसकेको हो।
अहिले कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा र भएको कर्जा पनि उठाउन नसक्दा बैंकहरूको नाफामा प्रत्यक्ष असर परेको छ।
पछिल्लो त्रैमासिक रिपोर्ट अनुसार धेरै बैंकहरूको खुद नाफामा ३० देखि ७० प्रतिशतसम्मको गिरावट आएको छ। र, केहीले त नोक्सान नै देखाएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको खुद नाफा १६ अर्ब १८ करोड रहेकामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १८.७९ प्रतिशतले घटेर १३ अर्ब १४ करोड रूपैयाँमा सीमित भएको छ।
बैंकहरूको स्वास्थ्यमा सबभन्दा ठूलो दबाब निष्क्रिय कर्जाको बढोत्तरीले दिएको छ। धेरै वाणिज्य बैंकहरूको निस्क्रिय कर्जा पछिल्लो दुई वर्षमा दुई गुणा वा सोभन्दा धेरैले बढेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निस्क्रिय कर्जा अनुपात २०८२ असोजमा ५.०३ प्रतिशत पुगेको छ। अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा माथि छ, जुन नेपाल राष्ट्र बैंकको मापदण्ड अनुसार 'जोखिमयुक्त' मानिन्छ।
यसले बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोष दबाब देखिएको छ। आधा दर्जन बढी बैंकहरू यस्तो दबाबमा छन्।
अहिले बैंकहरू नयाँ कर्जा प्रवाहमा अत्यधिक सतर्क भएका छन्। जोखिम बढेपछि बैंकहरूले उच्च गुणस्तरको ऋणी मात्र खोज्छन्, जसले समग्र कर्जा प्रवाह सीमित गरिरहेको छ।
राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकहरूको जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा पुँजी कोष अनुपात ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ। प्राथमिक पुँजीकोषमा दबाब परेसँगै हालै राष्ट्र बैंकले अनुमति दिए अनुसार धेरै बैंकहरू विशेष किसिमको अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने प्रक्रियामा छन्।
त्यसैले, आर्थिक संकटको जरा मौद्रिक पक्षमा होइन, वास्तविक क्षेत्र, सरकारी खर्च, कर–अनिश्चितता र लगानी वातावरणमा देखिएका संरचनात्मक समस्यामा छ।
मौद्रिक नीतिमा लचिलोपनको कमीले भन्दा पनि बजारमा मागको कमी, सरकारी खर्चको शिथिलता र लगानीको वातावरण नबन्दा समस्या देखिएको हो।
अब अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन गैरमौद्रिक र लक्ष्य केन्द्रित उपाय अपनाउनु आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, बैंकहरूको पुँजीकोष अनुपातमा असर नपर्ने गरी उत्पादनशील क्षेत्रका लागि मात्र जोखिम भार कम गर्ने।
निस्क्रिय कर्जाको बढ्दो समस्या समाधान गर्न बैंकहरूलाई कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरणमा थप सहुलियत दिनुपर्छ। इमानदार ऋणीका लागि ऋण पुनर्संरचना लचिलो बनाउनुपर्छ।
यसले ऋणीलाई केही राहत मिल्छ र बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर पनि जोगिन्छ। निश्चित उत्पादनमूलक वा निर्यातजन्य क्षेत्रहरूमा पुनर्कर्जाको सुविधा अझ सहज र व्यापक बनाउनुपर्छ।
सबभन्दा प्रभावकारी उपाय सरकारको पुँजीगत खर्च बजेट विनयोजन भएदेखि नै छिटो छरितो बनाउने हो। किनकि यसले निर्माण सामग्री, ढुवानी, श्रमजस्ता क्षेत्र तुरून्तै सक्रिय हुन्छन्। त्यससँगै सरकारी बिल र ठेक्कापट्टाका भुक्तानी रोकिएका छन् भने तुरून्तै खोल्नुपर्छ, जसले बैंकको तरलतामा प्रत्यक्ष राहत दिन्छ।
कर प्रशासनको अचानक छानबिन र अनिश्चितताका अभ्यास रोकिएर एक स्थिर–पूर्वानुमानयोग्य कर वातावरण बनेमा पनि निजी क्षेत्रको मनोविज्ञान सुधारिन्छ।
उद्योग, पर्यटन, कृषि जस्ता क्षेत्र लक्षित पुनर्कर्जा, कर्जा सुनिश्चितता र विशेष क्षेत्रगत सहुलियतका कार्यक्रम आवश्यक छ। परियोजना स्वीकृति प्रक्रिया द्रुत बनाउने र जोखिम–साझेदारीका संयन्त्र विस्तार गर्ने उपायहरू पनि आवश्यक छ।
निजी क्षेत्रको आमत्मविश्वास पुनर्स्थापित गर्न, सरकारी खर्च बढाउन, अनुमानयोग्य नीति बनाउने काम मौद्रिक नीतिले गर्न सक्दैन। त्यसैले यसका लागि मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीचको समन्वय अपरिहार्य छ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन घरजग्गा क्षेत्र पनि चलायमान बनाउनु आवश्यक छ। यसमा सन्तुलन भने हुनुपर्छ।
सकारात्मक दृष्टिले हेर्दा, घरजग्गा क्षेत्र चल्दा बैंकको कर्जा विस्तार बढ्छ। पुँजीगत लाभ जस्ता करबाट सरकारको आम्दानी तत्काल बढ्छ। निर्माण उद्योग पुनर्जीवित हुन्छ र बजारमा पैसा घुम्न थाल्छ।
संकटग्रस्त अर्थतन्त्रमा चाँडो सहुलियत दिने क्षेत्र यही हो। किनकि वास्तविक क्षेत्रले तत्कालै 'मल्टिप्लायर इफेक्ट' दिन सक्छ। अर्थात् धेरै क्षेत्रलाई एकै पटक चलायमान बनाउन सक्छ।
घरजग्गा कर्जाको माग बढ्दा बैंकहरूमा रहेको निस्क्रिय तरलता परिचालन हुन्छ र वित्तीय प्रणालीको आत्मविश्वास बढ्छ। शिथिल बजारमा आत्मविश्वास बढाउन पनि यो क्षेत्रले छोटो समयमै सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ।
धेरै लचिलो नीति राखेर घरजग्गाको कारोबार बढ्दा अल्पकालमा अर्थतन्त्रमा त चहलपहल देखिन्छ, तर दीर्घकालमा जोखिम पनि बढ्न सक्छ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा घरजग्गा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यसमा अत्यधिक निर्भरताले जोखिमहरू सिर्जना गर्छ। जग्गाको मूल्य बढ्नु भनेको पुँजीको मूल्यांकन (क्यापिटल एप्रिसिएसन) हुनु मात्र हो, यसले राष्ट्रिय उत्पादन (जिडिपी) मा थप मूल्य (भ्यालु एडिसन) सिर्जना गर्दैन।
त्यसैले, धेरै लचिलो नीति लिइयो भने पुनः सट्टेबाजी कारोबार हुने र सम्पत्तिका मूल्य अनावश्यक बढ्ने हुन सक्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो कर्जा प्रवाह घरजग्गामा केन्द्रफत हुन्छ। बैंकहरू र व्यक्तिहरूको बचत उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि वा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी हुनुको सट्टा जग्गा सट्टेबाजीमा फस्छ। यसले दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना र निर्यात प्रवर्द्धनलाई बाधा पुर्याउँछ।
यदि कुनै कारणवश् जग्गाको मूल्यमा तीव्र गिरावट आयो भने, ठूलो मात्रामा कर्जा निस्क्रिय हुने जोखिम रहन्छ। जग्गाको मूल्य बढ्ने आशामा कृत्रिम माग सिर्जना हुन्छ, जुन अन्ततः पानीको फोका (बबल) जस्तै फुट्न सक्छ।
सन् २००८ को अमेरिकी अर्थतन्त्रको संकट जस्तै यसले समग्र वित्तीय प्रणालीलाई धराशायी बनाउन सक्छ।
तर पनि अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर तल छ, तरलता पर्याप्त छ। त्यसैले घरजग्गा सहित उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा सन्तुलित रूपमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुनु भनेको अर्थतन्त्रका लागि इन्जिन स्टार्ट हुनु जस्तै हो। तर गन्तव्यसम्म पुग्न उद्योग, कृषि, उत्पादन साना तथा मझौला क्षेत्र तथा पर्यटनजस्ता वास्तविक क्षेत्रहरू पनि सक्रिय हुन जरूरी छ।
उद्योग, कृषि, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको कुरा गरिरहँदा धेरैले राष्ट्र बैंकले निर्देशीत कर्जा हटाउन लागेकामा पनि चासो देखाइरहेका छन्।
तर व्यावहारिक अनुभवले देखाएको कुरा के हो भने, बाध्यतामूलक प्रावधानमार्फत मात्र अर्थतन्त्रको संरचना रूपान्तरण गर्न सकिँदैन। यी क्षेत्र स्वयंले पर्याप्त आकर्षक वातावरण, बजार सम्भावना, प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता र नीति–स्थिरता प्रदान गर्न सक्नुपर्छ।
बाध्यात्मक रूपमा लगानी मोड्ने प्रयासले अपेक्षित परिणाम नदिएको देखिएको छ। बैंकहरूले अनिच्छा गरेर कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिम बढ्ने र नियमको अनुपालना कागजी रूपमा मात्र हुने अवस्था देखिन्थ्यो।
संरचनात्मक परिवर्तनका लागि राज्यले आफ्नो भूमिका उद्योग, कृषि, उत्पादनमूलक क्षेत्र जस्ता निर्देशित कर्जाबाट हटाएर बजारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरूमा केन्द्रीत गर्नुपर्छ।
मुख्य चुनौती भनेको निर्देशित कर्जा हटाउँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको प्रवाह नघटोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो। त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले निर्देशित कर्जाको सट्टामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र लक्षित पुनर्कर्जा र कर्जा ग्यारेन्टीको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन, स्थिर र पारदर्शी नीतिहरू ल्याउनुपर्छ ताकि लगानीकर्ता र बैंकहरूले ढुक्क भएर लगानी गर्न सकून्। कर्जा प्रवाह गरेपछि त्यसको उद्देश्य अनुसार प्रयोग भएको छ वा छैन भनी प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र दुरूपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ।
निर्देशित कर्जामा जस्तो धेरै क्षेत्रहरू समेट्नुको सट्टा, वास्तविक रूपमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने र उच्च रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र केन्द्रीत लगानी नीति हुनुपर्छ।
त्यसैले, घरजग्गाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्छ तर दीर्घकालमा उत्पादनमूलक क्षेत्र, रोजगारी, निर्यात, उद्योगमा लगानी नभएसम्म अर्थतन्त्र स्थायी रूपमा उठ्दैन।
घरजग्गा र उत्पादनमूलक क्षेत्र दुइटै एकसाथ चलायमान भए मात्र अर्थतन्त्र टिकाउ रूपमा उठ्न सक्छ।
***
-1746009348.jpg)
