अहिले बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा अत्यधिक तरलता छ।
बैंकहरूका अनुसार प्रणालीमा करिब ९०० अर्ब बराबरको लगानीयोग्य रकम निष्क्रिय अवस्थामा छ।
तर यति ठूलो रकम उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि बजारमा कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा जम्मा ६५ अर्ब रूपैयाँको मात्रै छ। यस्तो कर्जा वृद्धिदर मात्र १.२ प्रतिशत छ।
बैंकमा पैसा थुप्रिँदै जानु र बजारबाट माग नआउनुले ब्याजदर निरन्तर घटिरहेको देखाउॅंछ।
कतिपय बैंकहरूले अझै कम्तीमा दुई वर्षसम्म ब्याजदर बढ्ने अवस्था नदेखिएको बताउँदै आएका छन्।
कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को गर्दै नीतिगत लचकता अपनाएको छ।
मंगलबारमात्रै राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र संशोधन गर्दै बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका व्यवहारिक झन्झट कम गर्ने र कर्जा प्रवाह सहज बनाउने निर्णय गरेको छ।
संशोधनमार्फत बैंकहरूको पुँजी उपयोग क्षमता बढाउने, ऋणीको भुक्तानी सहज बनाउने र खराब कर्जा व्यवस्थापनलाई लचिलो बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधनअनुसार आयात व्यापारमा दिइने ट्रस्ट रसिद कर्जाको जोखिम भार घटाइएको छ। यसअघि १२० प्रतिशत जोखिम भार हुँदा बैंकले १०० रूपैयाँ कर्जा दिन १२० रूपैयाँ पुँजी छुट्याउनुपर्थ्यो।
अब जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झारिएपछि १०० रूपैयाँ कर्जा दिन १०० रूपैयाँ पुँजी पर्याप्त हुने भएको छ। यसले बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता बढाएको छ।
ब्याजदर बढ्दा मासिक किस्ता समायोजन गर्न नपाइने व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ।
अब ऋणीले लिखित अनुरोध गरेमा वर्षमा एकपटक मासिक किस्ता परिवर्तन गर्न सक्नेछन्।
कर्जा भुक्तानी–आम्दानी अनुपात अद्यावधिक गर्दा कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ। लिलामी प्रक्रिया सुरू भइसकेपछि कर्जा नियमित गरेमा त्यसलाई खराब कर्जा नमान्ने व्यवस्था पनि थपिएको छ।
कालोसूचीमा परेकाले तलब खाता खोल्न पाउने र बैंकहरूले आफ्नै निर्णयमा शाखा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था पनि संशोधनमा समेटिएको छ।
यी सबै निर्णयलाई निजी क्षेत्रले कर्जा प्रवाह सहज बनाउने दिशामा सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डे राष्ट्र बैंकका कदमले केही सुधार ल्याउने अपेक्षा गरे तापनि त्यसको प्रभाव सीमित रहने संकेत गर्छन्।
उनी भन्छन्, 'राष्ट्र बैंकले गरेको संशोधनले कर्जा प्रवाहमा केही सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएता पनि यसको प्रभाव सीमित रहने देखिन्छ।'
'मौद्रिक नीतिबाट गर्नुपर्ने काम भइरहेको छ र खराब कर्जाको व्यवस्थापन, ब्याजदर परिवर्तन पछिको कर्जा पुनर्संरचनाको व्यवस्था र प्रोभिजनिङ सम्बन्धी कडा आवश्यकताहरू परिवर्तन गर्नाले कर्जा प्रवाहमा अलिअलि सकारात्मकता आउँछ,' उनले भने, 'यी व्यवस्थाले मात्रै समस्या समाधान हुँदैन, वास्तविक गति ल्याउन फिस्कल साइजबाटै खर्च बढाउनुपर्छ।'
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स का अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल राष्ट्र बैंकको कदमले मात्रै ऋण प्रवाहा बढाउन पर्याप्त नहुने बताउँछन्।
'अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था अहिले निकै शिथिल भइसकेको छ,' अध्यक्ष अग्रवालले भने, 'शिथिलता अघि अघि सुधार पछिपछि जस्तो भएको छ।'
राष्ट्र बैंकले बजारको माग बढाउन अघि सारेका कदम सकारात्मक रहेको उनी बताउॅंछन्।
'राष्ट्र बैंकले कर्जाको प्रवाह बढाउनका लागि ल्याएका संशोधन तथा उपायहरू सैद्धान्तिक रूपमा सकारात्मक छन्,' अध्यक्ष अग्रवालले भने , 'जबसम्म समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन, तबसम्म कर्जाको माग बढ्न सक्दैन।'
एनआइसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित शाक्य पनि तत्काल ऋण प्रवाहामा ठूलो सुधार आउने सम्भावना देख्दैनन्।
'तत्काल कर्जा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार नहुन सक्छ, अहिले माग पक्ष एकदम कमजोर देखिन्छ,' शाक्यले भने, 'धेरै व्यवसायहरू नयाँ काम, नयाँ लगानी वा क्षमता विस्तार नगरी पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्।'
उनी अहिले बैंकका रहेको लगानी योग्य रकम नै लामो समयको लागि पर्याप्त रहेको र अझै कम्तीमा २ वर्ष ब्याजर न्यून नै रहन सक्ने बताउॅंछन्।
समग्रमा निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रका सरोकारवाला बीच साझा धारणा देखिन्छ।
अहिले तत्काल ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह नदेखिए पनि राष्ट्र बैंकले अघि सारेका नीतिगत सुधार कर्जा विस्तारतर्फ स्पष्ट रूपमा सकारात्मक छन्।
बैंकहरू कर्जा दिन सक्षम अवस्थामा छन्। अब अर्थतन्त्रमा मागको पक्ष चलायमान हुनासाथ ठूलो परिमाणमा कर्जा प्रवाह बढ्ने उनीहरूको बुझाइ छ।
-1746009348.jpg)
