सरकारले १८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ।
एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने उक्त ऋण विभिन्न परियोजनामा खर्च गरिने सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी गराएका छन्।
यो ऋण मध्ये 'डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट' का लागि एसियाली विकास बैंकबाट ४० मिलियन (४ करोड) अमेरिकी डलर र विश्व बैंकबाट ५० मिलियन (५ करोड) अमेरिकी डलर गरी कुल ९० मिलियन (९ करोड) अमेरिकी डलर ऋण लिइनेछ।
हालको विनिमय दर (१ डलर बराबर १४९ रूपैयाँ) अनुसार यो रकम करिब १३ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ बराबर हुन्छ।
त्यस्तै, 'दिगो र समावेशी वित्त परियोजना'का लागि विश्व बैंकबाट थप ९५ मिलियन (९ करोड ५० लाख) अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरिएको छ।
यो रकम नेपाली रूपैयाँमा करिब १४ अर्ब १५ करोड ५० लाख बराबर हुन्छ।
आइतबार स्वीकृत गरिएको कुल १८५ मिलियन (१८ करोड ५० लाख) अमेरिकी डलर ऋणको आकार नेपाली रूपैयाँमा करिब २७ अर्ब ५६ करोड ५० लाख पुग्ने देखिन्छ।
डिजिटल परियोजनाबाट सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, सूचना प्रविधि पूर्वाधार सुदृढ गर्ने तथा नागरिकलाई अनलाइन सेवामा सहज पहुँच दिने लक्ष्य राखिएको छ।
यस्तै, समावेशी वित्त परियोजनाले बैंकिङ पहुँच बाहिर रहेका वर्गलाई वित्तीय सेवामा जोड्ने, साना तथा मझौला उद्यममा लगानी प्रवाह बढाउने र वित्तीय स्थायित्व सुदृढको लागि परिचालन गरिने उल्लेख छ।
सहुलियतपूर्ण ऋण भएकाले यसको ब्याजदर न्यून रहने र दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक संरचना सुधारमा योगदान पुग्ने दाबी गरिएको छ।
