कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ले संसारभर रोजगारीको स्वरूप बदल्दै छ। यसले मानिसको जागिर खोस्ने हो कि नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने भन्ने बहस पनि चुलिएको छ।
विकसित देशमा लाखौं रोजगारी जोखिममा पर्दा नेपालजस्तो न्यून आय भएको देशमा यसको असर कस्तो पर्ला? सूचना प्रविधि क्षेत्रमा देखिन थालेको जागिर कटौती अन्य क्षेत्रमा पनि फैलिने हो कि? युवाहरूलाई रोजगारी पाउन झन् कठिन हुने हो? वा एआईले उत्पादकत्व बढाएर नयाँ अवसर खोल्छ भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।
विश्व बैंकले यी प्रश्नको उत्तर खोज्दै 'विश्व विकास प्रतिवेदन २०२६ : द प्रमिस अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स' सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिवेदनले नेपालजस्ता देशका लागि तत्काल ठूलो रोजगारी संकट नदेखिए पनि नयाँ चुनौती भने देखाएको छ।
विकसित देशमा एक तिहाई अर्थात ३३ प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी एआईबाट प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ।
नेपालजस्ता न्यून आय भएका देशमा भने यस्तो जोखिम करिब १० प्रतिशत मात्रै छ।
हालको अवस्थामा भने नेपालजस्ता न्यून आए भएका देशमा एआईबाट ४.५ प्रतिशत रोजगारी पूर्ति गरिएको छ भने विकसित देशमा १४.२ प्रतिशत पुगेको छ।
अझै पनि अधिकांश मानिस कृषि, निर्माण, साना व्यवसाय र शारीरिक श्रममा आधारित काममा छन्। यस्ता काम एआईले तत्काल प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने संकेत प्रतिवेदनको छ।
तर जोखिम कम भएकै कारण ढुक्क हुने अवस्था नरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
दक्षिण एसियामा च्याटजिपिटी सार्वजनिक भएपछि नयाँ रोजगारीका विज्ञापन १.६ प्रतिशतले घटेका छन्। बौद्धिक तथा कार्यालयमुखी रोजगारीको माग करिब २० प्रतिशतले खस्किएको छ।
एआईले गर्न सक्ने हुँदा आउटसोर्सिङका काम सन् २०२५ मा ३९ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसको असर नेपालका सूचना प्रविधि कम्पनी, फ्रिलान्सर र डिजिटल सेवा क्षेत्रमा पनि पर्न सक्ने औंल्याएको छ।
अर्कोतर्फ प्रतिवेदनले विकासशील देशका १६.२ प्रतिशत रोजगारी एआईका कारण हराउने होइन, बरु अझ प्रभावकारी बन्ने अनुमान गरिएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र सार्वजनिक सेवामा एआईले काम गर्ने क्षमता बढाउन सक्छ।
विश्व बैंकले नेपालजस्ता न्यून आय भएका देशका लागि अर्को अवसर पनि देखाएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार विकासशील देशका हरेक ६ मध्ये १ अर्थात् १६.२ प्रतिशत रोजगारी एआईका कारण विस्थापित हुने होइन। बरु काम गर्ने क्षमता बढ्नेछ। विशेषगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र सार्वजनिक सेवामा एआईले कर्मचारीको निर्णय क्षमता र उत्पादकत्व बढाउन सहयोग गर्ने उल्लेख छ।
'न्यून तथा मध्यम आय भएका देशमा एआईले धेरै रोजगारी हटाउनेभन्दा कामदारको क्षमता बढाउने सम्भावना बढी छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
तर त्यसका लागि डिजिटल पूर्वाधार, भरपर्दो विद्युत, इन्टरनेट र दक्ष जनशक्ति अनिवार्य हुने प्रतिवेदनको निचोड छ। विश्व बैंकले यसलाई 'एनालग फाउन्डेसन' भनेको छ। यही आधार बलियो नभएसम्म एआईबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विश्व बैंकका अनुसार अहिले सबैभन्दा ठूलो दबाब सूचना प्रविधि, वित्तीय सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (बिपिओ) र अन्य ज्ञानमा आधारित सेवा क्षेत्रमा परेको छ।
कल सेन्टर, डेटा इन्ट्री, ट्रान्सक्रिप्सन, कागजात प्रशोधन र सुरुवाती तहका सफ्टवेयर विकासका कामहरू एआईले सजिलै गर्न थालेको छ।
यसको असर दक्षिण एसियामा देखिन थालिसकेको छ। प्रतिवेदनअनुसार च्याटजिपिटी सार्वजनिक भएपछि दक्षिण एसियामा नयाँ रोजगारीका विज्ञापन १.६ प्रतिशतले घटेका छन्।
त्यस्तै बौद्धिक तथा कार्यालयमुखी रोजगारीको माग करिब २० प्रतिशतले खस्किएको छ।
नेपालजस्ता देशका आउटसोर्सिङ बजारबाट लिएको लाभ गुम्न सक्ने जोखिम दखाइएको छ।
नेपालका धेरै युवाले फ्रिलान्सिङ, डेटा प्रोसेसिङ, कन्टेन्ट मोडरेसन, ट्रान्सक्रिप्सन र अन्य डिजिटल सेवाबाट आम्दानी गर्दै आएका छन्। तर एआईकै कारण विकसित देशहरूले यस्ता काम आफ्नै देशमा गर्न थालेका छन्।
प्रतिवेदनले एक अनलाइन फ्रिलान्सिङ प्लेटफर्मको तथ्यांक उद्धृत गर्दै एआईले गर्न सक्ने आउटसोर्सिङका काम सन् २०२५ मा ३९ प्रतिशतले घटेको जनाएको छ।
यसले नेपालजस्ता श्रम निर्यात तथा डिजिटल आउटसोर्सिङमा आशा राखेका मुलुकका लागि नयाँ चुनौती थपिएको विश्व बैंकको विश्लेषण छ।
कम्पनीहरूले अनुभवी कर्मचारीलाई एआईको सहायताले धेरै काम गराउन थालेपछि नयाँ कर्मचारीको माग घट्दै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसले विश्वविद्यालयबाट निस्केका युवाले पहिलो रोजगारी पाउन झन् कठिन हुने जोखिम बढेको छ।
काम गर्दै सिक्ने अवसर घटेपछि भविष्यको दक्ष जनशक्ति निर्माणमै असर पर्ने विश्व बैंकको चेतावनी छ।
प्रशासनिक, कार्यालय सहयोगी र नियमित प्रकृतिका काममा महिलाको सहभागिता बढी हुने भएकाले उनीहरू पुरुषभन्दा बढी जोखिममा रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
तथ्यांकअनुसार महिलाको बाहुल्य रहेका १६ प्रतिशत पेशा एआईको जोखिममा छन्।
पुरुषका हकमा यो अनुपात ३ प्रतिशत मात्रै छ। अर्थात् महिलाको रोजगारी जोखिम पुरुषभन्दा करिब पाँच गुणा बढी रहेको प्रतिवेदनको निचोड छ।
नेपालमा भने तत्काल ठूलो रोजगारी संकट नदेखिएको सूचना प्रविधि क्षेत्रका व्यवसायीहरू बताउँछन्।
सफ्टवेयर एन्ड आइटी सर्भिसेस कम्पनीहरूको संस्था (नास–आइटी) का अध्यक्ष गौरव पाण्डे नेपालमा एआईको प्रभाव सुरु भए पनि विकसित देशजस्तो अवस्था नरहेको बताउँछन्।
उनले भने, 'हाम्रो आन्तरिक विश्लेषणले नेपालमा उद्योग क्षेत्रमा करिब पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म प्रभाव देखाएको छ। सबैभन्दा बढी असर सूचना प्रविधि क्षेत्रमा परेको छ।'
उनका अनुसार नेपालमा अझै धेरै काम मानवीय श्रममा आधारित छन्। त्यसैले तत्काल ठूलो संख्यामा रोजगारी हराउने अवस्था छैन।
तर कम्पनीहरूले काम गर्ने तरिका भने बदलिरहेका छन्।
'अहिले धेरै कम्पनी रिट्रेनिङमा गएका छन्। समयअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने कम्पनी खुम्चिँदै गएका छन्। नयाँ प्रविधि अपनाउने कम्पनी भने अघि बढिरहेका छन्,' पाण्डेले भने।
उनले संस्थागत विकासको लागि आवश्यक काममा ढिलाइ हुँदा अवसर गुम्ने बताए।
'संस्थागत क्षमता विकासमा नेपाल ढिलो भयो। यो निजी क्षेत्रको मात्रै विषय होइन। यसलाई राष्ट्रिय क्षमता विकासका रूपमा लिएर सरकारले पनि लगानी र सहयोग गर्नुपर्छ,' उनले भने।
विश्व बैंकले पनि यही सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनले नेपालजस्ता देशले विद्युत, इन्टरनेट, डिजिटल पूर्वाधार र सीप विकासमा लगानी बढाउन सके एआई विकासको ठूलो अवसर बन्न सक्ने उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनमा नेपालमा वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित सूचना अनुगमनमा एआईको सफल प्रयोगलाई सकारात्मक उदाहरणका रूपमा समेत समेटिएको छ।
प्रतिवेदनले एआई रोजगारीको शत्रु नभएर चुनौती भएको बताएको छ।
'एआई आफैं रोजगारीको शत्रु होइन। तयारी नभएको अर्थतन्त्रका लागि भने यो चुनौती बन्न सक्छ' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
