प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिसँग अघिल्लो महिनादेखि सुरू गरेको समानान्तर भेटघाट शृंखलाले सरकारभित्र आन्तरिक मतभेद बढेको हो कि भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ।
सरकार गठन भएको १०० दिन पुगेपछि सक्रियता बढाएका प्रधानमन्त्री बालेनले निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी र आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिसँग भेटवार्ता गर्दा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई 'बाइपास' गरेका थिए। ती कुनै पनि छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेको संलग्नता थिएन।
त्यसैबीच अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि उद्योगी व्यवसायीहरूलाई मन्त्रालयमै डाकेर आफ्नो तर्फबाट छलफल सुरू गरेका छन्।
यसै क्रममा उनले मंगलबार विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) र बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूलाई छुट्टाछुट्टै छलफलमा बोलाएपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको दुरी थप फराकिलो बनेको आकलन गरिएको हो।
यी छलफलमा अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई समेत 'बाइपास' गरेकाले थप चासो उत्पन्न भएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बुधबार व्यक्तिगत तवरमै राष्ट्र बैंकका सबै १८ जना कार्यकारी निर्देशकलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए। उक्त छलफलमा गभर्नर विश्व पौडेल र डेपुटी गभर्नर किरण पण्डित दुवैको उपस्थिति थिएन। यसअघि मंगलबार बैंकका सिइओहरूसँगको छलफलमा पनि गर्भनर र डेपुटी गभर्नरलाई डाकिएको थिएन।
अर्थमन्त्रीले बैंकका सिइओ र अझ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग सामूहिक छलफल गर्दा गभर्नरलाई नै उपस्थित नगराउनु आफैमा अस्वाभाविक भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। यी छलफलमा गभर्नरलाई निम्तो गर्नु त परै जाओस्, सूचनासम्म नदिनु झनै अस्वाभाविक भएको उनीहरूको भनाइ छ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र गभर्नरबीच निकट सम्बन्ध रहेको चर्चा छ। गभर्नरलाई प्रधानमन्त्री निकट र डेपुटी गभर्नरलाई अर्थमन्त्री निकट मानिन्छ। प्रधानमन्त्रीले केही समयअघि अर्थमन्त्रीलाई 'बाइपास' गर्दै गभर्नरसँग एक्लै पनि भेटेका थिए।
राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले अर्थ मन्त्रालयबाट सोझै फोन आएर आफूहरूलाई छलफलमा डाकिएको पुष्टि गरे।
'मलाई छलफलमा उपस्थितिका लागि अर्थमन्त्रीज्यूको सचिवालय (पिए) बाटै फोन आएको थियो,' ती निर्देशकले सेतोपाटीसँग भने।
राष्ट्र बैंकका सबै कार्यकारी निर्देशकलाई बोलाइएको उक्त छलफल अर्थमन्त्रीको कार्य व्यस्तताका कारण बीचमै रोकिएको पनि उनले बताए। अर्थमन्त्री छलफल पूरा नहुँदै बाहिर जानुपर्ने भएपछि बाँकी कुराकानी पछि गर्ने भनी सारिएको उनको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयले यसरी राष्ट्र बैंकका सबै कार्यकारी निर्देशकलाई एकैठाउँ डाकेर छलफल गर्नु अहिलेसम्मकै नौलो अभ्यास भएको मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
यस्तो अभ्यास प्रक्रियागत रूपमा गलत नभए पनि यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको पूर्वप्रशासक तथा जानकारहरूको भनाइ छ।
यसले गभर्नरलाई काम गर्न असहज हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका एक पूर्वगभर्नरले बताए।
'स्वायत्तता भनेको नियमले भन्दा पनि व्यवहारले पुष्टि गर्ने विषय हो। गभर्नरलाई नै सहभागी नगराई गरिएको यस किसिमको छलफलले सन्देह पैदा गरेको छ,' उनले भने।
अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वसचिव पनि केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छलफल नियमितभन्दा फरक शैलीको भएको बताउँछन्।
'यसअघि कहिल्यै यसरी कार्यकारी निर्देशकहरूलाई सामूहिक रूपमा बोलाउने गरिएको थिएन। विभागीय छलफल हुनुपर्दा अर्थ मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिवले राष्ट्र बैंकका सम्बन्धित विभागीय प्रमुख (कार्यकारी निर्देशक) लाई बोलाउने गर्थे। अन्य अवस्थामा अर्थमन्त्री र गभर्नरको उपस्थितिमै छलफल हुने परिपाटी थियो,' ती पूर्व अर्थसचिवले सेतोपाटीसँग भने।
बुधबारको यो भेटघाटलाई मुख्यतया तीन कारणले चासो र प्रश्नको घेरामा राखिएको छ —
१. प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच समानान्तर सक्रियता
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अर्थमन्त्रीलाई सहभागी नगराई असार २५ गते सांसद विदुषी राणामार्फत निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूसँग भेटघाट सुरू गरेका थिए। त्यसपछि असार ३२ मा प्रधानमन्त्री शाहले गभर्नर विश्व पौडेलसँग पनि छुट्टै भेट गरे। यी दुवै बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्ले अनुपस्थित थिए।
वाग्लेलाई यी भेटमा सहभागी नगराइएको विषयले बाहिर चर्चा पनि पायो। तर प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट यस विषयमा कुनै कुरा बाहिर आएन।
बरू अर्थमन्त्री आफैले 'व्यवसायीहरूले 'नो फिल्टर' (प्रत्यक्ष र खुला) संवाद गर्न सकून् भनेर प्रधानमन्त्रीले आफूलाई नराखी भेटेको' स्पष्टीकरण दिएका थिए। तर त्यसलगत्तै अर्थमन्त्री आफैले पनि समानान्तर छलफल अघि बढाए।
बजेट कार्यान्वयनको बहानामा साउन ४ गते प्रमुख मन्त्रालयका सचिवहरूसँग भेटघाट सुरू गरेका वाग्लेले साउन १३ गते व्यवसायीहरूसँग दोस्रो बैठक गरेका थिए।
२. डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको पृष्ठभूमि
नेपाल राष्ट्र बैंकमा दुई जना डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था छ। हालै कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डित डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भइसकेका छन् भने अर्को एक पद अझै रिक्त छ।
यस्तोमा अर्थमन्त्रीले डेपुटी गभर्नर बन्ने योग्यता भएका सबै १८ कार्यकारी निर्देशकसँग गरेको भेट आफैमा प्रश्नको घेरामा छ।
केही समयअघि मात्र अर्थमन्त्रीले शक्तिकेन्द्रको 'सोर्सफोर्स' नलागेका व्यक्तिलाई डेपुटी गभर्नर बनाइएको बताएका थिए। तर अहिले डेपुटी गभर्नर बन्ने सम्भावित उम्मेदवार रहेका सबै १८ जना कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नरको उपस्थितिबिना भेट्नुले आगामी नियुक्तिलाई प्रभावित पार्न सक्ने आशंका उब्जाएको छ।
'यसले कार्यकारी निर्देशकहरूलाई गभर्नरसँग भन्दा अर्थमन्त्रीप्रति बढी उत्तरदायी बनाउने जोखिम रहन्छ,' राष्ट्र बैंकका एक पूर्वगभर्नरले टिप्पणी गरे।
छलफलमा सहभागी एक कार्यकारी निर्देशकले भने यो भेटलाई फरक ढंगले व्याख्या गरेका छन्।
'गभर्नर र डेपुटीबिनाको भेटमा कार्यकारी निर्देशकहरूले खुलेर कुरा गर्न सकून् भन्ने उद्देश्य पनि हुन सक्छ,' उनले भने, 'राष्ट्र बैंकका स्थायी कर्मचारी त कार्यकारी निर्देशकहरू नै हुन्, गभर्नर र डेपुटी गभर्नर त सरकारले नियुक्त गर्ने पद हुन्।'
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरू राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षसम्म बनिसकेकाले अर्थतन्त्रको नाडी छाम्न योग्य रहेको उनको भनाइ छ। केही समयअघि अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि संघीय संसदको अर्थ समितिमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूको योग्यताको प्रशंसा गरेका थिए।
तर गभर्नरको अनुपस्थितिमा कार्यकारी निर्देशकहरूसँग खुलेर गर्न खोज्नु आफैमा समस्यापूर्ण हुन सक्ने केन्द्रीय बैंकका पूर्वअधिकारीहरूको भनाइ छ। यस्तो बैठकमा कार्यकारी निर्देशकहरूले औंल्याउने समस्याले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको सम्बन्धमा थप फाटो ल्याउन सक्छ।
अर्थमन्त्रीले केही सल्लाह दिएको अवस्थामा गभर्नरको अनुमतिबिना त्यसको कार्यान्वयन गर्दा अर्को समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। सँगसँगै, कार्यकारी निर्देशकले गभर्नरसँग जोडिएका प्रक्रियागत कुरा औंल्याए भने त्यसले केन्द्रीय बैंकको दैनिक काम-कारबाहीमै विश्वासको संकट ल्याइदिनसक्छ।
त्यसैले नेतृत्वलाई गुमराहमा राखेर मातहतका अधिकारीहरूसँग यस किसिमको छलफल गर्नु नै गलत अभ्यास भएको पूर्वगभर्नरहरू बताउँछन्।
३. अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको दुरी
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वयको कमी रहेको देखाएको थियो। यस्तोमा अर्थमन्त्रीले चलाएको यो छलफलले देशलाई आर्थिक गति दिनुपर्ने यी दुई प्रमुख संस्थाबीचको दुरी थप उजागर गरेको छ।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिब १५ खर्ब रूपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। तर कोभिडकालीन समयमा जस्तै मौद्रिक नीतिबाटै उपभोग बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेतर्फ राष्ट्र बैंक पछि हटेको छ। अर्थतन्त्र हाँक्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै भएको अडान लिँदै राष्ट्र बैंक 'ड्राइभिङ सिट' बाट अलग भएको देखिन्छ।
मौद्रिक नीति सही दिशामा रहेकाले अब सरकारले नै पुँजीगत खर्चमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने अडान राष्ट्र बैंकको छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेल भने अर्थमन्त्रीले डाकेको बैठकलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्।
'यो छलफललाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ,' पौडेलले भने, 'अर्थमन्त्रीज्यूले वर्तमान परिस्थितिको जानकारी गराउँदै अर्थतन्त्र उकास्ने जिम्मेवारीबाट कसैलाई छुट नरहेकाले कार्यकारी निर्देशकहरूसँगै बसेर वस्तुस्थिति बुझ्न चाहनुभएको बताउनुभयो।'
