अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी फिच रेटिङले नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) लगातार तेस्रो वर्ष पनि 'बिबी माइनस' कायम गरेको छ।
गत वर्ष राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन र आर्थिक अनिश्चितताका बीच प्राप्त भएको रेटिङ यस वर्ष दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेर करिब सात महिना काम गरिसक्दा पनि सुधार भएको देखिँदैन।
फिचले हाल सार्वजनिक गरेको रेटिङ एक्सन कमेन्ट्रीमा नेपालको दीर्घकालीन विदेशी तथा स्थानीय मुद्रा जारीकर्ताको रेटिङ 'बिबी माइनस' नै कायम गरेको छ। रेटिङको दृष्टिकोण (आउटलुक) पनि 'स्टेबल' अर्थात् स्थिर राखेको छ।
नेपालले पहिलो पटक सन् २०२४ नोभेम्बर २१ मा 'बिबी माइनस' रेटिङ पाएको थियो। दोस्रो पटक सन् २०२५ नोभेम्बरमा पनि यही रेटिङ कायम भएको थियो। अहिले तेस्रो मूल्यांकनमा पनि उही छ।
गत वर्ष फिचले नेपालको रेटिङ मूल्यांकन गर्दा मुलुक गम्भीर राजनीतिक र आर्थिक अनिश्चितताबाट गुज्रिरहेको थियो। जेनजी आन्दोलनपछि धेरै व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो। सरकार परिवर्तन भएको थियो। निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन र त्यसपछि राजनीतिक अवस्था कस्तो बन्छ भन्ने अन्योल थियो। निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर थियो।
त्यस्तो अवस्थामा प्राप्त भएको रेटिङ अहिले पनि उस्तै छ। यसबीच निर्वाचन भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद्मा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको छ। नयाँ सरकारले शासन सञ्चालन र आर्थिक सुधारको कार्यसूची अघि सारेको छ।
सरकार गठन भएको करिब सात महिनापछि गरिएको मूल्यांकनमा पनि नेपालको रेटिङ माथि जान सकेन।
फिचको टोलीले गत अक्टोबरको अन्तिम साता नेपाल भ्रमण गरेको थियो। टोलीले सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विकास साझेदार, अर्थशास्त्री र पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको थियो।
टोलीसँग भेटेका नेपाली अधिकारीहरू पनि यस पटक नेपालको रेटिङ स्थिर रहन्छ कि घट्छ भन्ने अन्योलमा थिए। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्दै गएको अवस्थाले रेटिङ घट्न सक्ने चिन्ता उनीहरूमा थियो।
तर फिचले नेपालको बाह्य क्षेत्रको बलियो अवस्था, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिटेन्स र न्यून सार्वजनिक ऋणलाई आधार बनाएर रेटिङ यथावत् राखेको छ।
फिचले नेपालको रेटिङ सुधारमा सुशासन र संस्थागत क्षमतालाई प्रमुख अवरोध मानेको छ।
विश्व बैंकको सुशासन सूचकमा नेपाल ३१ औं प्रतिशतकमा छ। यसको अर्थ सुशासनका आधारमा मूल्यांकन गरिएका मुलुकमध्ये नेपालभन्दा ६९ प्रतिशत मुलुकको अवस्था राम्रो र ३१ प्रतिशतको अवस्था कमजोर छ।
आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण
फिचले चालु आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.४ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा यस्तो वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो।
गत अगस्टमा आएको बाढीपहिरोले आर्थिक गतिविधिमा पारेको असरलाई फिचले वृद्धिदर घट्नुको प्रमुख कारण मानेको छ। बाढीले नेपालको कुल जडित विद्युत उत्पादन क्षमताको १० प्रतिशतभन्दा बढी प्रभावित पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाढीले विद्युत उत्पादन र प्रसारण, यातायात सम्पर्क, पर्यटन तथा औद्योगिक गतिविधिमा असर गरेको छ। पुनर्निर्माण र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनः स्थापनाले भने आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग गर्ने फिचको अनुमान छ।
फिचले आर्थिक वर्ष २०२७/२८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। पुनर्निर्माणको काम तीव्र हुने, जलविद्युत आयोजना र विद्युत् प्रसारण संरचना पुनः स्थापना हुने तथा सार्वजनिक पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा सुधार आउने उसको अपेक्षा छ।
यद्यपि पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भए उत्पादन क्षमताको पुनः स्थापना सुस्त हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
रेमिटेन्स र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो आधार
फिचले नेपालको बाह्य क्षेत्रलाई रेटिङ कायम राख्न सहयोग गर्ने प्रमुख आधार मानेको छ।
नेपालको चालु खाता बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १४ प्रतिशत रहेकोमा आगामी दुई आर्थिक वर्षमा औसत ५.६ प्रतिशतमा झर्ने फिचको प्रक्षेपण छ।
पुनर्निर्माण र जलविद्युत विकासका लागि आयात बढ्ने, विद्युत् निर्यातमा अस्थायी अवरोध आउने र पर्यटन आम्दानी घट्ने भएकाले चालु खाता बचत खुम्चिने उसको अनुमान छ।
यद्यपि रेमिटेन्स आप्रवाह बलियो रहने फिचको अपेक्षा छ। गत आर्थिक वर्षमा रेमिटेन्स कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६ प्रतिशत बराबर थियो।
रेमिटेन्सकै कारण आगामी दुई आर्थिक वर्षमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिले १६.४ महिनाको बाह्य भुक्तानी धान्न सक्ने फिचको प्रक्षेपण छ। 'बिबी' रेटिङ भएका मुलुकको औसत यस्तो क्षमता ५.२ महिना मात्रै रहने अनुमान छ।
नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो हुनु र भारतीय रूपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दर कायम राख्न सक्ने क्षमतालाई फिचले सकारात्मक मानेको छ।
सन् २०२८ मा नेपालको खुद बाह्य ऋणदाता स्थिति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३८.५ प्रतिशत रहने उसको अनुमान छ। यसको विपरीत, 'बिबी' श्रेणीका मुलुकको औसत खुद बाह्य ऋणी स्थिति १४.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ।
सार्वजनिक ऋण बढे पनि औसतभन्दा कम
फिचका अनुसार नेपालको संघीय सरकारको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.२ प्रतिशतबाट सन् २०२८ सम्ममा ४८.२ प्रतिशत पुग्नेछ। तर, 'बिबी' श्रेणीका मुलुकको औसत ऋण अनुपात ५२.७ प्रतिशत रहने भएकाले नेपालको ऋण तुलनात्मक रूपमा कम हुनेछ।
आगामी दुई आर्थिक वर्षमा नेपालको बजेट घाटा औसत ४.१ प्रतिशत रहने फिचको अनुमान छ।
बाढीबाट राजस्व संकलनमा पर्ने असर, कर छुट तथा पुनर्निर्माणमा हुने खर्चले बजेट घाटा बढाउने उसको विश्लेषण छ। राजनीतिक वातावरणका कारण सरकारले कर बढाउन पनि कठिनाइ हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
फिचले नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको गुणस्तर खस्किँदै गएको विषयलाई जोखिमका रूपमा औंल्याएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जामा खराब कर्जाको अनुपात सन् २०२६ सेप्टेम्बर मध्यसम्म ५.७ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता र घरजग्गा कारोबारमा देखिएको कमजोरीले खराब कर्जा बढाएको फिचको विश्लेषण छ।
रेटिङ घट्ने र बढ्ने आधार के हुन्?
फिचले नेपालको रेटिङ घट्न सक्ने दुई प्रमुख अवस्था औंल्याएको छ।
पहिलो, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन कमजोर भएमा वा बजेट घाटा निरन्तर उच्च रहेर सरकारी ऋणको अनुपात उल्लेख्य रूपमा बढेमा रेटिङ घट्न सक्छ।
दोस्रो, राजनीतिक अस्थिरता पुनः देखिएमा, सुशासन कमजोर भएमा वा मध्यमकालीन आर्थिक वृद्धिको सम्भावना कमजोर भएमा पनि रेटिङ घट्न सक्ने फिचको चेतावनी छ।
त्यस्तै, रेटिङ बढ्न आर्थिक सुधार र सुशासनमा उल्लेख्य प्रगति हुनुपर्नेछ। त्यसबाट लगानी, आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय बढ्ने आधार तयार हुनुपर्ने फिचको भनाइ छ।
सार्वजनिक ऋणलाई मध्यम अवधिमा घट्दो बाटोमा लैजान सक्ने विश्वास पनि रेटिङ बढाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि राजस्व परिचालनमा निरन्तर सुधार वा आर्थिक वृद्धिदर बढ्नु आवश्यक छ।
बिबी माइनस भनेको के हो?
'बिबी माइनस' रेटिङलाई पूर्णतः नकारात्मक मूल्यांकन मानिँदैन। तर यो लगानीका दृष्टिले सुरक्षित मानिने श्रेणीमा पनि पर्दैन।
फिचको रेटिङ वर्गीकरणमा 'बिबी' श्रेणीलाई स्पेकुलेटिभ अर्थात् जोखिमयुक्त श्रेणी मानिन्छ। यसको अर्थ सम्बन्धित मुलुकको ऋण भुक्तानी क्षमतामा जोखिम तुलनात्मक रूपमा उच्च रहन्छ भन्ने हो।
आर्थिक वा व्यावसायिक वातावरणमा प्रतिकूल परिवर्तन आएमा यस्तो जोखिम अझ बढ्न सक्ने देखाउँछ। यद्यपि वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सहयोग गर्ने केही वित्तीय विकल्प र लचकता उपलब्ध छन् भन्ने हो।
'बिबिबी माइनस' वा सोभन्दा माथिको रेटिङलाई लगानीयोग्य श्रेणी (इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड) मानिन्छ। त्यसैले नेपालको 'बिबी माइनस' रेटिङ लगानीयोग्य श्रेणीभन्दा तीन तह तल छ।
यसको अर्थ नेपाल ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको वा तत्काल त्यस्तो जोखिम रहेको भन्ने होइन। नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिटेन्स र सहुलियतपूर्ण ऋण संरचनाले वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने क्षमतालाई सहयोग पुगेको छ।