मलेसियाको फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) मा सूचीकृत २५ वटा म्यानपावर कम्पनीको नाम हटाउन नेपालले अडान राखेको छ।
मलेसियाले नेपाली कामदार लैजान सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत गरेपछि नेपालले त्यसमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
मलेसियाले २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य (प्राइमरी) एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गरेको छ।
ती कम्पनीअन्तर्गत थप २५० वटा म्यानपावरलाई सहायक (सपोर्ट) एजेन्सीका रूपमा राखेको छ।
नेपालले भने मलेसियाले अपनाएको यस्तो संरचना स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ।
नेपालमा सरकारबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा रहेका सबै म्यानपावर कम्पनीले मलेसियामा श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने नेपालको अडान छ।
मलेसियाको यो नीतिप्रति म्यानपावर व्यवसायीहरू पनि असन्तुष्ट छन्। मलेसियाले सीमित म्यानपावर कम्पनीहरू छानेर सिण्डिकेट खडा गरेको आरोप उनीहरूको छ।
सबै म्यानपावरले श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्थाका लागि सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग म्यानपावर व्यवसायीहरूको छाता संस्था वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले राख्दै आएको छ।
यसैबीच एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत भएका २५ वटै म्यानपावर कम्पनीले उक्त प्रणालीबाट बाहिरिन चाहेको निवेदन नेपालले मलेसियालाई पठाएको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकी सहसचिव एवं प्रवक्ता मीरा आचार्यका अनुसार श्रम मन्त्रालयले ती म्यानपावरको निवेदन सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया पठाएको हो।
प्रवक्ता आचार्यका अनुसार मलेसियाले एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत गरेका २५ वटै म्यानपावर कम्पनीले आफूहरूलाई मलेसियाले सूचीकृत गरेको विषयमा जानकारी नभएको बताएका छन्।
उनीहरूले उक्त प्रणालीबाट बाहिरिन चाहेको निवेदन मन्त्रालयमा दिएका थिए।
'उहाँहरूको निवेदन हामीले सोमबार नै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियालाई पठाएका हौं,' उनले भनिन्।
मलेसियाले सीमित म्यानपावरलाई मात्रै प्रणालीमा राखेको विषयमा नेपालले यसअघि पनि आपत्ति जनाइसकेको छ।
नेपालले मलेसिया सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै २५ मुख्य र २५० सहायक म्यानपावरको संरचना स्वीकार्य नभएको जनाएको थियो।
'कुनैपनि सार्वभौम देशमा संविधान र कानुनअनुसार सञ्चालन भएका कम्पनीले सम्बन्धित देशको नीति तथा नियमअनुसार काम गर्न पाउनुपर्छ। कुनै पनि देशको श्रमिकको अवस्था वा बेरोजगारी समस्या देखेर प्रणाली नै प्रभाव पार्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन,' सहसचिव आचार्यले सेतोपाटीसँग भनिन्।
नेपालले एफडब्लुसिएमएसमा मलेसियाले राखेको सीमित म्यानपावरको संरचना हटाएर नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रियालाई सहज र कानुनसम्मत बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
सरकारबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा रहेका सबै म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसियामा श्रमिक पठाउने अवसर हुनुपर्ने सरकारको अडान हो।
एफडब्लुसिएमएसलाई लिएर विवाद चर्किएपछि समस्या समाधानका लागि नेपालले उच्च तहबाट छलफल समेत गरेको छ।
यस क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमबीच टेलिफोन वार्ता भएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका अनुसार टेलिफोन वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री इब्राहिमले यो समस्या समाधानका लागि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए।
त्यस्तै युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री रहमान रामाकृष्णबीच पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो।
श्रममन्त्री यादवले एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीहरू उक्त प्रणालीबाट बाहिरिन चाहेको जानकारी गराएका थिए।
नेपाल-मलेसियाबीच पटक-पटक छलफल भए पनि मलेसियाले एफडब्लुसिएमएसमा सीमित म्यानपावर मात्रै राख्ने व्यवस्था परिवर्तनबारे हालसम्म कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन।
एफडब्लुसिएमएसको सूचीमा नेपालका २५ म्यानपावर कम्पनी अझै सूचीकृत छन्।
मलेसियाले ती नै २५ वटामार्फत श्रमिक भर्ती गर्ने व्यवस्था कायम राखेको देखिन्छ।
नेपालबाट श्रमिक लैजान दुई पक्षीय श्रम सम्झौता गरेको गन्तव्य मुलुक मलेसियाले किन एक पक्षीय निर्णय गर्यो? अब यो समस्याको समाधान कसरी हुन्छ त?
यो विषय निकै संवेदनशील भएकाले गम्भीर रूपमा सरकारले छलफल गरिरहेको प्रवक्ता आचार्य बताउँछिन्।
'हामीले गम्भीर छलफल गरिरहेका छौं। जतिसक्दो छिटो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास छ,' उनले भनिन्।
