मलेसियाको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन प्रणाली 'फरन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम' (एफडब्लुसिएमएस) लाई लिएर फेरि एक पटक वैदेशिक रोजगार क्षेत्र तरंगित बनेको छ।
मलेसियाले २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य (प्राइमरी) एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गरेको छ। ती कम्पनी अन्तर्गत थप २५० वटा म्यानपावरलाई सहायक (सपोर्ट) एजेन्सीका रूपमा राखेको छ।
नेपालमा एक हजार हाराहारी म्यानपावर कम्पनीले सञ्चालन अनुमति पाए पनि निश्चित समूहलाई मात्र च्यापेर सिन्डिकेट (एकाधिकार) लाद्न खोजिएको भन्दै सरकार र व्यवसायीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
मलेसिया सरकारले नेपाललाई कुनै जानकारी नै नदिई एकतर्फी रूपमा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र उक्त प्रणालीमा सूचीकृत गरेपछि सुरू भएको विवाद अहिले कूटनीतिक तहसम्म पुगेको छ।
लामो समयदेखि म्यानपावर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरूका अनुसार मलेसियाको यो प्रणाली अहिले अचानक आएको होइन। यसको सुरूआत २०७१ सालतिरै भएको थियो।
तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरूङको पालामा मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारको बायोमेट्रिक गर्ने नाममा यो प्रणालीको जरो सुरू भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरूङ बताउँछन्।
'२०७१ सालमा श्रमिकको बायोमेट्रिक नामबाट प्रवेश गरेको जुन फन्डा थियो, त्यही खेल एफडब्लुसिएमएस हो,' उनले भने, 'त्यस बेला मेडिकल गर्दै श्रमिकहरूको बायोमेट्रिक गरिन्थ्यो। तर मलेसियामा सुरक्षा खतरा भयो भन्ने बहाना बनाएर आँखाको रेटिना, फिंगरप्रिन्ट (औंठाछाप) लिने थप काम सुरू भएको थियो।'
त्यति बेलै मेडिकलमा पनि सीमित संस्थालाई मात्रै अनुमति दिइएको थियो। त्यति बेला नेपालमा २०० हाराहारी मेडिकल संस्था क्रियाशील थिए। तर मलेसियाले ३६ वटा संस्थालाई मात्रै श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अनुमति दिएको थियो।
बायोमेट्रिक र स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा सिन्डिकेट भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो।
त्यही समयमा 'नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ' भन्ने संस्था पनि चर्चामा आएको थियो। त्यस बेला महासंघको अध्यक्ष प्रविण तिवारी थिए भने उपाध्यक्ष अहिलेका अध्यक्ष कैलाश खड्का थिए।
सीमित व्यवसायीले मलेसियाका व्यवसायी अमिनुल इस्लाम 'अमिन' सँग मिलेर, अझ उनलाई पैसा बुझाएर नेपालमा सिन्डिकेट खडा गरेको आरोप लागेको थियो।
एक मेडिकल व्यवसायीका अनुसार त्यस बेला प्रतिमेडिकल संस्था ५० लाख नेपाली रूपैयाँ अमिनलाई बुझाएको आरोप लागेको थियो।
'३६ वटा संस्थाले ५० लाख बुझाउँदा करिब १८ करोड रूपैयाँ अमिनलाई गएको आरोप लागेको थियो,' ती मेडिकल व्यवसायीले भने।
अहिले विवादमा रहेको एफडब्लुसिएमएस प्रणालीका संस्थापक तिनै अमिन हुन्। उक्त प्रणाली मलेसियाको सफ्टवेयर कम्पनी बेस्टिनेटको हो।
बेस्टिनेटका संस्थापक अमिन बंगलादेशमा जन्मिएर मलेसियाको नागरिकता लिएका व्यक्ति हुन्। उनी वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा एक प्रभावशाली र विवादास्पद व्यवसायीका रूपमा चिनिन्छन्।
अमिनले कामदार भर्ना प्रक्रियामा गरेको एकाधिकार, करोडौंको आर्थिक चलखेल र प्रणालीगत शोषणबारे विस्तृत खोजमूलक समाचारहरू समेत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आइसकेका छन्।
अहिले नेपालमा तिनै अमिनको एफडब्लुसिएमएस प्रणालीमार्फत म्यानपावर क्षेत्रमा सिन्डिकेट दोहोर्याउन खोजिएको व्यवसायीहरूको आरोप छ।
म्यानपावरमा पनि सिन्डिकेट हुने हो भने मेडिकलमा जस्तै श्रमिकमाथि भार थपिने उनीहरूको तर्क छ।
'अहिले पनि अमिनलाई प्रणालीमा छानिएको एउटा म्यानपावर बराबर ५ हजार मलेसियन रिंगिट बुझाएको कुरा सुनिन आएको छ। यो कुरा सत्य हो वा होइन, नेपाल सरकारले छानबिन गर्ला,' पूर्वअध्यक्ष गुरूङले भने, 'यदि सीमित म्यानपावरले मात्रै श्रमिक पठाउने हो भने मलेसिया जानेहरूमाथि अझै चर्को भार थपिन्छ।'
यसअघि बंगलादेशमा पनि अमिनको एफडब्लुसिएमएस प्रणालीमार्फत सिन्डिकेट लागू हुँदा त्यहाँका श्रमिकमाथि भार परेको थियो। बंगलादेशमा सन् २०१६ तिरै सम्झौतामार्फत एफडब्लुसिएमएस भित्र्याइएको थियो।
सन् २०२१/२०२२ पछि यसलाई सीमित एजेन्सीबाट मात्रै श्रमिक पठाउने गरी सिन्डिकेटका रूपमा खडा गरिएको थियो। त्यस बेला बंगलादेशमा पनि मलेसियामा श्रमिक पठाउन २५ वटा म्यानपावर मात्रै छानिएका थिए।
बंगलादेशका श्रम अनुसन्धान र खोजमूलक सञ्चार माध्यमले जनाए अनुसार उक्त प्रणालीले सिन्डिकेट लागू गरेपछि श्रमिकहरूमाथि चरम आर्थिक भार परेको थियो। सिस्टम दर्ता, मेडिकल, भिसा र बिमाका नाममा प्रत्येक श्रमिकले जनही ४ लाखदेखि ५ लाख टाकाभन्दा धेरै तिर्न बाध्य भएका थिए।
'बंगलादेशको जेनजी मुभमेन्टपछि मलेसिया जाने श्रमिकहरूमाथि भएको शोषणको विश्वभरि चर्चा भयो र जेनजी मुभमेन्ट पछि बनेको सरकारले ती २५ वटा एकाधिकारवाला वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमाथि छानबिन सुरू गर्यो। छानबिनपछि असाध्यै श्रम शोषण र मनी लन्ड्रिङ भएको रहेछ भन्ने पत्ता लागिसकेपछि ती व्यवसायीमाथि धरपकड भयो। त्यहाँबाट व्यवसायी भाग्नुपर्ने परिस्थिति भएको थियो,' वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले भने।
नेपालमा पनि सीमित म्यानपावरले मात्रै काम गर्ने हो भने त्यस्तै गरी भार थपिने उनले बताए।
'एकाधिकार भन्नेबित्तिकै मोनोपोली भन्ने कुरा आयो, होइन? भोलि एकाधिकारमा संलग्न व्यक्तिले ल, म पाँच लाखबिना श्रमिक पठाउँदिनँ भनिदियो भने त लागू हुने भयो नि फेरि,' खत्री भन्छन्, 'स्वास्थ्य संस्थामा यो लागू हुँदा शुल्क रोजगारदाताले दिने भनिएको थियो। तर त्यो शुल्क संस्थाले किन श्रमिकसँग लिए? हाम्रो केसमा पनि त्यस्तो भयो भने?'
उनले पनि अहिले छानिएका २५ वटा संस्थाले प्रतिसंस्था चार लाखदेखि पाँच लाख मलेसियन रिंगिट एफडब्लुसिएमएसलाई बुझाएको सुनिएको बताए।
सिन्डिकेट हटाएर सबै म्यानपावर कम्पनीले निर्वाध रूपमा श्रमिकहरू पठाउन पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'यहाँ नेपाल र मलेसिया सरकार मात्रै भन्ने कुरा आउँदैन। दुई देशबीच भएको श्रम सम्झौता पनि छ। सम्झौता अनुसार काम गर्नुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'दुई सरकारबीच छलफल पनि भएको छैन। ती २५ वटा संस्था कुन मापदण्डका आधारमा छानिए?'
यस्ता खालका एकाधिकार राज्यको संरचना, राज्यको कानुन, ऐन, संविधानभन्दा पनि माथि गएर श्रमिकमाथि शोषण गरिरहेका कारण यो स्वीकार्य नहुने उनले बताए।
अहिले मलेसियाले छानेका संस्थाले श्रम मन्त्रालयलाई आफूहरूलाई किन र कसरी छानिएको हो भन्ने कुरा थाहा नै नभएको भन्दै लिखित रूपमा जानकारी गराएको उनले बताए।
'थाहा छैन भने कसले उहाँहरूलाई निशाना बनायो? कसले उहाँहरूलाई दोषी बनायो? त्यो दोषी बनाउनेमाथि उहाँहरूले न्याय खोज्नुपर्छ कि पर्दैन? एफडब्लुसिएमएसले उहाँहरूलाई दोषी बनायो भने उहाँहरूले न्याय खोज्नुपर्छ कि पर्दैन,' उनले भने।
वैदेशिक रोजगार विभागले ती सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई एफडब्लुसिएमएसबाट आफ्नो आबद्धता फिर्ता लिन निर्देशन दिइसकेको छ।
कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएर मात्रै नहुने, दुई देशबीच कूटनीतिक पहलबाटै समस्या समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने दबाबपछि सरकारले कूटनीतिक नोटसमेत पठाएको जनाएको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियालाई सबै म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था मिलाउन कूटनीतिक नोट पठाएको जनाएको छ।
श्रम मन्त्रालयकी सहसचिव एवं प्रवक्ता मीरा आचार्यका अनुसार मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीहरूले मन्त्रालयमा उक्त प्रणालीबाट हट्न गरेको निवेदनसमेत मलेसियालाई पठाएको छ।
तर मलेसियाले जबाफ फर्काएको छैन।
'परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भर्खरै कूटनीतिक नोट गएको छ। जबाफ पक्कै आउँछ होला। आएपछि नै थप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,' प्रवक्ता आचार्यले भनिन्।
त्यसो त यो समस्या सुल्झाउन प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मलेसियाली प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमसँग टेलिफोन वार्तासमेत गरेका थिए। तर पनि विवाद टुंगिएको छैन।
.JPG)
