सरकारले सडक र पुलको डिजाइनमा परिवर्तन गर्ने गरि गृहकार्य सुरू गरेको जनाएको छ।
नेपालमा ठूला-ठूला महाविपद् आउन थालेसँगै डिजाइन कोड परिवर्तन गर्ने तयारी गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
भदौ १० गतेको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी तथा असोज ८ र १० गते कालीगण्डकीमा आएको बाढीपहिरोबाट जनधन तथा सडक, पुल जस्ता पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै पूर्वाधार मन्त्रालयले डिजाइन कोड परिवर्तन गर्न लागेको जनाएको हो।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले सोमवार आयोजना गरेको 'बाढी पहिरो सडक पूर्वाधारमा गरेको क्षति र अबको पुनर्निर्माण' विषयक कार्यक्रममा सरकारी अधिकारीहरूले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव इन्जिनियर भिमार्जुन अधिकारीले बाढीपहिरोका कारण वर्षेनी सडक पुल पूर्वाधारमा अर्बौंको क्षति हुँदै आएको बताए।
जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी पहिरोको स्वरूप र त्यसको क्षति पनि आकलन गर्नेभन्दा बाहिरको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
वि.स. २०५० मा त्रिशूली नदीमा आएको बाढीपछि नेपालमा त्यस्ता खालका बाढी नआएको भन्दै उनले भने, 'तर ४/५ वर्षको अवधिमै हामीले साँफेबगर, मेलम्ची, जोमसोम–कोरला, मेची राजमार्ग, विपी राजमार्गको रोशी खोला र अहिले भोटेकोशी हुँदै रसुवामा आएको बाढी र त्यसपछिको विपद्को सामना गरिरहेका छौं।'
सरकारले अहिलेसम्म बाढीपहिरोका कारण हुन सक्ने सम्भावित क्षति र त्यसको पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै इकाइ खडा नगरेको भन्दै उनले अहिले विपदकेन्द्रित मर्मतसम्भार तथा विपद उत्थानशील इकाइ (मेन्टिनेन्स एण्ड डिजाष्टर रेजिलिएन्स युनिट) स्थापना गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाएको बताए।
'४/५ वर्षको अवधिमा ठूला महाविपद्पछि हामीले अब डिजाइन कोड नै पुनरावलोकन गर्न जरूरी छ,' अधिकारीले भने, 'अहिले बाढीमा पानी मात्रै बग्दैन, त्यसमा लेदोसहितको ठूलो ग्रेगान पनि बगेर ठूलो क्षति पुर्याएको छ,माथिल्लो तटिय क्षेत्रमा बढी क्षति र तत्लो तटिय क्षेत्रमा कम असर गरेको देखिन्छ, अब डिजाइन कोड परिवर्तन गरी माथिल्लो भेगमा यस्ता खालका विपद् धान्ने किसिमका सडक र पुलको डिजाइन बनाउन आवश्यक छ।'
अबका पूर्वाधार निर्माण जलवायु उत्थानशील हुनुपर्ने उनले बताए।
हाल सरकारको लगानी नयाँ परियोजनामा भन्दा पनि बाढीपहिरोको विपद्पछि भत्किएका सडक पुलहरू पुनर्निर्माणमा खर्चिनुपरेको उल्लेख गरिएको छ।
'अहिले हामीसँग १ लाख किलोमिटर सडक छ, तर कालोपत्रे सडक कम छ,' अधिकारीले भने, '६५ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न बाँकी भएका बेला सडक सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बनेको छ।'
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले प्रत्येक वर्ष बाढी पहिरोले क्षति पु¥याउने तर त्यसका लागि छुट्टै युनिट र बजेट नहुने गरेको बताए।
नेपाल हिन्द कुश हिमालय रेन्जमा भएका यस्ता समस्या आइरहने भन्दै उनले २०५० सालको बाढीपछि ३ महिनासम्म काठमाडौं उपत्यकासँगको सम्पर्क छुटेको बताए।
त्योबेला नेपालसँग बेलिब्रिजसमेत नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'अहिले कम्तिमा पनि काठमाडौं र तराई जोड्ने ४/५ ओटा विकल्प छन् भने केही थान बेलिब्रिज पनि छन्। अर्को यस्तो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि २० वर्षअघि काठमाडौं-तराई दु्रतमार्गको अवधारणा ल्याइएको हो, तर त्यहाँ पनि सोचेजस्तो काम भएको छैन।'
द्रुतमार्ग तयार हुँदा काठमाडौं उपत्यकालाई जोड्न थप सहज हुने उनको भनाइ छ।
२०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नेपालले धेरै ऋण लिएको भन्दै थापाले भने, 'पहिला लिएको ऋणको व्यवस्थापनमा अर्बौं रूपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ, अबको पुनर्निर्माणमा भने सोही किसिमले ऋण लिन हुँदैन।'
उनले रसुवा बाढीपछिको सडक निर्माण तत्कालका लागि बगरबाटै गर्ने बताए।
'अहिले सडक बनाउने बगरबाटै उठाएर हो, किनभने त्यहाँ दर्जनौं जलविद्युत आयोजनालाई जोड्नुपर्नेछ भने आम आवतजावत पनि सहज बनाउनुपर्ने छ, तर दीर्घकालीन रूपमा भने जियो टेक्निकल र हाइड्रोलोष्जिटहरूबाट अध्ययन गराएर माथिल्लो तहबाट सडक बनाउन पनि सकिन्छ।'
सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले भोटेकोसी–रसुवा–त्रिशूली बाढीको महाविपद्पछिको १५ दिनमा आधारभूत सडक सञ्जाल जोड्न सफल भएको बताए।
'त्यसबेलाको मुख्य चुनौती भनेको तत्काल वैकल्पिक सडक तयार गर्नु पर्ने थियो त्यसमै कृष्णभिरको बाटो पनि थपियो,' जैसीले भने, '३ दिनमै हामीले कृष्णभिरको बाटोको डिजाइन तयार गरी केही सातामै अस्थायी रूपमा भए पनि सडक सञ्चालनमा ल्याएका छौं।'
जैसीले हालका बाढीपहिरोले पूर्वाधार निर्माणको डिजाइनदेखि प्रक्रियाका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न झक्झकाएको बताए।
'सडक तथा पुलहरूको डिजाइन परिवर्तन गर्नका लागि परामर्शदातासँग काम गरिरहेका छौं,' जैसीले भने, 'हामीलाई विपद् सम्बन्धी विज्ञ इन्जिनियरको पनि आवश्यकता भएको छ, सोही किसिमको दरबन्दीका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेका छौं।'
उनले अहिलेको जस्तो महाविपद्लाई आकलन गरेर सडक र पुलको डिजाइन नगरिएको पनि बताए।
यस्तै, उनले उत्तरी नाका जोड्ने रसुवा सडक सञ्जाल जोड्नका काम गरिरहेको भन्दै दीर्घकालीन रूपमा सडक निर्माणका लागि भने सम्भाव्यता अध्ययन र चिनसँग छलफल तथा परामर्शसमेत गरिने बताए।
यस्तै उनले भोटेकोशी बाढीपछि त्यसको तह र उचाई पनि प्रमुख कारण देखिएको भन्दै भने, 'अब अग्ला र लामा पुल बनाउन आवश्यक देखियो, तर त्यसरी बनाउँदा महंगो पर्ने भएकाले आवश्यकताका आधारमा अग्ला पुल बनाइनेछ। अहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातासँग छलफलमा छौं।'
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन अध्यक्ष इन्जिनियर सुवासचन्द्र बरालले अहिलेको विपद् नेपालले स्वीकार्न हिचकिचाएको बताए।
'हिन्दुकुस हिमालय क्षेत्रमध्ये नेपालमा मात्रै ८०० किलोमिटर क्षेत्र पर्छ, त्यसैले नेपालमा जहिले पनि यस्ता विपद् आउन सक्छन्, त्यसलाई नजरअन्दाज गरिएको हो,' बरालले भने।
बाढीबाट धेरै कुरा सिकेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
.JPG)
