१४ वटा शैक्षिक परामर्श सम्बन्धी संघ–संस्था तथा स्वतन्त्र परामर्शदाताका प्रतिनिधिहरूले नयाँ बन्न लागेको ऐनबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यसँग छलफल गरेका छन्।
छलफलमा व्यवसायीहरूले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का केही व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको भन्दै संशोधनका लागि सहजीकरण गरिदिन माग गरेका थिए।
आफ्ना मागबारे रास्वपा महामन्त्री सकारात्मक बनेको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का महासचिव भवनाथ हुमागाईंले जानकारी दिए।
‘महामन्त्रीज्यूले हाम्रा मागबारे सरकारसँग कुरा राख्ने बताउनुभएको छ। कुनै पनि कानुन बनाउँदा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने हाम्रो नीति रहेको बताउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उठाइएका विषयहरूको गम्भीर अध्ययन गरी पार्टीका सभापतिसँग आवश्यक छलफल गर्ने तथा यस विषयमा आगामी आवश्यक समन्वय र संवादका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ।’
यसअघि शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न राष्ट्रिय संघ–संस्था तथा समूहले सरकारले लागू गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का केही व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको भन्दै संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।
१४ संघ–संस्थाको संयुक्त बैठकपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै हालको नियमावली विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामार्फत नेपाली विद्यार्थीले ज्ञान, सीप र अवसर हासिल गर्ने उद्देश्यसँग पर्याप्त रूपमा मेल नखाने जनाएको थियो।
