सरकारले अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हटाएर बाह्य स्रोतमार्फत काम गराउने तयारी गरेपछि त्यसको विरोधमा कर्मचारीहरूले धर्ना दिएका छन्।
मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा उनीहरूले धर्ना दिएका हुन्।
विभिन्न मन्त्रालयमा वर्षौंदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो रोजगारीको हक खोस्न लागिएको भन्दै सेवा निरन्तरताको माग सहित आन्दोलन सुरू गरेका हुन्।
प्रशासनिक खर्च कटौती र मितव्ययिता अपनाउने भन्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अस्थायी र करारका कर्मचारीहरूको सट्टा ठेक्का प्रक्रियाबाट जनशक्ति आपूर्ति गर्ने नीति अघि सारेको छ।
सोही नीतिका कारण १० देखि २५ वर्षसम्म निरन्तर सेवामा रहेका कर्मचारीहरू विस्थापित हुने जोखिम बढेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयको मूल ढोकामा भेला भएका कर्मचारीहरूले सरकारविरूद्ध नाराबाजी गर्दै आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले एकपटकका लागि प्रक्रिया पुर्याएर आफूहरूलाई स्थायी गरिनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीको पक्षमा गरेका फैसलाहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेका छन्।
आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारीहरूकाअनुसार सर्वोच्च अदालतले २०७० सालमा र गत भदौ २ गते अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूलाई महँगी भत्ता, स्वास्थ्य उपचार, उपदान र सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो। तर ती फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले रित्तो हात घर पठाउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ।
‘हामीले २०–२२ वर्षसम्म राज्यको सेवा गर्यौँ, तर अहिले आएर ठेकेदारी प्रथा लागू गरी हामीलाई सडकमा पुर्याउन खोजिँदैछ’ एक आन्दोलनरत कर्मचारीले भने, ‘हाम्रो कार्यक्षमता हेरेर उचित न्याय गरिनुपर्छ, अन्यथा हामी सिंहदरबारमै सुत्ने गरी कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौँ।’
विशेष गरी मन्त्रालयहरूको गाभिने प्रक्रिया (मर्जर) सँगै हाजिर गर्ने ठाउँसमेत नभएको र साउन १ गतेदेखि अन्योल सिर्जना भएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पटक–पटक धाउँदा पनि आश्वासन मात्र पाएको बताएका छन्।
उनीहरूले तत्काल सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याएर सेवा सुविधा सहितको निरन्तरता सुनिश्चित नगरेसम्म धर्ना र विरोधका कार्यक्रम जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल
