राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा 'आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी विधेयक, २०८३' माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सभाले स्वीकृत गरेसँगै दफावार छलफल प्रक्रिया अघि बढेको हो।
विधेयकमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले हवाई सुरक्षा, यात्रीको हकहित र क्षतिपूर्तिको विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखे।
छलफलमा सहभागी सांसद सोनम गेल्जेन शेर्पाले दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति २० हजार अमेरिकी डलरबाट वृद्धि गरी १ लाख डलर पुर्याउने प्रस्ताव सकारात्मक रहेको बताए। यद्यपि, उनले आकाशमा हुने 'ट्राफिक जाम' र विमान 'होल्ड' हुने समस्याका कारण यात्रीले भोग्नुपर्ने सास्तीप्रति सरकारको जबाफदेहिता पनि विधेयकमा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद गीता देवकोटाले विधेयक दुर्घटनापछिको क्षतिपूर्ति वितरणमा मात्र केन्द्रित भएको टिप्पणी गरिन्।
उनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को नियामक र सेवाप्रदायकको दोहोरो भूमिकाले 'स्वार्थको द्वन्द्व' सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई नसुधारेसम्म हवाई सुरक्षामा सुधार नहुने तर्क गरिन्।
देवकोटाले खराब मौसमको बहानामा विमान कम्पनीहरू दायित्वबाट उम्किन सक्ने छिद्रहरू विधेयकमा रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अमेरिकी डलरको सट्टा 'एसडीआर' मापदण्ड अपनाउनुपर्ने सुझाव दिइन्।
अर्का सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले हवाई क्षेत्रको विस्तारसँगै सुरक्षा र सेवाको गुणस्तर मुख्य चुनौती बनेको बताए।
उनले उडान ढिलाइ वा रद्द हुँदा यात्रीले पाउने सुविधा र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गरे।
साथै, इन्धनको मूल्य अनुसार स्वचालित भाडा प्रणाली लागू गर्न र दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन र अनुदानको व्यवस्था गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे।
विधेयकलाई थप परिमार्जन गर्न र दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाउन सांसदहरूले सुझाव दिएका छन्।
उक्त विधेयकले आन्तरिक वायुसेवालाई थप जिम्मेवार, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पौडेलले दुर्घटना हुनै नदिने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
उनले हवाई सुरक्षा र यात्रीको अधिकारका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए।
यसका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई नियामक निकाय र सेवाप्रदायक निकाय गरी दुईवटा स्वायत्त संस्थामा विभाजन गर्न विधेयक तयार पारिएको उनले जानकारी दिए।
उनले नेपाली विमानहरूलाई युरोपेली युनियनले 'ब्ल्याक लिस्ट' (कालो सूची) मा राखेको भनी प्रयोग गरिने शब्दावलीप्रति असहमति प्रकट गरे।
उनले 'ब्ल्याक लिस्ट' शब्द रंगभेदी भएको तर्क गर्दै यसलाई 'एयर सेफ्टी लिस्ट' (हवाई सुरक्षा सूची) भन्न उपयुक्त हुने बताए।
नेपाललाई उक्त सूचीबाट हटाउन मन्त्रालयले सुधारका विभिन्न कार्यहरू गरिरहेको र आगामी ६ महिनाभित्र सकारात्मक नतिजा आउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।
छलफल क्रममा उठेका प्राविधिक प्रश्नहरूको स्पष्टीकरण दिँदै मन्त्री पौडेलले मौसम, एयर ट्राफिक वा अन्य प्राविधिक कारणले उडान ढिलो भए वायुसेवा कम्पनीहरूमाथि दायित्व सिर्जना नहुने कानूनी व्यवस्था विधेयकमा रहेको जानकारी दिए।
उनले विश्वव्यापी प्रचलन अनुरूप नै यस्तो व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे।
विधेयकका कारण हवाई भाडा महँगो हुन सक्ने आशंकाका सम्बन्धमा उनले यो व्यवस्थाले भाडा दरमा उल्लेख्य वृद्धि नहुने कुरामा आश्वस्त पारे।
साथै, विदेशी नागरिकका लागि नेपालमा लागू गरिएको 'डलर फेयर' (दोहोरो भाडा दर) का विषयमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको र यसका सबल तथा दुर्बल पक्षबारे छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिइने उनको भनाइ छ।
– न्युज एजेन्सी नेपाल
